प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गैरसंवैधानिक रहेको टिप्पणी गरेको छ । सरकारको यो प्रस्ताव संविधानविपरीत, निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताविपरीत रहेको एमालेको ठहर छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखी काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले सरकारको उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो ।

बैठकमा एमाले नेता केदार कोइरालाले एमालेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्तावमा असहमति राखेको बताए । उनले सबै राजनीतिक दलले सर्वसहमतिले सरकारको प्रस्तावको विरुद्धमा रहेको निर्णय निर्वाचन आयोगसँगको छलफल गरेको पनि बताए । 

‘आज निर्वाचन आयोगले ५ वटा विषयमा हामीसँग छलफल गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने जुन प्रस्ताव छ, त्यसको बारेमा एमालेले संविधानविपरीत, निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताविपरीत छ, यसले स्वतन्त्र निर्वाचनको मान्यतालाई खण्डित गर्छ, यसले कार्यकारीको छायाँ बनाउने ढंगले ल्याइएकाले एमाले विरोध गर्छ,’ नेता कोइरालाले भने, ‘सबै राजनीतिक दलले सर्वसहमतिले सरकारको प्रस्तावको विरुद्धमा आवाज उठाउनुभएको छ, सर्वसम्मत निर्णय भएको छ । मतदाता नामावली संकलनलाई स्थानीय तहको वडासम्म जोड्ने र सूचना प्रविधिमार्फत केन्द्रको सूचना प्रविधिलाई बलियो बनाउने कुरा आयोगको सोचाइलाई राजनीतिक दलले समर्थन गरेका छौँ ।’    

उनले दलको लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने कुरामा आयोगले सहयोग मागेको र यसमा पनि सबै राजनीतिक दलहरूले समर्थन जनाएको बताए ।