दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिकाको गत वैशाख ४ गते बसको कार्यपालिका बैठकले शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गर्‍यो ।

सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढाउने भन्दै गाउँपालिकाले चालु शैक्षिक सत्रबाट अनिवार्य रूपमा जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीका छोराछोरीलाई  सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै पर्साको ठोरी गाउँपालिकाले पनि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा बाल विकास सहजकर्ताहरूका बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउने पालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा रहेको उल्लेख गर्दै चालू शैक्षिक सत्रबाट आ–आफ्नो छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न अवरोध गरेको छ ।

यसै गरी कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले चालू शैक्षिक सत्रबाट सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगराउने जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी लगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसहित भर्ना गराउन निर्देशन दिएको छ ।

नगरपालिकाले उक्त निर्णय बमोजिम सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीलाई भर्ना नगराए पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र पालिकाले प्रदान गर्ने सेवाबाट वञ्चित गराउने चेतावनी दिएको छ ।

नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको स्तरलाई सुधार गर्न जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने जनाउँदै उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ  । यस्तो निर्णय गर्ने यी पालिका उदाहरण मात्र हुन् ।

पछिल्लो समयमा सस्तो चर्चा कमाउन र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढेको देखाउन यस्ता निर्णयहरू गर्ने गरिएको छ । पालिकाले गर्ने यस्ता निर्णयहरूले अभिभावक र विद्यार्थीलाई विद्यालय रोज्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराउन खोजेको छ ।

‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५’ले अभिभावक र बालबालिकालाई विद्यालय रोज्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको छ । यस ऐनको दफा ८ को उपदफा (३)मा  सम्बन्धित अभिभावकले आफूले चाहेको विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गराउन वा सम्बन्धित बालबालिकाले रोजेको विद्यालयमा भर्ना भई शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त दफामा भनिएको छ, ‘यस दफामा लेखिएका कुनै पनि कुराले सम्बन्धित अभिभावले आफूले चाहेको अन्य विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गराउन वा सम्बन्धित बालबालिकाले रोजेको अन्य विद्यालयमा भर्ना भई शिक्षा प्राप्त गर्न रोक लगाउने छैन ।’

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढाउन विद्यार्थीलाई जबरजस्ती भर्ना गराउनुभन्दा शैक्षिक गुणस्तर कसरी बढाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिन सके विद्यार्थीको चाप थेकिनसक्नुको हुन्छ भन्ने उदाहरण दिएका सामुदायिक विद्यालयहरू हाम्रै सामु छन् ।

यस्ता सामुदायिक विद्यालय पनि छन् जहाँ आफ्ना बालबच्चा पढाउन अभिभावकले उच्च तहका कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मको सोर्स(पावर) लगाउने गर्छन् । त्यसैले क्षणिक चर्चा पाउने मनसायले विद्यार्थी र अभिभावकहरूको मनोभाव नबुझी जबरजस्ती भर्ना गराउनेतर्फ अग्रसर हुनुभन्दा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न तीनै तहका सरकार लाग्नुपर्छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दैमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी कहाँ छ ? अभिभावक र विद्यार्थी आफैँ सामुदायिक विद्यालय खोज्दै आउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकियो भने कुनै पनि तहको सरकारले भर्ना लागि सूचना तथा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुपर्दैन ।

भर्नाका लागि आग्रह गर्न पाइन्छ, जबरजस्ती गर्न पाइँदैन : शुप्रभात भण्डारी
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोज्न पाउने अधिकार दिएकाले अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय रोज्न पाउने अधिकार रहने नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारी बताउँछन् ।

विद्यार्थी भर्नाका लागि कुनै पनि तहको सरकारले अभिभावलाई आग्रह गर्न सक्ने भए पनि जबरजस्ती भर्ना गराउन भने नपाउने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक देशको स्वतन्त्रता भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । स्वतन्त्रता हनन् गर्न पाइँदैन । सरकारी विद्यालयका अवस्था खस्की रहेका बेला सरकारी, कर्मचारी शिक्षकहरूलाई आग्रह गर्न सकिन्छ तर जबरजस्ती लादेर अर्काको रोज्न पाउने अधिकारलाई हनन् गर्न पाइँदैन ।’ सरकारी विद्यालयमा भर्ना नगरे कारबाही गर्छु भन्ने छुट कसैलाई नभएको उनको भनाइ छ ।

संविधानले दिएको छान्न पाउने स्वतन्त्रतालाई कसैले पनि हरण गर्न नसक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारी विद्यालयलाई राम्रो बनाउन योजना तथा कार्यक्रमहरू ल्याएर विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । तर जबरजस्ती लाद्न पाइँदैन ।’

गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरे विद्यार्थी र अभिभावकहरू आफैँ आउने उनले बताए ।उनले भने, ‘ अभिभावकले बालबच्चालाई निजीमा पढाई राम्रो भएर लगेका हुन् । सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्न सके विद्यार्थीहरू आइहाल्छन् । तर बाध्यात्मक परिस्थितिमा पारेर सामुदायिक विद्यालय भर्ना गराउनु वा खोज्नु गैर संवैधानिक कुरा हो ।’

गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ : शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइँटेल
शिक्षाविद् प्रा.डा बालचन्द्र लुइँटेलले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधारमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । गुणस्तरीय शिक्षा, निजीले जस्तै विद्यार्थीको हेरचाह सामुदायिक विद्यालयले गर्न सके अभिभावक आफैँ बालबच्चालाई सरकारी विद्यालयमा ल्याउने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले भर्ना गराउन आग्रह गर्न पाउँछन् । ऐन नै बनाएर लागु गर्न सक्ने अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई छ । तर अभिभावकले नचाहेसम्म उक्त कुरा लागु हुँदैन । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर कमजोर छ भन्ने थाहा पाउँदा/पाउँदै कुनै पनि अभिभावले आफ्ना बालबच्चालाई जोखिम किन हाल्छन् ? त्यस्तो अवस्थामा म नै सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँदैन । तर शैक्षिक गुणस्तर राम्रो छ, सबै कुरामा सरकारी स्कुल अब्बल छन् भने म सरकारी मै पढाउँछु ।’

पालिका र संघीय सरकारले पहिला शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धिमा काम गरेर यस्तो निर्णय गर्दा राम्रो हुने उनको सुझाव छ । सामुदायिक विद्यालय राम्रोसँग सञ्चालन नभएका कारण समस्या देखिएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘विभिन्न अध्ययनहरूले थोरै मात्र सामुदायिक विद्यालय राम्रो रहेको देखाएका छन् । अधिकांश सरकारी विद्यालय समयमा खुल्दैनन्, शिक्षकहरू समयमा कक्षा कोठामा पुग्दैनन्, निर्धारित समयसम्म पढाई हुँदैन, कतै शिक्षक अभाव छ, भएका शिक्षकहरूले पनि राम्रोसँग पढाउँदैनन् भन्ने देखाएका छन् । यो सबै कुरा सुधार नगरेसम्म सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण रहँदैन ।’