माओवादी केन्द्र र जसपा बाहिरिएसँगै अल्पमतमा परेकाे  कोशी प्रदेश सरकारले बुधबार केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेकाे छ । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको हाे ।
    
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
    
बैठकले कोशी प्रदेश विद्युतीय शासन रणनीति तथा मार्गचित्र, २०८० स्वीकृत गर्ने, खाँदबारी नगरपालिका संखुवासभाको वडाको सिमाना हेरफेर गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलको म्याद थप गर्ने, प्रदेश सहयोग कार्यक्रमका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीच द्विपक्षीय सम्झौता नवीकरणका लागि नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने, प्रदेशस्तरीय आयोजना छनोट तथा वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० र प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
    
सोही बैठकले पहिचानवादीसँग वार्ताका लागि खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तीलकुमार मेन्याङ्बोको संयोकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । टोलीमा कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला र सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रीय सत्तासमीकरण अनुसार दुई दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।