गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गाँजा र घरेलु रक्सीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर आम्दानीको स्रोतको रुपमा जोड्न सकिने बताएका छन् । गृहजिल्ला गोरखामा आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले गाँजा खेतीलाई खुला गरेर जनताको आयआर्जन र गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वृद्धिसँग जोड्न सकिने बताए । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले गाँजा औषधि हो वा लागुऔषध हो भन्ने विषयमा बहस गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बेला आएकोसमेत बताए । ‘गाँजा लागुऔषध हो कि औषधि हो यसबारेमा बहस हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि यो औषधि पनि हो भने नियमनकारी निकाय निर्माण गरेर यसलाई औषधिको रुपमा प्रयोग किन नगर्ने भन्ने हो ।’

गाउँबाट ठूलो जनशक्ति बाहिर गइरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले जनताको आयआर्जन र प्रदेश सरकारको आम्दानीको स्रोतको रुपमा पनि गाँजा खेती र घरेलु रक्सीलाई उद्योगको रुपमा जोड्न सकिने बताए । ‘यसलाई संघीय कानुनले पनि बन्देज गरेको छ, अब बहस चलाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसलाई औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ भने यसको खेतीको बारेमा नयाँ सोचाइबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’ गाँजा खेतीलाई उत्पादनसँग जोड्न सकिने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने घरेलु रक्सी र गाँजालाई कानुनी दायरमा ल्याउनुपर्नेसमेत बताउनुभयो । ‘लोकल रक्सीलाई रिफाइन गरेर ब्राण्डिङ गर्न सकियो भने गाउँघरमा समेत रक्सीको सानातिना उद्योग पनि सञ्चालन हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट स्वरोजगार सिर्जना हुन्छ र आर्थिक स्थितिमा सुधार पनि गर्न सकिन्छ ।’ 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले गाँजा र घरेलु रक्सीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सन्दर्भभमा केन्द्र सरकारसँग पनि छलफल गर्ने योजना रहेको उनले बताए । गाँजालाई वैधानिकता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले मात्र कानुन बनाएर नहुने भन्दै उनले संघ सरकारले कानुन बनाउनका लागि पहल गरोस् भन्ने प्रदेश सरकारको चाहना रहेको बताए ।