यस्तो लाग्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय(त्रिवि)मा तालाबन्दी हुनु सामान्य कुरा हो । प्रायः दैनिक जसो तालाबन्दी हुने त्रिविमा एक वर्षमा १०० दिनभन्दा बढी तालाबन्दी हुने गरेको छ । कहिले विद्यार्थी संगठन त कहिले प्राध्यापकको किचलोले आजित बनेको त्रिवि पछिल्लो समय एक आंशिक शिक्षकले देखाएको हर्कतले लज्जित बनेको छ ।

गत वैशाख १३ मा आंशिक शिक्षक ललित विष्टले त्रिवि समाजशास्त्र विभागका प्रमुख युवराज लुइँटेलमाथि गरेको दुव्र्यवहारले त्रिविलाई पुनः एक पटक नङ्ग्याई दिएको छ । करारमा नियुक्ति नपाउने भएपछि आंशिक शिक्षक विष्टले उक्त ताण्डप देखाएका हुन् ।

उनले समाजशास्त्र विभागका प्रमुख लुइँटेललाई बारम्बार हेलमेट प्रहार गर्न खोजेको सार्वजनिक भएको सीसीटिभी फुटेजमा प्रस्टै देख्न सकिन्छ । उक्त विभागमा उपस्थित अन्यले रोक्ने प्रयास गर्दैन्थे भने सायद लुइँटेलको टाउकोमा हेलमेट बजारेरै छोड्ने मनसायमा थिए, विष्ट । उनको हर्कतले त्यही गर्न खोजेको पुष्टि गर्छ ।

देशकै जेठो र उच्च शिक्षाका करिब ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउने त्रिविमा कार्यरत शिक्षकले यस्तो व्यवहार देखाउनु कुनै पनि कोणबाट उचित होइन । शिक्षकले नै यस्तो व्यवहार देखाएपछि विद्यार्थीहरू के सिक्ने ? भन्ने प्रश्न यतिबेला त्रिविका शिक्षकरूमाथि उठेको छ ।

कहिले विद्यार्थी/विद्यार्थी जुधेर त्रिवि विवादमा तानिन्छ भने कहिले विद्यार्थीले शिक्षक कुटेको घटनाले त्रिविलाई बदनाम गराउँछ । यसै त सधैँ विवाद र तालाबन्दीको घेरामा रहने त्रिवि अहिले ती शिक्षकको व्यवहारले थप विवादको पोखरीमा चुर्लुम्म डुबेको छ ।शिक्षकका यस्ता अव्यवहारिक कदमले विद्यार्थीलाई उग्र बन्न प्रोत्साहन गर्ने भएकाले यसमा त्रिवि र शिक्षक जगत सजग हुन जरूरी छ ।

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्क्षेप हाबी भयो : प्रा.केदारभक्त माथेमा, त्रिवि पूर्वउपकुलपति
राजनीति हाबी भएका कारण विश्वविद्यालय सधैँ विवादमा आउने गरेको त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा बताउँछन् । उनले भने, ‘राजनीतिज्ञहरूले हरेक संस्थामा आफ्नो नाङ्गो हात अगाडि बढाउँछ । तर जसले संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका उसले ती हातहरूलाई रोक्नुपर्छ । आफ्नो सतित्व बचाउनको लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी त्यस्ता राजनीतिज्ञहरूसँग लड्न सक्नुपर्छ ।’

राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूकै कारण विश्वविद्यालयमा समस्या देखिएको उनको बुझाई छ । आफ्नो कार्यकालमा उच्च शिक्षामा राजनीतिक चलखेल नगर्न राजनीतिक दलहरूलाई पटक–पटक बिन्ती गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘जुन देशको उच्च शिक्षामा चलखेल हुन्छ त्यसले कहिले पनि राम्रो गर्दैन । त्यो कुरालाई संसारको इतिहासले पनि देखाउँछ ।’

पदाधिकारीहरू पहिला विश्वविद्यालयप्रति इमान्दार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । राज्य सञ्चालनमा रहेकाले विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा आफ्नो मान्छे पठाउने र त्यसरी गएका व्यक्तिले जसले पठाएको हो त्यसले भनेकोमात्र मान्ने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयको अवस्था दयनीय बन्दै गएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘हामी विश्वविद्यालयप्रति इमान्दार हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय भन्दा ठूलो अरु कोही पनि छैन । बाहिरबाट हुने हस्तक्षेपलाई त्रिविका पदाधिकारीले रोक्नसक्नुपर्छ । त्यो चाहे शिक्षक नियुक्तिमा होस्, चाहे विद्यार्थी संगठनसँगको सम्झौतामा । मन्त्री, प्रधानमन्त्री र नेताहरूबाट आउने हस्तक्षेपसँग मुकाबिला गर्न सक्नुपर्छ ।’

पदाधिकारीले सबैभन्दा पहिला विश्वविद्यालयको स्वार्थ हेर्नुपर्ने उनले बताए । विश्वविद्यालयलाई आघात पर्ने खालको कुनै पनि सम्झौता गर्न नहुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विद्यार्थीबाट दवाव आउने र विद्यार्थीलाई राजनीतिक आड मिल्ने जस्ता कुराले विश्वविद्यालय दयनीय अवस्थामा पुगेको हो ।

उनले भने, ‘विश्वविद्यालय दयनीय हुनेको मुख्य जड नै राजनीतिक हस्तक्षेप हो । बाहिरबाट हस्तक्षेप भयो विश्वविद्यालयमा बस्नेले त्यसको प्रतिरोध गर्न सकेन ।’ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति चयन गर्ने प्राणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जबसम्म राजनीतिज्ञले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था रहन्छ तबसम्म यो समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।

जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरूले पद अनुरूपको आचरण र व्यवहार देखाउन सकेनन् : रमेशकुमार जोशी, अध्यक्ष, प्राध्यापक संघका 
विश्वविद्यालय जुन पद्धतिबाट चल्नुपथ्र्यो त्यसको विकास लामो समयदेखि हुन नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रमेशकुमार जोशीले बताए । विश्वविद्यालयका नीति, नियमको अवलम्बन प्राध्यापक, विद्यार्थी र पदाधिकारीले नगर्नुको परिणाम देखिएको उनको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालयको सिस्टमलाई नै आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्ने तत्वका कारण त्रिवि बारम्बार विवादमा तानिने गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘आफ्नो फेबरमा ल्याउने पद्धति नै गलत छ ।’
उनका अनुसार प्राध्यापक र विद्यार्थी जुन मर्यादामा बस्नुपर्ने हो, त्यो मर्यादा विपरित गएर राजनीतिकरण गर्ने कुरा नै त्रिविलाई विवादमा ल्याउने मुख्य कारण हो ।

विश्वविद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप भएका कारण पनि समस्या देखिएको उनको बुझाई छ । उनले भने, ‘विश्वविद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिकरण भयो चाहे त्यो शिक्षकको तर्फबाट होस्, चाहे पदाधिकारी, वा विद्यार्थीबाट होस् ।’

त्यति मात्र नभएर राज्यको तर्फबाट पनि त्रिविमा राजनीतिकरण हुने गरेको उनले बताए । गुणस्तरीय शिक्षाको कोटाबाट विश्वविद्यालय नगएर शिक्षक, पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दलको कोटा छुट्याउने गलत परम्पराले नियुक्ति पाउने प्रणालीका कारण पनि समस्या बढ्दै गएको उनले बताए ।

भर्खरको शिक्षक/कर्मचारीबीचको जुन घटना देखिएको छ त्यो नितान्त पदाधिकारी र शिक्षकबीचको व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध कसरी हुन्छ भन्ने कुराले भएको हो । उनका अनुसार शैक्षिक दर्शनको दायरमा नबस्ने, नीतिगत रुपमा हुनुपर्ने कुरालाई समयमा डेलिभर दिन नसक्नु नै मुख्य समस्या हो । परीक्षा भएको डेढ वर्षसम्म पनि नतिजा नआउने अवस्था विश्वविद्यालयको छ ।

हामी सबै दोषी छौँ : दुजाङ शेर्पा, अध्यक्ष नेविसंघ
विश्वविद्यालयमा आबद्ध सबैले आ–आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी इमान्दारीका साथ पूरा नगरेकाले विवाद हुने गरेको बताए । प्राध्यापकले आफ्नो स्वार्थ राखेर निर्णय गर्ने, पदाधिकारीले आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने, आफ्नो दल र व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुने जस्ता कारणले त्रिविलाई विवादमा तान्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने,‘लामो समयसम्म स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियको निर्वाचन हुन नसकेको कारण पनि यस्ता समस्या देखिएका थिए । अहिले निर्वाचन भइसकेको अवस्था छ अब सुधार गर्दै लैजाने योजनामा विद्यार्थी संगठनहरू छौँ । अराजक विद्यार्थीहरूलाई संगठनबाट हटाउने कामलाई पनि अघि बढाउँछौँ ।’

नेविसंघले कुनै विद्यालय विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी नगर्ने उनले बताए । अब विरोधका कार्यक्रम पनि नेविसंघले रचनात्मक रूपमा गर्ने उनले बताए । विद्यार्थी संगठनलाई राजनीतिक दलको आड रहेको कुरालाई उनले स्वीकार गरेका छन् । उनले भने, ‘राजनीतिक दलले विद्यार्थी संगठनलाई आड दिएको तीतो यथार्थ हो । अब विद्यार्र्थी मुमेन्टलाई नयाँ ढंगबाट लग्न खोजी रहेका छौँ ।’

उनका अनुसार विश्वविद्यालयमा हुने भागबन्डा अन्त्य हुनुपर्छ, प्राध्यापकले पनि विद्यार्थीलाई गुण र दोषको आधारमा हेर्नुपर्छ, प्राध्यापक र पदाधिकारीबाट हुने लापरबाहीलाई सच्याउन लाग्नुपर्छ । यी समस्याहरू अन्त्य भएपछि विद्यार्थी संगठनहरू पनि आफ्नो कर्तव्यमा आउन बाध्य हुने उनले बताए ।