राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलेले ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेमा सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन हुने बताएका छन् । 

आइतबार राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनको एकताको प्रथम महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाको समर्थन रहने बताए । 

उनले भने, ‘नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने व्यापारमा लागेका रहेछन् । अहिले केही मानिसहरु पक्राउ परेका छन् । एक पछि अर्को उच्च पदस्थ मानिसहरूको नामहरू आइराखेका छन् । म यहीँबाट सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यो छानबिनको क्रम, यो कारबाहीको क्रम जसरी अगाडि बढेको छ । विगतका वाइड बडी काण्ड, ललिता निवास, एनसेल काण्ड जस्तै यो काण्ड सेलाएर जानु हुँदैन । यो देखाउनका लागि मात्रै हुनु हुँदैन ।’ 

उनले सरकारले राजनीतिक स्वार्थ नराखी सुविचारका साथ नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपीहरूलाई पक्राउ गरेको भए आफ्नो पार्टीको समर्थन रहने बताए । उनले वाइड बडी काण्ड, ललिता निवास, एनसेल र क्यान्टनमेन्ट घोटाला काण्ड भ्रष्टाचारको पनि फाइल खोल्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

‘यदि पुष्पकमल दाहालले सुनियतका साथ, सुविचारका साथ यो कदम अगाडि बढाउनु भएको, यसमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ छैन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यसमा समर्थन रहन्छ । र उहाँले यो मात्रै होइन फेरि पनि भन्छु अब वाइड बडी काण्डको फाइल खोल्नुपर्छ । एनसेलको फाइल खोल्नुपर्‍यो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोल्नुपर्‍यो’, अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘प्रचण्ड कति वर्ष सरकारमा बस्नुपर्ने हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन रहन्छ । क्यान्टनमेन्टको घोटाला काण्ड उहाँकै शिरमाथि लागेको छ, त्यो के हो ? फाइल खोलेर उहाँले त्यसलाई आफू चोखो छु भन्ने प्रमाणित गरिदिनु पर्‍यो । तर भ्रष्टाचारको डंगुरमाथि बसेर शुद्धताको मन्त्र उच्चारण गर्‍यो भने लामो समय पत्याइँदैन यो कुरालाई ।’

अध्यक्ष लिङ्देनले देश आर्थिकरूपमा टाट पल्टने अवस्थामा रहेको भए पनि सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने कुनै कदम नचालेको बताए । उनले सरकार कुइरोमा हराएको कागजस्तो अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे । उनले सरकारको आगामी यात्रा पनि स्पष्ट नभएको बताए ।

‘देश कुनै पनि बेला आर्थिक हिसाबले टाट पल्टन सक्ने अवस्थामा छ । अहिले राजश्व जति उठ्छ, त्यतिले चालू खर्च पनि धान्न सकिएको अवस्था छैन । राजश्वले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि पुग्ने अवस्था छैन । ऋण काडेर अहिले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु परेको अवस्था छ । ८० अर्बभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले दिनुपर्ने भुक्तानी नै पुगिसकेको छ’, उनले भने, ‘यो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने दिशातर्फ सरकारका कुनै कदमहरू छैन । सरकार कुइरोमा हराएको कागजस्तो अवस्थामा छ । आगामी यात्रा सरकारको के हो भन्ने कुरा कसैले पनि बुझ्न सकिँदैन । आर्थिक अवस्था दिन दिनै ओरालो लागेको अवस्था छ ।’