logo-img

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : किन निस्किएन अपेक्षित परिणाम ?
'इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न नमान्नु भारतको कूटनीतिक कमजोरी'

चारदिने भ्रमणका लागि बुधबार भारत पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका छन् । उक्त भेटवार्तामा नेपाल र भारतबीच सात बुँदे सम्झौतासमेत भएको छ । सम्झौता भएका ती बुँदामा नेपालले चाहेका भन्दा भारतले चाहेका विषय समेटिएका छन् ।

नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि विवादमा रहेका विषय समाधान गरेर आउने एजेन्डा लिएर भारत गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयनमा भने कमजोर देखिएका छन् । नेपालले यो भ्रमणमा आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा महेन्द्रनगरबाट आऊजाऊ गर्न मिल्ने हवाई रुटमा भारतको सहमति गर्न खोजेको थियो । तर, भारतले उक्त विषयमा बोल्न नै चाहेन । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पत्रकारसम्मेलनमा उक्त हवाई रुटको विषयमा एक शब्द पनि खर्च गरेनन् ।

त्यस्तै, नेपालले भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि २५ वर्षको सम्झौता गर्न चाहेको थियो । त्यस विषयमा पनि कुनै ठोस निर्णय भएन । जुन सम्झौता भए भनिएको छ त्यो पनि लटरपटर पार्ने खालका छन् । बरु भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने भन्दै उक्त कुरालाई चलाखीपूर्वक टारिदिएका छन् ।

त्यस्तै, भ्रमणको कार्यतालिकाको प्राथमिकतामा परेको पञ्चेश्वर परियोजनाबारे पनि भारतले चासो देखाएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलनमा यी विषयमा भारत सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे पनि ठोस निर्णय भने हुन सकेन । त्यस्तै, लामो समयदेखि रहेको सीमा विवाद पनि नेपालले यसपटक टुंगो लगाउन चाहेको थियो । त्यसमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आलटाल गरेका छन् । 

मोदीले पत्रकार सम्मेलनमा सीमा विवादलाई समाधान गर्ने भनेर मौखिक रूपमा मात्र सहमति जनाएका छन् । मोदीले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्, ‘हामी हाम्रो सम्बन्ध हिमालयको उचाइमा पुर्याउनका लागि काम गरिरहनेछौँ । यही भावनाका साथ सीमासम्बन्धी वा अन्य विषयहरूको पनि समाधान गर्छौं ।’



भारतले विभिन्न समयमा लिखित रूपमै गरेका सम्झौतालाई लत्याइरहेको अवस्थामा मौखिक रूपमा भनिएको उक्त कुरालाई पत्याउने र त्यसलाई नेपालले आफ्नो उपलब्धिमा जोड्ने परम्परा पुरानै हो । त्यस्तै, नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी)को प्रतिवेदनलगायत विषयमा पनि कुनै छलफल भएन ।



इपिजी प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने सहमति भए पनि त्यसको कुनै टुंगो लागेन । भारतीय प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न लामो समयदेखि आनाकानी गरिरहेका छन् । प्रतिवेदनमा दुई देशबीच भएका सन्धि सम्झौता व्यवस्थापन र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुरा उठेपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न नमानेको जानकारहरूको बुझाइ छ । नेपालले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको विषयलाई नै भारतले बेवास्ता गरेपछि ती एजेन्डा कार्यतालिकामै सीमित भएका छन् ।

संस्थागत सम्झौता सम्झनामा राख्दैँनौँ : दीपकुमार उपाध्याय, पूर्वराजदूत

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पहिले भएका सम्झौतालाई संस्थागत सम्झनामा नराख्नु नै नेपालको मुख्य समस्या भएको फरकधारलाई बताए । यस्ता सम्झौता धेरैपटक र धेरै किसिमका हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले मुख्य समस्या सम्झनामा नराख्नुमा रहेकाे भएको बताए । उनले भने, ‘यो भन्दा पहिला के सम्झौता भएका थिए भन्ने कुराको वास्ता राख्दैनौँ मुख्य समस्या त्यहाँ छ । यस्ता सम्झौता धेरैपटक र धेरै किसिमका छन् ।’

नेपालको मूल चासो र मूल मुद्दा के हो भन्ने कुरालाई प्राथमिकता र निरन्तरतामा राख्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘भारतले आफ्नो अनुकूल र स्वार्थका कुरा विस्तारै–विस्तारै गरिरहेकै छ । तर, नेपाल भने पटक–पटक चुक्दै आएको छ ।’

उनका अनुसार दशौँ वर्षदेखि नेपाल र भुटानको ऊर्जा बंगलादेशमा पठाउन मार्गप्रशस्त गर्ने सम्झौता हुँदै आएको छ । तर, भारत जहिले पनि यो मुद्दामा पन्छिँदै आएको छ । त्यस्तै, हवाई रुट र सीमालगायत समस्या समाधान गर्ने स्थापित मान्यता भए पनि भारतले त्यसलाई बेवास्ता गरेको उनले बताए ।

भारतले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न नमान्नु भारतको कूटनीतिक असफलता भएको उनले बताए । भारतले आफ्ना विश्वासका मान्छे राख्ने र उनीहरूले दिएको संयुक्त दस्ताबेजको प्रतिवेदन पनि नबुझ्नु भारतको कूटनीतिक असफलता भएको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘त्यो प्रतिवेदन बाध्यकारी पनि हैन । प्रतिवेदनका सुझाव लागू गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ । त्यस्तो पनि बुझ्न पनि उनीहरूलाई के को डर ? त्यसलाई पनि उनीहरूको कूटनीतिक सफलता मानिँदैन ।’

नेपालले पनि आफ्नो अपेक्षा के हो प्रस्टसँग भन्न नसकेको उनले बताए । उच्च तहको भ्रमण अवसर भएकाले नेपालले आफ्ना कुरा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यस्ता अवसरको हामी सदुपयोग गर्न सक्दैनौँ, भारतले गरिदिन्छ ।’

‘यस्तो भ्रमणले कति परिणाम निकाल्न सक्यो भन्ने कुरा मुख्य हुने भएकाले परिणाम निकाल्न सकेको अवस्थामा यस्ता भ्रमणलाई सफल मान्छुपर्छ,’ उनले भने, ‘हैन भने सम्झौता धेरैपटक हुन्छन्, तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । पञ्चेश्वर निर्माण गर्ने भनेको कति भयो ? डिपिआर नै बन्दैन ।’

नेपाल र भारतबीच बिहीबार भएका सात सम्झौता यस्ता छन् 

१. नेपाल भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण गर्ने ।
२.सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म ल्याउने र सिलिगुडीबाट झापासम्म पुर्याउने ।
३.परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज इन्सटिच्युटबीच सहकार्य गर्ने ।
४.चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने ।
५.तल्लो अरुणको डिपिए गर्ने ।
६.फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने 
७.डिजिटल पेमेन्टमा आपसी सहकार्य गर्ने ।

 

  • प्रकाशित मिति : जेठ १८, २०८० बिहीबार १९:३२:५२

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया