मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीविरुद्धका उजुरीहरू धमाधम पर्ने क्रम जारी रहेको छ । प्रदेशको आठवटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा मिटरब्याज पीडितहरूले उजुरी दिने क्रम बढेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई उजुरी दर्ता गर्न भ्याई नभ्याई छ । 

उजुरीका लागि सुरुमा वैशाख १७ गतेदेखि ३१ गतेसम्मको समय तोकिएको थियो । त्यस अवधिमा उजुरीहरू पर्ने क्रम जारी रहेकोले ७ दिन म्याद थप गरी जेठ ७ गतेसम्मका लागि बढाइयो । तर, जेठ ७ गतेसम्म पनि उजुरीको चाङ देखिएपछि पुनः जेठ १४ गतेसम्मका लागि समय थपिएको छ । 

मधेस प्रदेशमा १९ दिनको अवधिमा (वैशाख १७ देखि जेठ ७ गतेसम्म) मिटरब्याजीविरुद्ध १३ हजार ८४८ उजुरी परेका छन् । सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न उजुरी माग गरेको १९ दिनमा यो सङ्ख्यामा उजुरी प्राप्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यस अवधिमा मिटरब्याजीविरुद्ध सबभन्दा बढी बारा जिल्लामा २ हजार ९४७ उजुरी प्राप्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । बारापछि धनुषामा भने जेठ ७ गतेसम्म मिटरब्याजीविरुद्ध २ हजार १०१ उजुरी प्राप्त भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले बताए । 

त्यस्तै, सिराहामा १ हजार ९३० उजुरी परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाका सूचना अधिकारी भवेश कुमार झाले बताए । उता, महोत्तरीमा भने आइतबारसम्म १ हजार ६९१ उजुरी प्राप्त भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए ।

 
मधेस प्रदेशको रौतहट जिल्लामा १९ दिनमा मिटरब्याजीविरुद्ध १ हजार ५८८ उजुरी प्राप्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका सूचना अधिकारी मणिभुषण साहले बताए । सर्लाहीमा भने यस अवधिमा १ हजार ४९८ उजुरी परेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होम प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । 

उता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा १ हजार १२७ उजुरी प्राप्त भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी आचार्य पराजुलीले जानकारी दिइन् । पर्सामा भने आइतबारसम्म मिटरब्याजीविरुद्ध ९६६ थान उजुरी दर्ता भएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव प्रसाद लम्सालले जानकारी दिएका छन् । 

सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितहरूको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

 
मिटरब्याज पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । सोही कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध छन् । निवेदन फारम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइ दिने प्रबन्ध गरिएको छ ।

जेठ १४ गतेपश्चात् जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले मिटरब्याजीविरुद्ध परेका उजुरीहरू अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा अद्यावधिक गर्ने बताइएको छ ।