राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि मधेस तातिएको छ ।

सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध जनकपुरधामसहित तराई मधेशभरि विरोध प्रदर्शन जारी रहेको छ । नागरिकताविहीन संघर्ष समिति नेपालले सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध आइतबार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा अगाडि टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेको थियो भने सोमबार बिहानैदेखि जिल्ला प्रशासन घेराउ गरेका हुन् ।

संघर्ष समितिका राष्ट्रिय अध्यक्ष इन्जिनियर इन्द्रजित साफीको नेतृत्वमा पुगेको नागरिकताविहीन युवाहरुको एक समूहले सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध नाराबाजी गर्दै टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । अध्यक्ष साफीले सोमबार बिहान ९ बजेदेखि मेचीदेखि महाकालीसम्म देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए । 

सोही क्रममा समितिले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाललाई कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न अवरोध गरेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गरेको छ । प्रहरीले गरेको लाठीचार्जबाट दर्जनभन्दा बढी आन्दोलनकारी घाइते भएका छन् । लाठीचार्जपछि केहीबेरका लागि आन्दोलन साम्य भए पनि चर्को घाममा उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा घेराउ जारी राखेका थिए ।

समितिका अध्यक्ष साफीले संविधानमा नभएको चिजलाई पनि सर्वोच्चले ब्युँताएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च पनि निष्पक्ष नरहेको आरोप लगाए । उनले सर्वोच्चको यस्तो आदेशविरुद्ध सडकमा नउत्रिए मधेसकेन्द्रित दलविरुद्ध पनि आन्दाेलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

महेन्द्रनगरमा राजमार्ग अवरुद्ध

सर्वोच्चको आदेशको विरोधमा धनुषाको महेन्द्रनगरका स्थानीयबासीले सोमबार राजमार्ग अवरुद्ध गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता वितरण रोक्न आदेश दिएर लाखौँ मधेशीको भविष्यसँग खेलबाड गरेको भन्दै महेन्द्रनगरका युवा नेता सीतेश झाको नेतृत्वमा टायर बालेर सडक अवरुद्ध गरी विरोध प्रर्दशन गरिएको छ ।

युवाहरु ढल्केबर–जनकपुरधाम सडक खण्डअन्तर्गत महेन्द्रनगरमा टायर बालेर बाटो अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।

प्रदर्शनमा सहभागीले मधेशीलाई अनागरिक बनाउन मिल्दैन, नागरिकतामा राजनीति बन्द गर, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयकको आधारमा नागरिकता वितरण गरजस्ता नारा लगाएका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशले मधेशीमाथि गम्भीर प्रहार गर्यो : तमलोपा

तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले सर्वोच्च अदालतबाट जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले मधेशी र थारु जनतालाई पुनः अर्को गम्भीर प्रहार गरेको ठहर गरेको छ ।

सो पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय संसदबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी पारित नागरिकता विधेयक, २०७९ को प्रमाणीकरणको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले, रास्वपा, राप्रपा जस्ता दलहरुद्वारा संसदमा भइरहेको गतिरोध र आइतबार सर्वोच्च अदालतबाट जारी अल्पकालीन भनिएको अन्तरिम आदेशले मधेशी र थारु जनतालाई पुनः अर्को गम्भीर प्रहारसहितको नमीठो सन्देश दिएको जिकिर गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा संविधानको खुला र ठाडो अपमानपूर्ण अवमानना हुँदा संसदमा बहससमेत नगर्ने राजनीतिक दलहरु संविधान र संवैधानिक संस्थाको निरन्तरतालाई न्यूनीकरण गर्ने गरी संविधान र संसदवादको नाममा निराधार तर्क दिइरहेको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वभौम जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिसंस्था संसदलाई तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट दिइएको अनुचित चुनौती यिनको निमित्त महत्वहीन थियो । 

