अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पुँजी बजारलाई तलमाथि गराउने समूहलाई करको दायरामा ल्याउँदा आफूमाथि जोखिम बढेको बताएका छन् । बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘पोष्ट–बजेट डिस्कसन’ कार्यक्रममा उनले पुँजीबजारमा ठूलो लगानी गरेर आम्दानीको स्रोत बनाउनेलाई इमान्दार भएर करको दायरामा ल्याउन खोज्दा आफूलाई नै जोखिम महसुस गरेको बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री महतले पुँजी बजारमा ठूलो लगानीकर्ताको समूहले बजारलाई तल झारेर तुरुन्तै शेयर किनेर बजार माथि लैजाने गरेको दाबी गरे । उनले सरकारले यस्तो प्रणालीको अन्त्य गर्न खोजेको बताए ।

‘बजेटपछि शेयर बजार खतम भयो भनिएको छ । जसले आम्दानीको लागि नियमित व्यवसाय गर्छ । अहिले ५०/६० लाख लगानीकर्ता खतम भए भनिएको छ भनेर कसले प्रचार गरिरहेको छ । जो साँच्चिकै शेयर बजारलाई नै व्यवसाय बनाएको छ । अरू लगानीकर्ताको नाममा आय कर लाग्दैन । नियमित व्यवसाय गर्ने,आम्दानीको स्रोत नै पुँजीबजारलाई बनाएको छ । यसमा जसले सानो जागिर खान्छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘वर्षमा ५ देखि ६ लाख कमाउँछ उसले चाहिँ कर तिर्नुपर्ने, जसले करोडौं कमाउँछ उसले कर नै तिर्न नपर्ने ? त्यो हुने होइन होला । त्यसकारण यसलाई विस्तारै सिस्टममा ल्याउनुपर्छ । होइन भने साधारण जनता संगठितरूपमा राजनीतिकरूपमा पनि प्रभाव छाडेर, अनेकौं कुराहरूको प्रश्ताव ल्याएर गर्नेहरूको कुरा सधैँ सम्बोधन हुने । आम नागरिकको कुरा सम्बोधन कहिल्यै पनि नहुने । त्यो हुनसक्छ । त्यसकारण यसमा पनि जसले नियमित व्यवसाय गर्नेको डिफाइन अब गर्नुपर्छ ।’  

उनले सरकारले बजेटमार्फत शेयर बजारमा बढी आय गर्नेहरूलाई करको दायरामा ल्याउँदा स्वार्थ समूहले अर्थमन्त्रीले शेयर बजारलाई समाप्त पार्न खोज्यो, ६० लाख लगानीकर्ता समाप्त हुने भए भन्ने जस्ता दुष्प्रचार गरिरहेको बताए ।

अर्थमन्त्री महतले शेयर बजारमा बढी कमाउनेले कर नतिर्ने चलखेल गरेको पनि आरोप लगाए । उनले शेयर बजारलाई नै पेसा बनाएर नाफा कमाएपछि कर तिर्नुपर्ने दाबी गरे । उनले सरकारले पुँजी बजारमा कुनै स्वार्थ नराखेको भन्दै  बजारलाई व्यवसाय बनाएकाले कर तिर्नुपर्छ भन्ने प्रणालीको विकास गर्न खोजिएको बताए । 

‘पुँजीबजारमा लगानी गरेर केही फाइदा हुन्छ की भन्नेहरुलाई लागू हुँदैन । त्यसकारण जसले धेरै पुँजीबजारमा लगानी गरिरहेको छ । त्यही काम गर्छ । त्यसैले पुँजीबजारलाई माथि लाने र तल लाने काम गर्छ । तल लगेर अनि त्यहीबेला किनेर फेरि माथि लगेर तुरुन्तै किन्छ । यसलाई हामी सिस्टममा ल्याउने की नल्याउने ? मलाई थाहा छ । भेस्टेट इन्टेटहरू चौतर्फीरूपमा लाग्छन्,’ महतले भने, ‘खतम गर्‍यो अर्थमन्त्रीले समाप्त पार्‍यो । सबै क्रयास नै गर्‍यो । ६० लाख लगानीकर्ता समाप्त हुने भए भनेर हुन्छ । अरू धेरै बाहिरबाट पनि आउँछ । अहिले अर्थमन्त्रीको लागि जोखिम पनि त्यहीँ देखिरहेको छु । इमान्दार हुँदा हुने देखेको जोखिम हो । समस्या भनेको समान्य जनतालाई हो भनेको भए अर्थमन्त्रीलाई जोखिम हुने थिएन । कसैले प्रश्न उठाउने थिएनन् ।’ 

