आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि संघीय सरकार नै गहिरो वित्तीय असन्तुलनमा धकेलिएको छ । खर्च गर्नलाई रकम अपुग भएपछि सरकारले नियमित दायित्वको रकम समेत कटौती गरिरहेको छ ।

विनियोजन ऐनबमोजिम चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अन्तिम किस्तामा पठाउनुपर्ने रकममध्ये आधा मात्रै पठाउन अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को १२ वैशाखको निर्णयअनुसार अनुदान रकम कटौती गरिएको अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ । संघीय सरकारले खातामा पैसा रित्तिएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकमलाई आधाले घटाएको हो ।  

समग्र देश आर्थिक संकटको सामना गरिरहँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारले भने चार वर्षमा अर्बौँ रकम अनावश्यक खर्च गरेको छ । 

मधेस प्रदेश सरकारले विगत ४ वर्षमा ७७ अर्ब ८५ करोड ५४७ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । मधेस सरकारले २०७५/७६ मा १५ अर्ब ९ करोड २३ लाख ७४ हजार १२७ रुपैयाँ, २०७६/७७ मा १७ अर्ब ९५ करोड १३ लाख ९९ हजार ४८८ रुपैयाँ,  २०७७/७८ मा २२ अर्ब ५४ करोड ५८ लाख ३ हजार २२१ रुपैयाँ र २०७८/७९ मा २२ अर्ब २६ करोड ४ लाख २३ हजार ७११ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।  

हेर्नुहोस् विवरण :

कार्यक्रम खर्च

२०७५/७६ मा १ अर्ब ७ करोड ८९ लाख २५ हजार १५२
२०७६/७७ मा १ अर्ब २ करोड ७३ लाख ८९ हजार ८९३
२०७७/७८ मा १ अर्ब १४ करोड ६६ लाख ६६ हजार ४३४
२०७८/७९ मा २ अर्ब ४ करोड ४ लाख ५९ हजार ४९१
कूल खर्च : ५ अर्ब २५ करोड ७४ लाख ४० हजार ८७०

विविध कार्यक्रम खर्च

२०७५/७६ मा ३२ लाख ८५ हजार ६२४
२०७६/७७ मा १४ लाख २९ हजार १९९
२०७७/७८ मा २८ करोड ६६ लाख ९६ हजार २५
२०७८/७९ मा २८ लाख ९९ हजार ३५८
कूल खर्च : २९ करोड ४३ लाख १० हजार २०६

भ्रमण खर्च 

२०७५/७६ मा ३ करोड ७६ लाख ४९ हजार ३२८
२०७६/७७ मा २ करोड ९१ लाख २८ हजार ३९०
२०७७/७८ मा ३ करोड १२ लाख ६ हजार ९६२
२०७८/७९ मा २ करोड ८१ लाख ८१ हजार ७७९
कूल खर्च : १२ करोड ६१ लाख ६६ हजार ४५९

विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च

२०७५/७६ मा ३६ लाख ५७ हजार ८८१ 
२०७६/७७ मा ६६ लाख ७० हजार ९५५
२०७७/७८ मा ४२ लाख ५ हजार ८०७
२०७८/७९ मा ५ लाख ६३ हजार ९६ 
कूल खर्च : १ करोड ५१ लाख ४२ हजार ७३९

विविध खर्च

२०७५/७६ मा ४ करोड ३८ लाख ५५ हजार ५४१
२०७६/७७ मा ५ करोड ८५ लाख १४ हजार १५७
२०७७/७८ मा ६ करोड ४१ लाख ४१ हजार ४९४
२०७८/७९ मा ५ करोड १७ लाख २३ हजार २२२
कूल खर्च : २१ करोड ८२ लाख ३४ हजार ४१४

शीर्षकबिनाको खर्च 

२०७५/​७६ मा १ अर्ब ७९ करोड ८९ लाख ७२ हजार ४०८
२०७६/७७ मा १ अर्ब ५ करोड १७ लाख ७१ हजार ३७५
२०७७/७८ मा १ अर्ब ३ करोड ३७ लाख ६ हजार ७९५
२०७८/७९ मा १ अर्ब २७ करोड ९ लाख ३ हजार २८५
कूल खर्च : ४ अर्ब ८८ करोड १२ लाख १३ हजार ८६३

