Sun, 15 Sep, 2019


वैदेशिक रोजगारी १
सरकारी नीति: स्वदेशमै रोजगार, तर व्यवहार वैदेशिक रोजगार
फरकधार / फागुन १६, २०७५

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकार युरोपियन देशतर्फ केन्द्रित भएको छ । गत कात्तिक ११ गते मलेसिया सरकारसँग सम्झौता गरेको सरकारले अब युरोपियन देशमा नेपाली  कामदार पठाउने तयारी थालेको छ ।



सरकारले युरोपियन देशमा रोजगारदाता मुलुकको खोजी तीव्र पारेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पूर्वी युरोपियन देशमा नेपाली कामदार पठाउन सकिने विषयमा अध्ययन गरिहेको बताएको छ । गत मंसिर १५ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पोल्यान्ड भ्रमणको छेको पारेर पोल्यान्डमा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा छलफल गरेको बताएको छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार यही आर्थिक वर्षभित्र पोल्यान्ड, फिनल्यान्डजस्ता देशमा नेपाली कामदार पठाउने तयारी भइरहेको छ । 

यसबाहेक सरकारले औपचारिक तवरमै स्विडेन, माल्टा, जर्मन, ब्रुनाईजस्ता देशसँग वैदेशिक रोजगारीका लागि छलफल गरिरहेको छ । जापानले नेपालबाट अर्धदक्ष कामदार लैजान सकिने भनेर सरकारसँग प्रस्ताव नै गरिसकेको छ ।

हरि रोका भन्छन्, ‘सरकारमा सोच्न सक्ने मानिस नै छैनन् । अर्थमन्त्री नाम मात्रैको पिएचडी होल्डर भए । त्यसमाथि सरकारको आफ्नै पनि प्रस्ट सोच छैन ।’

आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमविरुद्ध गएर सरकार वैदेशिक रोजगारीतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । गत कात्तिक ११ गते मलेसियासँग गरिएको सम्झौता र हालै मात्रै युरोपियन देशमा कामदार पठाउने विषयलाई सरकारले आफ्नो सफलताको रूपमा अथ्र्याउने गरेको छ । 

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा जारी गरेको घोषणापत्रमा गठबन्धनले ‘१० वर्षभित्र १८ वर्ष पुगेका सबैलाई रोजगारी दिने’ प्रतिबद्धता जनाएको छ । गठबन्धनको घोषणापत्रमै ‘३ वर्षमा एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने’ समेत लेखिएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा, ‘रोजगारीका अवसरका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गर्न रोजगारीका लागि व्यावसायिक सीप विकास गर्न र देशभित्रै व्यापक रोजगारीका अवसरको सिर्जना गरी पाँच वर्षभित्र रोजागारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गरिने’ उल्लेख गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्षको रूपमा तयार गर्ने घोषणा गरेको सरकारले ‘अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, रोजगारी प्रवद्र्धक, आत्मनिर्भर र निर्यातमूलक बनाउन अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गरिनेछ’ भनेर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा लेखेको छ ।

गत असारको एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नेपालमा श्रम शक्ति पर्याप्त रहेको र त्यो श्रम शक्तिलाई समृद्ध नेपाल निर्माण प्रयोग गर्ने’ प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए । 

नेपालमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न नेपाली श्रम शक्ति प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि सुरु गरेका थिए । नेपालमै रोजगारी र उद्यमशीलता बढाउने भन्दै सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने प्रावधान पनि ल्याएको छ ।

सरकारले बजेट तथा आफ्नो कार्यक्रममा देशमै रोजगार सिर्जना गर्ने बताए पनि त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारको प्राथमिकता देखिएको छैन । सरकारले लोकप्रियता कमाउनका लागि मात्रै देशमै रोजागार सिर्जना गर्ने बाचा गरेको बताउँछन्, विज्ञ । अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका भन्छन्, ‘प्रचारबाजीका लागि मात्रै योजना ल्याउँछन्, अध्ययन, अनुसन्धान गरेर योजना ल्याउँदैनन् ।’ 

अर्थशास्त्री केशव आचार्य पनि सरकारले हचुवाको भरमा रोजगार योजना ल्याउने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तर, सरकारसँग कसरी कुन क्षेत्रमा रोजगारी दिने भन्ने योजना नै भएन ।’

रोजगार सिर्जना गर्ने बताए पनि कताबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने योजना नभएपछि सरकार वैदेशिक रोजगारतर्फ केन्द्रित भएको आचार्यको ठम्याइ छ ।

रोजगार सिर्जना गर्ने भने पनि रोजगार सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका र सरकारको भूमिकाको प्रस्ट नहुँदा विदेशको भर पर्नुपरेको विश्लेषक बताउँछन् । सरकारसँग रोजगार सिर्जना गर्ने नारा मात्रै रहेको । रोजगार सिर्जना गर्न आवश्यक पर्ने नीति तथा कार्यक्रम नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

सरकारमा सामेल व्यक्तिसँग सोच र दूरदर्शिताको अभाव रहेको देख्छन्, हरि रोका । उनी भन्छन्, ‘सरकारमा सोच्न सक्ने मानिस नै छैनन् । अर्थमन्त्री नाम मात्रैको पिएचडी होल्डर भए । त्यसमाथि सरकारको आफ्नै पनि प्रस्ट सोच छैन ।’

सरकार सञ्चालनमा फरक क्षमता र वैकल्पिक सोच राख्ने मानिसको अभाव देखिएको अर्थशास्त्री आचार्य पनि स्विकार्छन् । उनी भन्छन, ‘सरकारसँग वैकल्पिक धारणा छैन । सरकारमा फरक सोच्न सक्ने मान्छे नै भएनन् ।’

सरकारले दीर्घकालीन समस्या समाधानभन्दा पनि तत्कालीन समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित भएकाले वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको विज्ञको ठहर छ । अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, ‘सरकार मात्र तदर्थ भयो । सरकारले दीर्घकालीन योजनाभन्दा आजको समस्या समाधान गर्ने बाटो मात्रै रोज्यो ।’


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्