नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारले सदनमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमले देशको आर्थिक, शासकीय र संवैधानिक अवस्था तथा परिवेशलाई विश्लेषण गरेको बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले कार्यक्रमले राष्ट्र र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको बताए ।     

नीति कार्यक्रमले संविधानको कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने, शासकीय सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, रोजगारीमा वृद्धि गर्ने, पर्यावरणीय सन्तुलन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए । 

नीति कार्यक्रमले आजको स्थितिलाई विश्लेषण तथा जानुपर्ने गन्तव्यलाई निर्धारण गर्नुका साथै त्यहाँसम्म पुग्ने साधनको उचित व्यवस्था गरेकाले आफ्नो पार्टीले नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वीकार र समर्थन गरेको उनले बताए ।

‘नीति कार्यक्रम सरकारको अर्थ राजनीतिक घोषणापत्र हो । मूलतः यो घोषणापत्रले तीनवटा कुरा बोकेको छ । तत्कालीन आर्थिक, संवैधानिक र शासकीय अवस्थाका बारेमा सूक्ष्म अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेको छ,’ लेखकले बताए । 

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, रोजगार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस कार्यक्रम समेट्न नसकेको बताएका छन् । 

आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उनहरुले ती कार्यक्रमका लागि नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट उद्देश्य र प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको बताए 

रास्वपा सांसद सन्तोष परियारले विगतको तुलनामा नीति तथा कार्यक्रम धेरै फरक आउन नसकेको बताए । नीति तथा कार्यक्रममा १३ प्रतिशत दलितलाई नसमेटिएको उनले बताए । भ्रष्टाचारको विषयमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा सशक्त र ठोस कार्यक्रम नभएको उनको दाबी छ । 

सांसद बुद्विमान तमाङले नीति तथा कार्यक्रमलाई उँटको संज्ञा दिँदै उनले भने, ‘कहाँ पुग्ने, लक्ष्य र प्राथमिकता के हो भन्नेमा नै चरम अलमल र द्विविधा भएको कार्यक्रममा सत्ता साझेदारको कार्यक्रमलाई समेट्दा यता र उता मिलाउँदा मिलाउँदै उँटजस्तै बनेको छ ।’

छलफलमा सांसद मेटमणि चौधरीले नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, राज्यको सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माणमा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवद्र्वन गर्ने विषय समावेश भएको भन्दै विरोध गर्न आवश्यक नभएको बताए । 

‘अनावश्यक निहुँ खोज्ने र असमर्थन गर्ने कुरा छैन । नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानदेखि राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवद्र्वनलगायतका धेरै महत्वपूर्ण विषय समेटेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई बेठीक बनाउने र पुनर्लेखन गर्ने भन्ने कुरा गलत हो ।’

सांसद सेराज अहमद फरुकीले नीति तथा कार्यक्रमले  शिक्षा, स्वास्थ्य र मौलिक अधिकारलाई ध्यान दिन नसकेको भन्दै पुनर्लेखन गर्न माग गरे । रोजगार र शिक्षाका लागि युवा विदेशिने क्रम रोक्न सरकारको ठोेस कार्यक्रम नल्याएको समेत उनको आरोप छ । 

सांसद शान्ति चौधरीले कृषिलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै कृषि क्रान्ति दशक घोषणा गर्न माग गरिन् । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समाजवादोन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर, कृषिप्रधान देश नेपालको अर्थतन्त्र कृषि क्षेत्र हुँदाहुँदै कार्यक्रममा महत्व दिइएको छैन ।’

सांसद शोभा ज्ञवालीले स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन, घरेलु र लघुउद्यमी निर्माणका लागि ठोस कार्यक्रम राख्न सुझाव दिइन् । सांसद गंगाप्रसाद यादवले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा जोड दिए । 

सांसद सन्जु शर्मा अन्सारीले मुस्लिम समुदायका विद्यालयलाई सरकारी विद्यालयसरह मान्यता दिनुपर्ने, कृषिमा नगदे बालीलाई प्रथामिकतामा राख्न, अग्र्यानिक मल उद्योग सञ्चालन र बन्द उद्योगको पुनः सञ्चालन गर्न जोड दिइन् । तेस्रो लिंगीका लागि विशेष कार्यक्रम व्यवस्था गर्नसमेत उनले सुझाव दिइन् ।