नेकपा(एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले सत्तापक्षले संसद चलाउन नचाहेको बताएका छन् । शुक्रबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सचेतक बर्तौलाले संसद बैठक सञ्चालनमा सरकारले अवरोध गरेको बताए । 

उनले राज्यको सम्पत्ति कति छ भन्ने कुरामा सरकार बेखबर रहेको भन्दै देशको सम्पत्ति कहाँ कति छ भन्ने कुरा बताउन नसकेको बताए । आफूहरूले संसदमा उठाएको कुरा सम्बोधन नभएकोले सरकार सदनप्रति जिम्मेवार नभएको उनको भनाई छ । 

‘यो अवरोध सरकारले गरेको हो । सरकारलाई सोध्नुहोस् । हामीले मुद्दा उठायौँ । सरकारले के थाहा पाउनुपर्छ भने यो देशमा राज्यको सम्पत्ति कति छ ? सरकार सबै बेखबर । किनकि यो सरकार आफैँ चलिराखेको छैन । यो सरकार परनिर्भर छ । यहीँबाट देखिन्छ, आफ्नो देशको सम्पत्ति कहाँ कति छ भन्ने कुरा बताउन सक्दैन ?,’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘यति बताउन सामर्थ्य नरहने सरकार यो सदन चलाउने कुरामा जिम्मेवार नै छैन । सदनप्रति जिम्मेवार छैन । आजको संसदको प्रक्रिया सरकारले अवरुद्ध गर्‍यो । हामीले विषय उठाएका कुरामा सम्बोधन गर्न तयार भएन ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले संसदमा आधार र प्रमाणका आधारमा बोल्नुपर्ने बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षको सांसदले नै भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ भन्नु सुसंस्कृत अभ्यास भएको बताए । उनले एक अर्कालाई हिलो छ्यापेर फुत्किने भन्दा पनि आधारसाथ बोल्नुपर्ने बताए । 

‘पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेलाई त्यो कुरा आइसकेपछि उहाँहरूले पार्टीगत हिसाबले त्यो कुरालाई माग राखेर हामीले सकारात्मक हिसाबले के लिएका छौँ भने, उहाँहरूले माग के गर्नुभएको छ, डाडुपन्यु तपाईँहरूकै हातमा छ, सरकारमा तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ भनेपछि छानबिन गर्नुस्,’ उनले भने, ‘सत्य तथ्य आउँदा खेरी त्यसको जसले सत्तापक्षमा बसेर सोध्नुभएको छ, उहाँहरूले नै त्यसको जवाफ दिने तरिकाले । मलाई सु–संस्कृत अभ्यास यही हो जस्तो लाग्छ । हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने त्यहाँबाट फुत्किने होइन कि केही कुरा बोलेको छ भने त्यसको आधार पनि हुनुपर्‍यो ।’ 

त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले एमालेले संसद अवरुद्ध गर्नु छोरी कुटेर बुहारी तर्साउनुजस्तो भएको टिप्पणी गरे । उनले एमालेले आज संसद अवरुद्ध गर्नु आवश्यक नभएको बताए ।

‘यो राजनीतिक एजेन्डा हो । यसमा प्रक्रियागतरूपमा पनि राजनीतिक सहमति खोजी राखेको एजेन्डा हो । सदनमा चाहिँ छोरी कुटेर बुहारी तर्साइरहेको हो । त्यो भनेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण एउटा एजेन्डा हुनसक्छ । त्यसमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कित्ताकाट, स्पष्टता र सुरक्षा खोजिराखेको हुनसक्छ । यो बाँधिएको कुराहरू हो,’ उनले भने, ‘सरकार पनि कानुनी परिबन्दमा बाँधिएको छ । नीति कार्यक्रम पारित गर्नु छ । कानुनी शासन भनेको सडकमा मात्र होइन, सदनमा पनि लागू हुन्छ । कानुनी प्रक्रिया अनुसार विधान, संविधानले जे भन्छ त्यो अनुसार अगाडि जानुपर्छ । यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनायो भने यो लिगेसी बन्छ । गलत सम्झौता गर्ने लिगेसी बन्छ ।’