‘आवश्यक भएरै नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक ल्याइएको हो, अब फिर्ता हुँदैन’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नेपाल विश्वविद्यालय आवश्यक भएकाले नै विधेयक ल्याइएको बताएका छन् ।  

बुधबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मन्त्री राईले नेपाल विश्वविद्यालय आवश्यक भएकाले नै सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ अगाडि सारेको बताएका हुन् । 

उनले सो विधेयक फिर्ता नहुने स्पष्ट पार्दै कसरी राम्रो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘आवश्यकता भएरै सरकारले यो विधेयकलाई अगाडि सारेको हो । यसलाई फिर्ता गर्नेतर्फ होइन । यसलाई परिमार्जन गरेर एउटा राम्रो विश्वविद्यालय कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यो दिशामा हामी अग्रसर हौँ । औचित्यको हिसाबले पनि यसलाई परिमार्जन गरेर राम्रो विश्वविद्यालय बनोस् भन्ने हो,’ मन्त्री राईले भने, ‘हामीसँग १३ वटा विश्वविद्यालय छन् भन्ने सत्य हो । तर, त्योभन्दा पृथक ढंगले, भिन्न ढंगले यो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न यो विधेयक प्रस्तुत भएको अवस्था छ । अब नयाँ–नयाँ प्रयोग गरेर जानुपर्छ । किनभने एउटै खालको परम्परागत ढाँचामा मात्रै चल्ने विश्वविद्यालयहरू लिएर जान उपयुक्त हुँदैन ।’ 

उनले परम्परागत ढाँचामा चल्ने विश्वविद्यालय मात्रै लिएर जानु उपयुक्त नहुने भन्दै नयाँ–नयाँ प्रयोग गरेर जानुपर्ने बताए । मन्त्री राईले नेपाल विश्वविद्यालयलाई सार्वजनिक विश्वविद्यालयको रूपमा बनाउनुपर्ने बताए ।   



‘चलिरहेका विश्वविद्यालयमा दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप भयो त्यसले यो विश्वविद्यालय बिग्रियो भनेर आयो होला यो प्रस्ताव । यो सार्वजनिक विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने माननीयज्यूहरूको संशोधन प्रस्ताव एकदमै मलाई उचित लागेको छ । यो गैरसरकारी भन्ने शब्द हटाउनुपर्छ । यहाँहरूको संशोधनको स्वागत गर्छु,’ उनले भने ।    

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद सुरेशकुमार आले मगरले विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । विधेयक कसले ल्यायोभन्दा पनि कस्तो ल्यायो भन्नेकुरा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले ठीक भएको खण्डमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।  



‘यो कसरी आयो ? कुन क्षेत्रबाट आयो ? कसले ल्यायो भन्नेकुरा महत्वपूर्ण होइन । ल्याएको कुरा कस्तो छ ? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । के निजी क्षेत्रले ल्याएको रहेछ भनेर राम्रो छ भने पनि त्यसलाई नमान्ने ? त्यस्तो हुन सक्दैन होला । राज्यले ल्यायो, सरकारले ल्यायो भने पनि त्यो नराम्रो छ भने हामी मान्छौँ र त्यसलाई ? हामी मान्दैनौँ नि । यो कसले ल्यायो भन्नेतिर नजाऔँ । यो कस्तो छ भन्नेतिर जाऔँ । यो ठीक छ भने अगाडि बढौँ । ठीक छैन भने अगाडि नबढौँ भन्ने हो । तर यसमा मेरो कुरा पनि पछाडि फर्किने कुरा छैन । अगाडि बढ्ने कुरा हो,’ सांसद मगरले भने । 

कांग्रेस सांसद  जितेन्द्रनारायण देवले नेपाल विश्वविद्यालय निर्माणमा सरकारको पनि संलग्नता आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्रले बनाउने भने पनि सरकारको सहयोग र संलग्नता आवश्यक रहेको उनले बताए ।  

सांसद देवले नेपाल विश्वविद्यालयको संगठनात्मक संरचना र पाठ्यक्रममा हस्तक्षेप गर्नु नहुने बताए । कांग्रेसका अर्का सांसद नारायणदत्त मिश्रले नेपालमा धेरै विश्वविद्यालय आवश्यक नभएको बताए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ​

सांसद मिश्रले सम्भव भए नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकलाई जहाँबाट आएको हो उतै पठाइदिनुपर्ने बताए । उनले शिक्षा ऐन ल्याउन मन्त्री राईलाई आग्रह गरे । शिक्षा ऐन आउन ढिलाइ भइसकेको सांसद मिश्रको भनाइ छ ।

  • प्रकाशित मिति : जेठ ३, २०८० बुधबार १३:१४:५५

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया