नेपाल—भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा कर्णाली वा कोशी नदीमा सम्झौता गर्नसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उपाध्यायले यस्तो शंका व्यक्त गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीले यो पटकको भारत भ्रमणमा नयाँ सम्झौता हुने बताउँदै आएको भन्दै उनले कोशी र कर्णाली जलाशय आयोजना भारतलाई दिने सम्झौता गर्न सक्नेप्रति चनाखो रहन आग्रह गरे । नेपाल र भारतको १९५० को सन्धिमा भएको सम्झौताअनुसार भारतले नेपाललाई पानी कहाँ पुर्याउने, कति दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको उनले बताए । तर, नेपाल—भारतबीचमा भएका सिन्ध सम्झौता पालना नभएको उनको भनाइ छ । 

गण्डकको नहरमा नेपाललाई पानी दिने भनिए पनि नहरमा अहिले पानी नभएको बताउँदै उपाध्यायले सम्झौता उल्लंघन गर्ने भारतसँग जलविद्युत र पानीका सम्बन्धमा सरकार नयाँ–नयाँ सम्झौता गर्दै जानु राम्रो नभएको बताए । आफ्नो स्रोतलाई सरकारले पानी नभएर विद्युत् दिएको भन्दै सबै भारतलाई बुझाइसकिएको दाबी गरे । 

१५० मेगावाटको कर्णाली आयोजना भारतलाई नदिन बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पनि नमानीकन भारतको जिएसआरलाई दिँदा १० वर्षसम्म पनि बन्न नसकेको उनले औँल्याए । कर्णाली आयोजना श्रीपेचको हिरा भनेको भए पनि भारतीय कम्पनीले अलपत्र बनाएको उनको ठम्याइ छ । 

नेपाल सरकारको अब पानीमा स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उपाध्यायले भारतसँग पानीका सम्बन्धमा सम्झौता गर्दा नेपाल चनाखो हुन आवश्यक रहेको बताए । विश्वको पानीको धनी मुलुकमध्ये एक नेपाल भएको भन्दै उनले सरकारले पानीको हिसाब गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा विद्युतको कुरा गर्दा पानीको हिसाब गरेर कुरा गर्नुपर्ने र विगतको जस्तो भिजन पेपरमा हस्ताक्षर गर्न नहुने उपाध्यायको सुझाब छ । 

‘नेपाल र भारतको १९५०को सन्धि​ भएको सम्झौता अनुसार भारतले नेपाललाई पानी कहाँ पुर्याउने कति दिने भनेर लेखिएको छ । गण्डकको नहरमा नेपाललाई पानी दिने भनिए पनि नहर सुख्खा छ,’ उनले भने, ‘नहरमा पानी नभएर कमिला हिँड्छ । नेपाल भारतको सम्झौतामा पानी दिने लेखेको छ, तर अहिलेसम्म पानी नै छैन । सम्झौता भएको विषय पनि उल्लंघन छ ।’ 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ चिजको सम्झौता हुन्छ भनेकोमा आशंका गर्दै उनले भने, ‘कता कर्णाली वा कोशीमा हस्ताक्षर गरेर आउनुहुन्छ कि ? हामी त्यसमा काम गरिरहने मान्छे शंकामा छौँ ।’ 

उपाध्यायले १९५० को सन्धिमा नेपालको सीमा खुला राख्न्ुपर्ने व्यवस्था नगरेको खुलासा गरे । अहिलेसम्म सरकारले नेपालको सीमा खुला राखिरहेको भन्दै उनले किन खुला राखेको भन्ने बुझ्न नसकेको बताए । नेपालको सीमाना भारतका लागि खुला हुने, तर भारतको नेपालीको लागि खुला नहुने अवस्था रहेको उनले बताए । आर्थिक रुपले सीमाना खुला राख्नुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै उनले आर्थिक रुपमा सीमाना खुला राख्दा झनै खतरा रहेको बताए । 

प्रधानमन्त्रीहरु भारत भ्रमणमा जाँदा समेत गौरवका साथ संयुक्त विज्ञप्तिमा भारतसँग परम्परागत पुरानो सम्बन्धका साथ खुला सीमाना भन्ने गरेको भन्दै त्यस्तो गर्नु आवश्यक नभएको बताए । अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले नेपाली सीमा खुला राख्न नहुने भनेर भन्न नसकेको भन्दै उनले नेपालले चाहे सीमानामा पर्खाल लगाउन सकिने दाबी गरे । 

उपाध्यायले नेपाल सरकारले भारतबाट नेपाल आउने भारतीय नागरिकको कुनै तथ्यांक नराख्दा देशभित्र आपराधिक क्रियाकलाप बढेको बताए । खुला सीमानाका कारण देशलाई अफ्ठ्यारो पर्ने क्रियाकलाप हुनसक्ने जोखिम समेत बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । नेपालमा काम गर्न आउने भारतीय नागरिकहरुलाई श्रम स्वीकृतिविना काम गर्न दिएको उनले बताए । 

श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उनले नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुआयामिक भएकाले फरक विश्लेषण हुनुपर्ने बताए । नेपाल भारतबीच आर्थिक र विनिमयको पक्षलाई सरकारले बुझ्न नसकेको गुनासो गर्दै उपाध्यायले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारले नेपाल भारतबीच भएको नेपाल—भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० लाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । 

१९५० को सन्धिको समयानुकूल परिमार्जन गर्न सरकारले बेवास्ता गर्न नहुने बताउँदै उनले भारतबाट नेपालीले एक रुपैयाँ ल्याउँदा भारतीयहरुले नेपालबाट तीन रुपैयाँ लैजाने अवस्था रहेको बताए ।