आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले सरकारी सञ्चारमाध्यमको पुनः संरचना जोड दिँदै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई मन्त्रालयमा समितिले आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक नीति, कानुन तथा नियमनको प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

समितिले अन्य नीतिगत तथा संरचनागत सुधारअन्तर्गत सरकारी सञ्चारमाध्यमको पुनः संरचना, डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल, आमसञ्चार माध्यमको विकास, आमसञ्चार क्षेत्रमा बहुलता, विविधता र समावेशिताको प्रवर्द्धन, श्रम समस्याको समाधान, सामाजिक सुरक्षा एवं सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पनि सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । 

समितिले यसअघि पनि दुई चरणमा अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । आज बुधबार भने सम्बन्धित मन्त्रीसहित मन्त्रालयका अधिकारी, सरोकारवाला संघसंस्था तथा निकाय र विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया गरी कार्यादेश बमोजिम अन्तरिम प्रतिवेदनलाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । 

समितिको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि गर्नुपर्ने सुधार र सोको पुस्ट्याइँ, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा, राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा र नेपाल आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरी चार वटा कानुनका मस्यौदा संलग्न छन् । 

प्रतिवेदन ग्रहणपछि बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चार सम्बन्धी कानुन निर्माण नहुँदा समस्या भइरहेकाले आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कानुन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बताइन् । उनले समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर सो अनुसार कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाइन् ।

सरकारले २०७९ फागुन २६ गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट डा.सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समिति गठन गरेको थियो । जसमा संयोजक आचार्यसहित विपुल पोखरेल, डा. महेन्द्र विष्ट, गोविन्द आचार्य, बबिता बस्नेत रहेका छन् ।