नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकलाई मासिक तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित आगामी वैशाख २९ गते विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरेको छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीबाहेक अन्य सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई सरकारले मासिक रूपमा तलब भुक्तानी गर्ने, तर शिक्षकलाई चार महिनामा मात्र तलब दिने गरेको भन्दै महासंघले त्यसको विरोध गर्ने तयारी गरेको छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट ल्याउने तयारी गरिहेका बेला महासंघले शिक्षकहरूलाई पनि अन्य कर्मचारीसरह मासिक रूपमा तलब भुक्तानी दिने प्रबन्ध गनुपर्ने माग राखेर विरोध प्रदर्शनको तयारी गरेको हो । २०८०/०८१ को बजेटमार्फत शिक्षकको तलब मासिक रूपमा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाउन महासंघले माग गरेको हो ।

अन्य राष्ट्र सेवक कर्मचारीले मासिक रूपमा तलब प्राप्त गर्दा शिक्षकहरूले किन चार महिना पर्खनुपर्ने भनेर विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताइन् ।

उनका अनुसार स्थानीय तहको ज्यादतीलाई कम गर्न पनि मासिक तलबको माग गरिएको हो । स्थानीय पालिकाहरूले शिक्षक कर्मचारीका लागि प्राप्त रकम अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने अनि विभिन्न कारण देखाएर तलब ढिला दिने गरेको उनको आरोप छ ।

उनले भनिन्, ‘धेरै पालिकाले बैठक नबसेको भन्दै शिक्षकहरूको तलब दिइरहेका छैनन् । गुणस्तर पनि खोज्ने अनि शिक्षकलाई भोकै काम पनि लगाउने दुवै कुरा एकै पटक हुन्छ र ?’ बजेटलाई केन्द्रित गरेर महासंघले आन्दोलन गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।

तलब ढिला हुँदा समस्यै समस्या

मासिक रूपमा शिक्षक कर्मचारीको तलब नआउँदा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीलाई दैनिक घर खर्च सञ्चालन गर्नसमेत समस्या हुने गरेको शिक्षकहरूको भनाइ छ । चार महिनामा पारिश्रमिक आउने भएकाले तीन महिनासम्म खान, बस्नदेखि दैनिक जीवनयापनमा समेत समस्या हुने गरेको उनीहरूको अनुभव रहेको छ ।

विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा कोठाभाडामा लिएर बस्नुपर्ने शिक्षकहरूलाई सबैभन्दा धेरै समस्या हुने गरेको महासंघकी अध्यक्ष तुलाधरले बताइन् । काम गरेको तलब सरकारले मासिक रूपमा नदिने, तर मासिक रूपमा घरभाडा दिनुपर्ने, खाद्यान्नलगायतमा बुझाउनुपर्ने शिक्षकलाई समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । 

मासिक रूपमा तलब नआउँदा घरपरिवार सञ्चालन, बालबच्चाको पालन पोषण, आकस्मिक रूपमा आइपर्ने समस्या समाधानलगायतमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘नियमित रूपमा बिहान–बेलुका खानुपर्ने खाना तीन दिनको एकै दिन खानुपर्दा कस्तो हुन्छ ? अहिले शिक्षकहरू अवस्था यस्तै छ ।’

‘सरकारले राज्यका अन्य सबै राष्ट्र सेवकहरूले मासिक रूपमा तलब पाउन सक्ने तर शिक्षकहरूलाई किन दिन नसक्ने ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

यस्तै, केही स्थानीय पालिकाहरूले कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेको भन्दै गत वर्षको साउन महिनादेखिको तलब नदिएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘त्यस्ता पालिकाको ज्यादती अन्य गर्न पनि महासंघले मासिक तलबको माग गरेको हो ।’

के छ कानुनी व्यवस्था ?

