मनाङमा खेतीयोग्य भूमि साँघुरिँदै गएको छ । खेतीयोग्य भूमिबाट उत्पादन बढी लिने लक्ष्यका साथ बाली परिवर्तन गर्ने चलन बढेसँगै रैथाने बाली लोप हुने अवस्थामा पनि पुगेको छ । तर, हिमाली जिल्ला मनाङ यिनै बालीमा नै आत्मनिर्भर छ ।  

कतिपय स्थानमा रैथाने बाली लोप हुने भइसकेको छ । रैथाने बालीको प्रयोग कम गरी हाइब्रिड बाली लगाउने प्रचलन बढ्दो छ । कम जग्गामा बढी उत्पादन र उन्नत जातको खेती गर्ने उद्देश्यले हाल विकासे (हाइब्रिड) खेतीपातीलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । उत्पादन बढी लिने उद्देश्यका साथ गरिएको खेतीले रैथाने बाली लोप भएका हुन् ।  

चामे गाउँपालिका–२ थानचोकका किसान निर्मला गुरुङले मनाङमा आलु, गहुँ, फापर, करु, उवालगायतका रैथाने बाली गर्दै आएको बताउँछन् । ‘मनाङमा पुर्खौँदेखि गरिँदै आएको खेती नै हाल पनि गरिरहेका छौँ, यहाँको वातावरणमा यही बालीको उत्पादन राम्रो हुन्छ, यसको संरक्षण हुनुपर्छ, कृषि कर्मलाई प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको छ’, गुरुङले भने ।

त्यस्तै, चामे–५ चामेका कृषक सेरव विष्टले गहुँ, फापर, करु, आलु, जौ, उवाजस्ता रैथाने बाली गर्न ज्ञान केन्द्रले प्रोत्साहन गरेको बताए । ‘यी खेतीबाट उत्पादित खाद्यवस्तुको प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि तालिम प्रदान गरिएको छ, यसले बाली संरक्षणमा टेवा पुग्नेछ’, उनले भने ।

पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले मनाङमा यहीँको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर विभिन्न परिकार बनाउन ज्ञान केन्द्रले तालिम प्रदान गर्ने कार्य गरिरहेको छ । यसले विदेशी पर्यटकलाई यहाँका उत्पादनलाई उपयोग गरी खानाको स्वादमा परिवर्तन र आकर्षित गर्नमा भूमिका खेलेको पाइन्छ । 

मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–१ पिसाङ तलेखुका किसान फुलमाया गुरुङले यहाँका रैथाने बालीबाट उत्पादित वस्तुको विभिन्न परिकार बनाउने गरेको बताइन् । मकै, करु, आलु, कोलो, गहुँ, जौजस्ता खाद्यवस्तु उत्पादन गरिने उनले बताइन् । यही खाद्यवस्तुको उपयोगबाट होटल व्यवसायमार्फत आम्दानी लिने गरेको गुरुङले बताइन् ।
    
‘ज्ञान केन्द्रमार्फत यहाँ उत्पादित खाद्यवस्तुबाट केक, प्यान केकलगायतका खानेकुरा बनाउने सीप सिकेर उपयोग गरिरहेका छौँ, यसले होटल व्यवसायमा सहयोग पुगेको छ, आम्दानी पनि सहयोग पुगेको छ,’ उनले भनिन् । रैथाने बालीको संरक्षणमा यसरी सहयोग पुर्याउने भए यस्ता बालीमा आत्मनिर्भरमा टेवा पुग्नेछ । 
    
विगतमा रैथाने बालीमा आत्मनिर्भर राष्ट्र नेपालमा रैथाने बाली लोप हुन थालेको छ तर, तराई तथा पहाडी जिल्लामा यी बाली लोप भए पनि मनाङ अझै यसैमा आत्मनिर्भर रहेको छ । यस बाली लोप हुँदै गएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेटमा रैथाने बालीको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ । 

सरकारको यो योजनाले मनाङका रैथाने बाली संरक्षणलाई अझ बढी लाभ मिल्ने भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजेश्वर सिलवालले बताए । ‘यहाँको रैथाने बाली उवा, करु, गहुँ, फापरको संरक्षणमा जुटिरहेका छौँ, यसको प्रवर्द्धन र रैथाने बालीको उपभोगमा प्रोत्साहन गर्न लागिरहेका छौँ, खाद्य सुरक्षामा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले लागिपरेका छौँ’, उनले भने । 
    
चालू आवमा रैथाने बालीको प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई परिकारको विविधीकरण तालिम दिइरहेको प्रमुख सिलवालले बताए । यस बालीको प्रवर्द्धन र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएर झार्ने, कुट्ने मेसिन सामग्री ल्याउने र वितरण गर्ने योजना बनाइएको उनले बताए ।  

रैथाने बालीको उत्पादनलाई बजारीकरणका लागि बजारसम्म पुर्‍याउन प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रममार्फत प्याकेजिङको काम गर्ने योजना रहेको उनले बताए । ‘यसको बजारीकरणलाई मध्यनजर गर्दै बजारसम्म पुर्‍याउने, घरबास (होमस्टे) सँग समन्वय गरी रैथाने बालीको उत्पादन बिक्रीमा सहजता कायम गर्ने काममा कृषि ज्ञान केन्द्रले प्रवर्द्धनको भूमिका खेल्नेछ’, प्रमुख सिलवालले भने, ‘रैथाने बाली लोप हुने अवस्थामा रहेकाले यसलाई जोगाउनुपर्छ भनेर संरक्षणको रणनीति लिएका छौँ ।’ 

समुद्री सतहबाट १ हजार ८ सय ८० मिटरदेखि ८ हजार १ सय ६३ मिटरसम्म रहेको मनाङको क्षेत्रफल २ हजार २ सय ४६ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । जिल्लाको कूल भूमि क्षेत्रफल २ लाख २४ हजार ६ सय हेक्टरमध्ये खेतीयोग्य जमिन २ हजार १ सय ५६ रहेको छ । त्यसमध्ये २ हजार १७ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै खेती गरिँदै आएको छ । जसअन्तर्गत एक हजार ६३ हेक्टर सिञ्चित क्षेत्रफल हो । 

मनाङको कूल भूमिमा १९ हजार १ सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफल वनजङ्गलले ओगटेको छ भने ४८ हजार ९ सय ९० हेक्टर चरन क्षेत्र र १ लाख ५४ हजार २ सय ९१ हेक्टर क्षेत्रफल हिमशृङखला, चट्टान तथा पहरोले ओगटेको छ । यहाँ धान भने पूर्णरूपमा उत्पादन नहुने जिल्ला हो । धान, चामल भने जिल्लामा अन्य जिल्लाबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । रासस