राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विद्युतीय सवारी साधनहरूको भन्सार पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङ्देनले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने बताए । 

उनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा राजश्व असुलीको लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्ने देखिएको बताए । उनले बजेट अनुमान, अनुदान र ऋणमा आधारित भएको टिप्पणी गरे । उनले करको दर र दायरा जथाभाबी रूपमा बढाउने काम गरिएको बताए । उनले मल कारखाना खोल्ने र हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता नदिएर विगतदेखिका प्रधानमन्त्रीहरूले खालि भारतलाई नदीनाला बेच्न मात्रै ध्यान दिएको बताए ।

उनले भनेका छन्, ‘मल कारखानाको कुरा पनि हरायो । हाइड्रोजन उत्पादनको कुरा पनि हरायो । हामी खालि बिजुली कसरी भारतलाई जिम्मा लगाउने, त्यो पनि उत्पादन गरेको बिजुली जिम्मा लगाउने होइन खोलानाला नै लाउने । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला पश्चिम सेती के के बुझाउनु भयो । अहिले फुकोट कर्णाली, अरुण तल्लो । हामीले भारतलाई विद्युत् उत्पादन गर्न यी खोलाहरू जिम्मा दियौँ यो सम्झौता गर्‍यौँ भन्नेमा जहिले पनि हामी गौरव गर्छौ । हामी आफैँ उत्पादन गर्ने भयौँ । हाम्रै पैसाले गर्ने भयौँ । वैदेशिक रोजगारमा भएका युवाहरूको पैसाले गर्ने भयौँ । हाम्रो गैर आवासीय नेपालीहरूबाट गर्ने भयौँ र त्यसतर्फ विकल्प खोज्यौँ भन्ने तर्फ हाम्रो ध्यान गएन । भारतले लगानी गरेन भने हाम्रोमा बिजुली उत्पादन नै हुँदैन । उत्पादन भयो भने पनि खर्च गर्ने ठाउँ हुँदैन भन्छौँ । हामी किन मल कारखाना स्थापना गर्दैनौँ ? किन हाइड्रोजनतर्फ जाने आँट गर्दैनौँ ?’