कुनै पनि रोजगारदाताले श्रमिकलाई काम लगाएपछि पारिश्रमिक एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । श्रम ऐन २०७४ मा रोजगारदाताले काम लगाएपछि उक्त कामको पारिश्रमिक भुक्तानी कहिलेसम्म गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

श्रम ऐन २०७४ को उपदफा (२) मा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने समयको बीचको अन्तर एक महिनाभन्दा बढी हुने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहले मासिक तलब दिन सक्छन् : शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले स्थानीय तहले शिक्षकहरूलाई मासिक तलब दिन सक्ने बताएका छन् । आर्थिक वर्षको सुरुमै पैसा स्थानीय तहमा गैसकेको हुनाले स्थानीय तहले मासिक रूपमा तलब दिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

अझै कार्यान्वयनमा आएन शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय !

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७३ सालमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा तलब भुक्तानी गर्ने निर्णय गरे पनि अझै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।

साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई आर्थिक वर्षको सुरुमा साउन महिनामै विद्यालयबाट माग फारम संकलन गरी साउन अन्त्यसम्ममा प्रथम चौमासिक तलब निकासा गर्न र सोहीबमोजिम अग्रिम निकासा गर्न मन्त्रालयको सचिवस्तरीय बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

दोस्रो र तेस्रो चौमासिक अवधि नलाग्दै माग फारम प्राप्त गरी चौमासिक अवधिको सुरूमै तलब निकासाको व्यवस्था मिलाउन र निकासा प्राप्त गरेको रकमबाट विद्यालयले शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब भुक्तानीको व्यवस्था गर्न भनिएको थियो । तर, संघीयता लागू भएदेखि बजेट विनियोजनको प्रणाली नै फरक भएका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले बताए । 

उनले भने, ‘मन्त्रालयले २०७३ सालमा शिक्षकहरूलाई मासिक तलब दिने सचिवस्तरीय निर्णय गरेको थियो । तर, २०७४ सालदेखि संघीयता लागू भएकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको हो ।’

स्थानीय तहले शिक्षकको तलब रोकेर राख्दैन : गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष​ पाण्डे

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले शिक्षक कर्मचारीको तलब स्थानीय तहले रोकेर नराखेको बताइन् । संघीय सरकारले नै मासिक रूपमा तलब दिन सक्नेगरी पैसा नपठाएका कारण मासिक रूपमा दिन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

संघीय सरकारले नै पैसा पठाउँदा त्रैमासिक भनेर पठाएका कारण अहिलेका समस्या देखिएको उनले बताइन् । महासंघको माग पनि शिक्षक कर्मचारीलाई मासिक तलब दिनुपर्छ भन्ने रहेको उनले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘सुरुदेखि नै शिक्षकहरूलाई चौमासिक तलब दिने चलन थियो । तर, अहिले त्रैमासिक रूपमा दिने भनिएको छ । हामीले मासिक रूपमा दिनुपर्छ भनेर लागेका छौँ । मासिक रूपमा दिन मिल्नेगरी पैसा आए पालिकाले रोक्दैन ।’

समयमा तलब सुविधा दिन सकेको खण्डमा सोचे जस्तो गुणस्तर दिन सक्छौँ । निजामती कर्मचारीलाई जसरी मासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराइन्छ । सोहीअनुसार शिक्षकहरूको पनि तलब दिनुपर्ने महासंघको धारणा रहेको उनले बताइन् ।

यस्ता छन् शिक्षक महासंघका माग

विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षाका शिक्षकको तलब वृद्धि गर्ने । 

शिक्षकको तलबमान जारी गर्दा विभेद भएको ग्रेड तथा तलब मिलान गर्ने ।

शिक्षकको तलब मासिक रुपमा भुक्तानी दिने प्रबन्ध गर्ने ।

शिक्षामा गर्ने लगानी कुल बजेटको २० प्रतिशत गराउने ।

शिक्षण सिकाइ अनुदानका शिक्षकलाई दरबन्दीका शिक्षक सरह तलब दिलाउने ।