निर्वाचन आयोगले जेठ २६ गते शुक्रबारका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ । जिल्ला निर्वाचन खारेजी लगायतका विषयमा छलफल गर्नका लागि आयोगले सर्वदलीय बैठक डाकेको हो । 

आयोगले शुक्रबार बिहान साढे ११ बजे आगोगको सभाहलमा बस्नेगरी बैठक बोलाएको हो । संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने १४ दललाई बैठकमा बोलाइएको छ ।

बैठकमा आव २०८०–०८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा गरिएको व्यवस्था सम्बन्धमा, निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक नेपाल सरकारमार्फत संसद्मा पेस गर्ने सम्बन्धमा, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली संकलन प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा र राजनीतिक दलको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धमा छलफल गर्नेगरी आयोगले एजेण्डा तोकेको छ । 

बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए। जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रूपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालय प्रदेशमा मात्र रहने उल्लेख गरिएको थियो।

बजेटमार्फत गरिएको उक्त घोषणाको निर्वाचन आयोग र विभिन्न राजनीतिक दलले विरोध गर्दै आएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

थापाले निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्दा १५ करोड जति बचत हुने, तर त्यसले निर्वाचनको निष्पक्षतामा भने सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने बताए । 

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले पनि आयोगको जिल्ला कार्यालय खारेज गर्दा त्यसले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई प्रभाव पार्ने बताउँदै सो विषय फिर्ता लिन आग्रह गरे । 

निर्वाचन आयोगले पनि सो विषय संविधान र कानुनी हिसाबले त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको बताउँदै प्रस्ताव फिर्ता लिने सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यसबारे छलफल गर्नका लागि आयोगले  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग समय पनि मागेको छ । 

आयोगले गत जेठ २२ गते गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आयोगमा बोलाएर त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सरकारले आयोगसँग छलफल नै नगरी जिल्ला कार्यालय हटाउने प्रस्ताव संविधान र कानुन विपरीत भएको बताए ।