पदाधिकारी बैठक भत्ता

२०७५/७६ मा ९२ लाख ५८ हजार ७ सय
२०७६/७७ मा  १ करोड ७२ लाख ४५ हजार ९२३
२०७७/७८ मा १ करोड ८९ लाख ६ हजार २५३
२०७८/७९ मा ९६ लाख १ हजार २७५
कूल खर्च : ५ करोड ५० लाख १२ हजार १५१ 

पदाधिकारी अन्य सुविधा

२०७५/७६ मा ११ करोड ४२ लाख ६८ हजार ३२६
२०७६/७७ मा ४ करोड ५२ लाख ५६ हजार ७७३
२०७७/७८ मा ४ करोड ५ लाख २१ हजार ३९७
२०७८/७९ मा ४ करोड ४७ लाख ७२ हजार ६१९
कूल खर्च : २४ करोड १८ लाख १९ हजार ११५ 

पदाधिकारी अन्य भत्ता

२०७५/७६ मा छैन
२०७६/७७ मा भने ९ लाख ९६ हजार ३२५
२०७७/७८ मा ७ लाख १७ हजार २७५
२०७८/७९ मा ४६ लाख ६९ हजार ८५६
कूल खर्च : १ करोड २७ लाख ६६ हजार ९१२

पदाधिकारीको इन्धन खर्च

२०७५/७६ मा १ करोड ५६ लाख २२ हजार ३४७
२०७६/७७ मा १ करोड २० लाख २९ हजार ५०४
२०७७÷७८ मा १ करोड १३ लाख ३६ हजार ९७८
२०७८/७९ मा १ करोड ८५ लाख २६ हजार ५७८
कूल खर्च : ५ करोड ७५ लाख १५ हजार ४०७ 

कार्यालय प्रयोजनवापत इन्धन खर्च

२०७५/७६ मा २ करोड १३ लाख ४४ हजार ९८५
२०७६/७७ मा ४ करोड १७ लाख ८४ हजार ८३२
२०७७/७८ मा ५ करोड ३७ लाख ९९ हजार ६२२
२०७८/७९ मा ७ करोड ७३ लाख ३ हजार ७५०
कूल खर्च : १९ करोड ४२ लाख ३३ हजार १८८ 

अन्य प्रयोजनका लागि इन्धन खर्च

२०७५/७६ मा २८ लाख ५१ हजार २९६
२०७६/७७ मा ५७ लाख ८९ हजार १६६
२०७७/७८ मा ७१ लाख ६९ हजार
२०७८/७९ मा ८६ लाख ८६ हजार ६११
कूल खर्च : २ करोड ४४ लाख ९६ हजार ७३ 

सवारीसाधन मर्मत खर्च

२०७५/७६ मा ३ करोड ३९ लाख २८ हजार २४१
२०७६/७७ मा ४ करोड ४ लाख ७७ हजार ६१८
२०७७/७८ मा ४ करोड ९२ लाख ६३ हजार ५१२
२०७८/७९ मा ५ करोड ८० लाख २९ हजार ४३२
कूल खर्च : १८ करोड १६ लाख ९८ हजार ८०३ 

कर्मचारी बैठक भत्ता 

२०७५/७६ मा १ करोड २८ लाख ७२ हजार ६२५
२०७६/७७ मा १ करोड ५७ लाख ३६ हजार १६४
२०७७/७८ मा २ करोड ४४ लाख ९५ हजार ७०
२०७८/७९ मा २ करोड २५ लाख ६९ हजार ६०९
कूल खर्च : ७ करोड ५६ लाख ७३ हजार ४६८ 

पोसाक

२०७५/७६ मा २ करोड ८ लाख ६४ हजार ४५७
२०७६/७७ मा २ करोड २२ लाख १७ हजार २५०
२०७७/७८ मा २ करोड ३७ लाख ९८ हजार ४०
२०७८/७९ मा २ करोड ६३ लाख ५१ हजार २३६
कूल खर्च : ९ करोड ३२ लाख ३० हजार ९८३ 

