मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको २०औं बैठकमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष असार १ गते वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअघि प्रदेश प्रमुखमार्फत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस वर्ष पनि विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रमले मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास तथा पर्यावरण संरक्षण र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रदेश सरकारको स्थापना पश्चात् पाँचवटा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको सन्दर्भमा विगतका नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै आगामी वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने र ठोस नतिजा प्राप्त हुने कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न जोड दिइने उल्लेख छ ।
 
सार्वजनिक क्षेत्रको अनुत्पादक खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिईनेछ । यसका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिने छैन । प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उतरदायित्व सम्बन्धी कानूनमा समसामयिक परिमार्जन गरी सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाइनेछ र वित्तीय अनुशासन कायम गरिने उल्लेख छ ।

चालू खर्चलाई पुँजीगत खर्चसँग आबद्ध गरी गैर बजेटरी खर्च न्यूनीकरण गरिनुको साथै अवण्डा रकम कानूनले अनिवार्य गरेको बाहेक राख्न पाइने छैन । आयोजनाहरुलाई प्रादेशिक आयोजना बैंकमा अनिवार्य रुपमा प्रविष्टि गरी प्रादेशिक आवश्यकता, क्षेत्रगत सन्तुलन एवं समन्यायीकताको सिद्धान्त अनुरुप बजेट विनियोजन गरी अपेक्षित प्रतिफल हासिल गरिनेछ । 

प्रदेश आयोजना बैंकमा पालिकाहरुको पहुँच बढाउन स्थानीय तहहरुको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने योजनाहरु समावेश गरी स्रोत र साधनले भ्याएसम्म स्थानीय तहहरुको समन्वय र सहकार्यमा प्रादेशिक योजना सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मधेश प्रदेशको समष्टिगत कृषि क्षेत्रको सम्भावना विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि गुरुयोजना तयार गरिनेछ । जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वर्द्धन, दिगो व्यवस्थापन एवं उपयोगको लागि आवश्यक रणनीतिहरु तयार गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय मौलिक ज्ञान र प्रविधिको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गरिनेछ ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्त्व सम्वर्द्धन अभिवृद्धिका लागि निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीमा रुपान्तरण गरिनेछ। किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी समयमै मल, उन्नत बीउ बिजन, प्राविधिक सेवा तथा अन्य आवश्यक सामग्रीहरुको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुको साथै वस्तुपरक आधारमा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।

कृषि क्षेत्रलाई प्रथमिकतामा राखेर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा बाँझो एवं उपयोग विहिन खेती योग्य जमीनको प्रयोग (कृषक समूह तथा कृषक सहकारीलाई लिजमा जमीन उपलब्ध गराउने व्यवस्था), 'एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन,' 'एक वडा एक विशेष उत्पादन' र 'एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र'लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

कृषिलाई प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक, उच्च प्रतिफलदायी एवं मर्यादित पेसाको रुपमा रुपान्तरण गरिनेछ । कृषि उपजहरुको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमा सहयोग पुर्याउन स्क्रीन हाउस, भण्डार गृह, शीतभण्डार र बीउ प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिनेछ ।

अनुदानबाट निर्माणाधिन शीत भण्डारका अधुरो योजना यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । गौर राइस मिल प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउन आवश्यक पहल गरिने उल्लेख छ ।​