बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले पाँच वर्षको प्रदेश सरकारको उपलब्धि समीक्षा गरेर सबैको सुझावलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेटको समेत तयारी भइरहेको बताएका छन् । उनले सबै मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ उपलब्ध गराउँदै नीति कार्यक्रमसँगै बजेटको तयारी पनि सुरु गरिसकेको बताए । 

आम नागरिकले महसुस गर्न पाउने नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरिरहेको उनले बताए । ‘हामी परिणाम देखिने र आम नागरिकलाई छुने गरी नीति कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छौँ’, उनले भने, ‘प्राप्त सुझावहरुका आधारमा हामी अघि बढ्नेछौँ ।’ नीति तथा कार्यक्रमको तयारीका लागि पनि सबै दलहरूसँग छलफल र सुझाव सङ्कलन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । व्यक्तिभन्दा पनि समूह र गाउँ नै समृद्ध बनाउने अभियान प्रदेश सरकारले लिएको उनको भनाइ छ ।

बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा आबद्ध राजनीतिक दलहरुसँग सुझाव सङ्कलन गरिसकेको र उनीहरुको सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने उनले बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित विशेष कार्यक्रम तथा परिणाममुखी नीति कार्यक्रम ल्याउन सुझाव लिइएकोसमेत बताए ।

बजेट बनाउन सुरु
बागमती प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको काम सुरु गरेको छ । बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ मन्त्रालयहरुमा पठाएपछि बजेट पनि तयार गर्न थालिएको हो ।

मन्त्रालयहरुले गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको बजेटको सिलिङभन्दा १० प्रतिशत कम बजेटको सिलिङ प्राप्त गरेका छन् । प्रदेशको ११ वटा मन्त्रालयहरूले पनि आफ्ना मातहतका कार्यालयहरुमार्फत बजेट बनाउने काम सुरु गरेका छन् ।

प्रदेशका पाँचवटा मन्त्रालयमा मन्त्री नभए पनि बजेट र नीति तथा कार्यक्रमहरू भने तयार गर्न थालिएको छ । प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरुमा बजेटको सिलिङ पठाइ सकिएको र बजेट बनाउने काम सुरु गरिएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिंह लामाले बताए । ११ मन्त्रालयलाई सिलिङ बजेट तोकेर योजना माग गरिसकेको उनको भनाइ थियो । प्रदेशका ६  मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री छन् । बाँकी पाँचवटा मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । मन्त्री नभएका मन्त्रालयमा पनि बजेटको तयारी भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेटको तयारी अगाडि बढाएको हो । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि रु ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले चालू आवको नौ महिनामा पूँजीगत खर्च १७ दशमलव  ३६ प्रतिशत गर्न सकेको छ ।