अन्य भत्ता

२०७५/७६ मा ३ करोड ६६ लाख ६२१
२०७६/७७ मा २ करोड १३ लाख १० हजार ८५६
२०७७/७८ मा ७ करोड ३ लाख ६५ हजार ८२१
२०७८/७९ मा ३ करोड ४० लाख ७२ हजार ३५६
कूल खर्च : १६ करोड २३ लाख ४९ हजार ६५४ 

पत्रपत्रिका छपाइ तथा सूचना प्रकाशन

२०७५/७६ मा १ करोड २० लाख २५ हजार ६६७
२०७६/७७ मा २ करोड ७० लाख ८८ हजार ५४४
२०७७/७८ मा ३ करोड ४८ लाख ९६ हजार ४८६
२०७८/७९ मा ४ करोड ७२ लाख ४८ हजार २२९
कूल खर्च : १२ करोड १२ लाख ५८ हजार ९२५

पानी तथा बिजुली

२०७५/७६ मा १ करोड ८९ लाख २० हजार २५१
२०७६/७७ मा ५ करोड ५५ लाख ६९ हजार ८९०
२०७७/७८ मा ४ करोड ६५ लाख ७६ हजार ६५९
२०७८/७९ मा ९ करोड ३१ लाख २१ हजार ४६७
कूल खर्च : २१ करोड ४१ लाख ८८ हजार २६७ 

सञ्चार महसुल

२०७५/७६ मा १ करोड ४ लाख ३३ हजार ४०१
२०७६/७७ मा १ करोड ५९ लाख ७३ हजार २८२
२०७७/७८ मा १ करोड ९४ लाख ८० हजार ६७८
२०७८/७९ मा २ करोड २७ लाख ३२ हजार ५८
कूल खर्च : ६ करोड ८६ लाख १९ हजार ४१९ 

कर्मचारी पारिश्रमिक

२०७५/७६ मा ७७ करोड ५५ लाख ५७ हजार ७०२
२०७६/७७ मा १ अर्ब १६ करोड ७१ लाख ४१ हजार ७३५
२०७७/७८ मा १ अर्ब २८ करोड ५९ लाख २५ हजार २३४
२०७८/७९ मा १ अर्ब ३५ करोड २६ लाख ५९ हजार ९०५
कूल खर्च : ४ अर्ब ५८ करोड १२ लाख ८४ हजार ५७६

पदाधिकारी पारिश्रमिक

२०७५/७६ मा ८ करोड ६४ लाख ५७ हजार ५९७
२०७६/७७ मा १७ करोड ५४ लाख १२ हजार १४४
२०७७/७८ मा १८ करोड १० लाख ६८ हजार ३४८
२०७८/७९ मा १९ करोड १२ लाख २२ हजार ६५५
कूल खर्च : ६३ करोड ४१ लाख ६० हजार ७४४

खाद्यान्न

२०७५/७६ मा ४ करोड ५५ लाख २१ हजार ९४ 
२०७६/७७ मा ४ करोड ५१ लाख ९८ हजार ४१९
२०७७/७८ मा ५ करोड ९२ लाख ३३ हजार ४५४
२०७८/७९ मा ५ करोड ५७ लाख २३ हजार ९०४
कूल खर्च : २० करोड ५६ लाख ७६ हजार ८७१

महँगी भत्ता

२०७५/७६ मा ३ करोड ४८ लाख १८ हजार ८७५
२०७६/७७ मा ४ करोड ७८ लाख ८२ हजार ४३७
२०७७/७८ मा ५ करोड २६ लाख ३० हजार ८४२
२०७८/७९ मा ५ करोड ५५ लाख ३१ हजार ८७२
कूल खर्च : १९ करोड ८ लाख ६४ हजार २६

वीमा तथा नवीकरण खर्च

२०७५/७६ मा २३ लाख ३७ हजार ३३५
२०७६/७७ मा ५८ लाख ६९ हजार ८९०
२०७७/७८ मा ८६ लाख ३० हजार २००
२०७८/७९ मा १ करोड ४३ लाख १३ हजार ७८५
कूल खर्च : ३ करोड ११ लाख ५१ हजार २१०

मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री

२०७५/७६ मा ६ करोड ७३ लाख ३९ हजार ४२१
२०७६/७७ मा ७ करोड ६७ लाख ५ हजार ६७२
२०७७/७८ मा ९ करोड २५ लाख ७७ हजार ३६२
२०७८/७९ मा १० करोड ५५ लाख २९ हजार ६८ 
कूल खर्च : ३३ करोड ६१ लाख २१ हजार ५२३

अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च

२०७५/७६ मा ९ लाख १५ हजार ८७७
२०७६/७७ मा ६३ लाख ९४ हजार ३०७
२०७७/७८ मा १ करोड ७ लाख ६ हजार ४६
२०७८/७९ मा १ करोड ६ लाख ५० हजार ९२६
कूल खर्च : ४ करोड ३ लाख ६७ हजार १५६

कर्मचारी तालिम खर्च

२०७५/७६ मा ३ करोड ७० लाख ९७ हजार ८१६
२०७६/७७ मा १ करोड ६३ लाख ४७ हजार १८०
२०७७/७८ मा ३ करोड ६२ लाख ४८ हजार ५३२
२०७८/७९ मा ८ करोड ८ लाख ४६ हजार ७९५
कूल खर्च : १७ करोड ५ लाख ४० हजार ३२३

सीप विकास तथा जनचेतना तालिम एवं गोष्ठी सम्बन्धी खर्च

२०७५/७६ मा २८ करोड ९ लाख ३३ हजार ३४८
२०७६/७७ मा ७ करोड ७९ लाख ३२ हजार ५३०
२०७७/७८ मा २९ करोड १ लाख ८८ हजार ६०२
२०७८/७९ मा १८ करोड ४० लाख १६ हजार ७००   
कूल खर्च : ८३ करोड ३० लाख ७१ हजार १८०

जनताले दुःखजिलो गरेर कमाएर राज्यकोषलाई बुझाएको करमध्ये तत्कालीन मुख्यमन्त्री राउत नेतृत्वको मधेस सरकारले अनियमित खर्च बढी गरेको देखिन्छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले पनि अनियमित खर्च गर्नेमा मधेस सरकार अग्रपंक्तिमा रहेको औंल्याएको छ । 

अनावश्यक खर्चलाई उपलब्धि मान्न सकिँदैन : अर्थविद् लाभ 

अर्थविद् डा. सुरेन्द्र लाभले संघीय र प्रादेशिक सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु आर्थिक संकट मुख्य कारण रहेको बताए । उनले सरकारले विकास खर्च गर्न सके पुँजीको परिचालन देशभर हुने सम्भावना रहेको बताए । 

‘विगतमा संघ सरकारले गरेको गल्ती प्रदेश सरकारहरूले पनि गरिरहेका छन् । अनि आफूलाई चोखो बनाउन केन्द्रमा पनि त यस्तै हुन्छ भन्दै झारो टार्ने काम गरिरहेका छन्,’ अर्थविद् लाभले भने । 

उनले मधेस सरकारलाई उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बेलामा सरकारका सम्पूर्ण अंग भ्रष्टाचारमै डुब्नु दुःखद रहेको पनि बताए । 

‘खर्चको मामिलामा, आर्थिक गतिविधिको मामिलामा, समावेशीता, सुशासनको मामिलामा मधेस सरकार चुकेको छ । बेरुजुका चाङ छन्, उनले भने, ‘यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त छ । प्रदेशमा अनुगमन पनि भएन, बजेटको खर्चको सीमा नै रहेन । जथाभाबी अनावश्यक खर्च गरियो । यी सबै कारणले सरकारप्रति जनताको वितृष्णा झन् बढेर गएको छ ।’

उनले वर्तमान सरकारलाई अब पनि युवा पलायन रोक्न आग्रह गर्दै मधेसमा कृषिको व्यापक सम्भावना देखिएकोले यसमा लगानी गर्नसमेत सुझाव दिए । अर्थविद् लाभले सुशासन कायम गरी कृषिमा लगानी गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको सर्वसुलभ पहुँच पुर्याए प्रदेशमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुनसक्ने दाबीसमेत गरे ।