राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । शुक्रबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सदस्यहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । 

उनीहरूले शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने लगायतका शैक्षिक विषयहरूमा आफ्ना धारणा राखेका छन् । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य नन्दा चपाईंले सामुदायिक क्याम्पसहरुको जग्गा व्यवस्थापनको विषय जटिल रहेको भन्दै सरकारले दिने अनुदान प्राप्तिका लागि चाहिने जग्गाको विषयलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताइन् । उनले जग्गाको विषयलाई जटिल बनाउँदा सरकारले दिने अनुदान नपाएको र भवन निर्माण गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूलाई कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘सामुदायिक क्याम्पसहरूको जग्गा व्यवस्थापनको विषय जटिल रुपमा छ । उनीहरूलाई हामी जुन पैसा दिन्छौं, त्यो पैसा प्राप्त गर्न जग्गा चाहिने भन्ने शर्त छ, त्यो जग्गा प्राप्त गर्ने बाटो अफ्ठ्यारो छ, त्यसमै अल्झिएर पैसा नपाउँदा भवन निर्माण गर्न नसकेको अवस्था छ, त्यो जग्गा व्यवस्थापनको पाटो उनीहरुले खोजेर भन्दा पनि सरकारले चासो देखाउनुपर्छ । उनीहरूको पहुँच नहुन सक्छ, कतिपय फाइल शिक्षा मन्त्रालयमा छ । जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवा पाएका छैनन् ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणप्रसाद दाहालले संघीय शिक्षा ऐन तत्काल सदनमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । उनले संघीय शिक्षा ऐनलाई लिएर नागरिकहरु हैरान भइसकेको भन्दै सरकारल अब कुनै पनि काममा ढिलाइ गर्नु नहुने बताए । 

उनले भने, ‘संघीय शिक्षा ऐन हुँदैन, गर्नुपर्दैन, कतैबाट आवश्यक छैन भन्ने त सुनिँदैन, मन्त्रीज्युहरु आउनुभएको छ, हुन्छ भन्नुभएको छ, सबैले चाहिन्छ भन्ने छ, तर एक पटक सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने र सरकार परिवर्तन भइसकेपछि पुनः शून्यमा झर्ने कुराले नेपाली जनता हैरान भइसके । शिक्षा ऐनको लागि के गर्नुपर्छ गरौँ, यो सिधै संसदमा प्रस्तुत गरौँ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेलले सम्पूर्ण बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सम्पूर्ण बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा नगरीकन गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरा बोलीमा सीमित हुने बताए । 

उनले भने, ‘हामी मुलुक बनाउन प्रतिवद्ध छौँ भने थोरैमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गरौँ । गुणस्तर लगानी नगरी हुँदैन, गुणस्तर दिने भन्ने खर्च गर्न नसक्ने यो सम्भव छैन । आजका युवाहरू यो मुलुकमा मेरो भविष्य छ भन्ने महसुस गर्दैनन् ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले पाठ्यपुस्तकमा नै जातीय समानताका विषयहरु संलग्न गराउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अहिले एकअर्का नेपालीबीचमै जातियतालाई लिएर विवाद सिर्जना भइरहेकाले पाठ्यपुस्तकमा नै जातीय समानताको विषय राख्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘पाठ्यपुस्तकमा नै जातीय समानताका विषयहरु संलग्न गर्नुपर्छ । नेपाली नेपालीमा नै विभेद चलिरहेको यो भविष्यमा राम्रो हुँदैन, विभेद भइरहे मान्छे पहिचानको लागि लड्छ, यसमा बेलैमा सोच्नुपर्छ । परीक्षाको नतिजा समयमै नहुने र परीक्षापत्र हराइरहेको हुने किन यस्तो हुन्छ ? यी रहस्य के हुनसक्छन् । परीक्षा दिन नपाएका कारण विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको बारेमा शिक्षा मन्त्रालय कति गम्भीर छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनारले परीक्षाको नतिजा समयमै नहुने र उत्तरपुस्तिका हराउने विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । उनले परीक्षा दिन नपाएका कारण विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको बारेमा शिक्षा मन्त्रालय कति गम्भीर छ ? भन्दै प्रश्नसमेत गरे ।