पूर्वराष्ट्रपतिद्वारा संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ को खुला उल्लंघन गर्दै प्रमाणीकरण नगरेर कुनै निष्कर्ष समेतमा नपुर्याई थन्काइराखिएको विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपतिबाट सो दायित्व पूरा हुने गरी भएको संविधान सम्मत कार्यलाई सबैको न्यायिक आस्था र गरिमाको केन्द्र हुनु पर्ने सर्वोच्च अदालतबाट रोक लगाउने गरी भएको आदेश लामो समयदेखि नागरिकताजस्तो मौलिक र अति आवश्यक अधिकारबाट वञ्चित जनताको लागि पुनः मरणतुल्य हुन गएको छ । अदालतबाट केही व्यक्तिहरुको अस्वीकार्य सोचलाई बढावा नहुने गरी आदेशलाई सच्याउने कार्य शीघ्र हुनेछ भन्ने आशा गर्दछौँ ।’

अध्यक्ष लालले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ को खुला उल्लंघन हुँदा संज्ञान समेत नलिएको संविधानको अन्तिम व्याख्याकार र विधिको शासनको संरक्षक अदालतले राष्ट्रपति पदको अविच्छिन्नतालाई व्यक्तिको नामसँग जोडेर हेर्ने तर्क र रीट निवेदनमा मधेशी र थारुहरुप्रति उग्र–साम्प्रदायिक सोचको अभिव्यक्तिलाई प्रश्रय दिनु निन्दनीय र अस्वीकार्य रहेको बताएका छन् ।

उनले वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति पदको अविच्छिन्नता, संविधानको पालना र संरक्षणको प्रमुख कर्तव्यलाई मनन गर्दै संसदबाट विधिपूर्वक पारित र सभामुखबाट प्रमाणित भई प्रमाणिकरणको निमित्त राष्ट्रपति कार्यालयमा पर्खिरहेको तथा प्रमाणीकरणकै निमित्त धारा ६६ को (२) अनुसार मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मति भइआएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरी संविधान तथा संसदको सर्वोच्चता स्थापित गरी सही बाटोमा ल्याएको भन्दै आफ्नो पार्टी यसको स्वागत र समर्थन गरेको बताए ।

तराई–मधेशको भूमि सदैव यहाँका भूमिपुत्र मधेशी र थारुहरुकै रहेको तथ्यलाई हृदयंगम नगरी मधेशी र थारुहरुप्रति औपनिवेशिक मानसिकताको प्रभुत्व बढाउन घोषित र छद्म सबै पुनरुत्थानवादी गणतन्त्र विरोधीहरु एकै स्थानमा आएकोबाट मधेशी र थारुहरु बेलामै सचेत हुनु पर्ने बाध्यता र अनिवार्यताप्रति संवेदनशील हुनु जरुरी रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मधेश र थरुहट आन्दोलनको क्रममा जन्मेका सत्तापिपासुका कारण उत्पन्न स्थितिबाट यस्तो प्रतिगमनोन्मुख अवस्थाले मलजल पाएको तथ्यसँग संवेदित भई मधेश–थरुहटको सम्पूर्ण आन्दोलनकारी शक्तिहरु, बौद्धिक र सामाजिक नेतृत्वको एकजुटताको निमित्त अगाडि बढ्न तमलोपाले अपिल गरेको छ ।

राष्ट्रपतिको नागरिक अभिनन्दन नरोकिने

सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि विधेयक कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि जनकपुरधाममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नागरिक अभिनन्दन हुने भएको छ ।नागरिताविहीन संघर्ष समितिको विरोध रहने पक्कापक्की भएको अवस्थामा पनि अभिनन्दन कार्यक्रम हुने देखिएको छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साहले राष्ट्रपतिको अभिनन्दन कार्यक्रमको भव्य तयारी भइरहेको बताए । राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेर आफ्नो काम गरेकोले उनको अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम नरोकिने उनले बताए ।

उनले भने, ‘उहाँ आउने निश्चित नै हो, कसैले विरोध गरे गरोस्, राष्ट्रपतिसँग आफ्नो कुरा राख्न सक्ने सबैको अधिकारको कुरा हो । समितिले पनि डेलिगेसन बुझाउने छ भने बुझाओस्, तर हाम्रो निर्धारित कार्यक्रम तय छ ।’