उनले पुँजीबजारका विषयमा अनावश्यक हल्ला फैलाउन उचित नभएको बताए । उनले बजेटले साना लगानीकर्तालाई संरक्षण गरेको भन्दै साना लगानीकर्ताहरुले नबुझ्दा बजारमा चलखेल गर्नेले अन्योल सृजना गरेको दाबी गरे । उनले अहिले पुँजीबजारमा सानो लगानी गरेर ५ देखि ६ लाख कमाउनेहरुले राज्यलाई कर तिरेको तर धेरै आम्दानी गर्नेहरूले करको दायरामा नआएको बताए ।

अर्थमन्त्री महतले राजनीतिक पँहुच भएकाको सधैँ राज्यले कुरा सुनिदिनुपर्ने तर सामान्य जनताको कुरा सरकारले नसुन्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरे । उनले सरकारले नेपाली पुँजीबजारमा नियमित कारोबार गर्ने डाटा संकलन गर्न लागेको बताए । उनले सरकारले बजेटमार्फत गरेको पुँजी लगानीकर्ताको लागि लगाएको करको दायरा पुँजीबजारमा लगानी गरेर केही फाइदा होला भनेर लगानी गर्नेको लागि लागू नहुने स्पष्ट पारे ।   

‘अहिले इमान्दार भएर करका कुरामा सुधारको कुरा गरिरहेको छु । स्वार्थ समूहहरूले अर्थमन्त्रीलाई गाली गर्ने नै भए । त्यसैले मिडियोको सहयोग चाहिन्छ । यसमा अरू स्वार्थ केही छैन । जसले कर तिर्नुपर्ने हुन उनीहरूलाई कसैले पनि छुने कोशिस गदैनन् । उनीहरू करको दायरामा आउनुपर्छ त्यसरी मात्रै राजश्व बढ्छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘शेयरमा लगानी गर्ने सबैलाई आयकरको दायरामा आउने भनेर बजेटले भनेको छैन । जसले कारोबारको क्रममा घाटामा गएको छ । ९९.५ अर्थातच ९९.९ प्रतिशत यो भित्र पदैनन् । सम्पूर्ण पुँजीबजारमा लगानी गर्ने आयकरको विषमा आत्तिनुपर्ने केही कारण छैन ।’ 

उनले मिडियाले बजेटका राम्रा कार्यक्रम ढाकेर सांसद विकास कोषको प्रचार गरेको गुनासो पनि गरे । उनले सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्न ल्याएका अन्य धेरै व्यवस्थालाई आझेलमा पर्ने गरी सांसद विकास कोषलाई हाइलाइट गरिएको बताए । महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले आमुल परिवर्तन गर्न नसके पनि आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने बताए ।

‘बजेटले व्यवस्था गरेको सांसद विकास कोषको चर्चा अर्थतन्त्र सुधारका लागि ल्याएका टुल्सहरू ओझेलमा परेको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि गरेका प्रयासलाई छाडेर सांसद विकास कोषलाई हाइलाइट गरिएको छ । यो चाहिनेभन्दा बढी भएको महशुस गरेको छु । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड जुन दिँदैछौँ । त्यो पुँजीगत खर्च नै हो । त्यो सांसदहरुले आफू खुसी बाड्ने स्कोप छैन,’ उनले भने, ‘सांसदहरूमार्फत खर्च हुँदा दुरुपयोग हुन्छ भन्ने कुरामा सहमत छैन । १ करोडको सीमा राखेकाले त्यो ठेक्का प्रक्रियाबाट जान्छ । ठेक्का सम्बन्धित मन्त्रालयले लगाउँछ । सांसदहरूको भूमिका आयोजना सिफारिस गर्ने मात्रै हुन्छ । यो विषयलाई मिडियामा हाइलाइट बनाएर बजेटको सकारात्मक पक्षलाई छाडियो ।’ 

अर्थमन्त्री महतले सरकारले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा दिने ५ करोड रुपैया पनि पुँजीगत खर्च नै भएको बताए ।