logo-img

मधेसमा मिटरब्याजीविरुद्ध १९ दिनमा १४ हजार उजुरी, कर्मचारीलाई भ्याई नभ्याई

मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीविरुद्धका उजुरीहरू धमाधम पर्ने क्रम जारी रहेको छ । प्रदेशको आठवटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा मिटरब्याज पीडितहरूले उजुरी दिने क्रम बढेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई उजुरी दर्ता गर्न भ्याई नभ्याई छ । 

उजुरीका लागि सुरुमा वैशाख १७ गतेदेखि ३१ गतेसम्मको समय तोकिएको थियो । त्यस अवधिमा उजुरीहरू पर्ने क्रम जारी रहेकोले ७ दिन म्याद थप गरी जेठ ७ गतेसम्मका लागि बढाइयो । तर, जेठ ७ गतेसम्म पनि उजुरीको चाङ देखिएपछि पुनः जेठ १४ गतेसम्मका लागि समय थपिएको छ । 



मधेस प्रदेशमा १९ दिनको अवधिमा (वैशाख १७ देखि जेठ ७ गतेसम्म) मिटरब्याजीविरुद्ध १३ हजार ८४८ उजुरी परेका छन् । सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न उजुरी माग गरेको १९ दिनमा यो सङ्ख्यामा उजुरी प्राप्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यस अवधिमा मिटरब्याजीविरुद्ध सबभन्दा बढी बारा जिल्लामा २ हजार ९४७ उजुरी प्राप्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । बारापछि धनुषामा भने जेठ ७ गतेसम्म मिटरब्याजीविरुद्ध २ हजार १०१ उजुरी प्राप्त भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले बताए । 

त्यस्तै, सिराहामा १ हजार ९३० उजुरी परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाका सूचना अधिकारी भवेश कुमार झाले बताए । उता, महोत्तरीमा भने आइतबारसम्म १ हजार ६९१ उजुरी प्राप्त भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए ।


 
मधेस प्रदेशको रौतहट जिल्लामा १९ दिनमा मिटरब्याजीविरुद्ध १ हजार ५८८ उजुरी प्राप्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका सूचना अधिकारी मणिभुषण साहले बताए । सर्लाहीमा भने यस अवधिमा १ हजार ४९८ उजुरी परेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होम प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । 



उता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा १ हजार १२७ उजुरी प्राप्त भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी आचार्य पराजुलीले जानकारी दिइन् । पर्सामा भने आइतबारसम्म मिटरब्याजीविरुद्ध ९६६ थान उजुरी दर्ता भएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव प्रसाद लम्सालले जानकारी दिएका छन् । 

सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितहरूको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।




 
मिटरब्याज पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । सोही कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध छन् । निवेदन फारम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइ दिने प्रबन्ध गरिएको छ ।

जेठ १४ गतेपश्चात् जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले मिटरब्याजीविरुद्ध परेका उजुरीहरू अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा अद्यावधिक गर्ने बताइएको छ । 

  • प्रकाशित मिति : जेठ ८, २०८० साेमबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया