प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गत साता गरेको भारत भ्रमणको तरङ्ग अहिले पनि उस्तै छ । खासगरी मुर्रा राँगा र मुरल नक्सा नेपालको संसददेखि समाजसम्म चर्चाको केन्द्रमा छ । 

मुर्रा राँगाबारे गत साता संसदमा जे जति सवाल–सवाल–जवाफ भए, त्यो मुद्दा अहिले धेरैको स्मृतिबाट हराउन थालिसके । तर नेपाली समाज न हो, मुद्दाविहीन भएर यो बसिरहन सक्दैन । ​यसैले अहिले ‘अखण्ड भारत’ को सांस्कृतिक नक्साबारे नेपाली राष्ट्रियता फेरि एकपटक जागृत भएको छ ।

१४ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्‍घाटन गरेको नयाँ संसद् भवनमा सजाएर राखेको उक्त नक्सामा नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तानलगायत देशमा पर्ने विभिन्न भू–भाग पनि समेटिएका छन् । नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनीलाई उक्त नक्सामा देखाइएको छ । नक्साकै तल साइनबोर्डमा ‘ऐतिहासिक अशोक साम्राज्य’ लेखिएको छ ।  

सांस्कृतिक भनिए पनि आपत्तिको विषय के हो भने सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले यसलाई राजनीतिक नक्साको रङ दिने प्रयास भइरहेको छ । यो नक्साभित्र भारतीय विस्तारवादी सोचको छायाँ देख्न सकिन्छ । यसैले पनि हो– नेपाल, बंगलादेश र पाकिस्तानमा मात्रै होइन, भारतभित्रै पनि यो नक्सालाई लिएर विरोधका स्वरहरू छरपस्ट हुन थालेका छन् । 

बंगलादेशले त भारतसँग औपचारिकरूपमै यसबारे जानकारी माग गर्ने बताइसकेको छ  । यसको अर्थ हो– भारतको उक्त नक्सा सांस्कृतिक भए पनि मान्य छैन । अनि उक्त नक्सा नेपाललाई मात्र मान्य हुनुपर्ने र भारतले जसोजसो गर्‍यो त्यसैमा स्वाहा गर्दै जाने कुरा पनि भएन । परिणाम, उक्त नक्सालाई लिएर नेपालमा प्रतिक्रियाहरू आउन थाले । 

धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङले उहिले नेपालको तर अहिले भारतको भूगोलमा पर्ने टिष्टा र काँगडासम्मलाई समेटेर ‘अखण्ड नेपाल’ को नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो भावना पोखे । 

पूर्वका मेयरले यस्तो लेखेलगत्तै काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पनि समकक्षी साम्पाङलाई पछ्याउन उचित ठाने, सायद । मेयर बालेनले महानगरपालिकाको आफ्नो कार्यकक्षको पृष्ठभूमिमा इतिहासमा दबेको भनिएको ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सायुक्त फोटोफ्रेम राखेपछि यो विषय झनै तरङ्गित बन्न पुग्यो । 

दुई मेयरको यो कदमले चर्चा पाउन थालेपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पनि के कम ! उनले पनि बग्दै गरेको बागमती नदीमा आफ्नो हात चोबल्न लाभदायी हुने सोचे । हिजो विराटनगर पुगेका थापाले कुनै हतार नगरी भारतीय सांस्कृतिक नक्सालाई लिएर सार्वजनिक वक्तव्य दिए । ‘कसैले हाम्रो देशका भू–भाग मिलाएर सांस्कृतिक नक्सा भन्दै संसदमा टाँस्छ भने नेपालले पनि ग्रेटर नेपाल बनाउने र त्यसबारे चिन्तन गर्ने हक राख्छ ।’

सुगौली सन्धिपूर्व टिष्टा काँगडासम्म फैलिएको नेपाली सिमाना फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने अभियान नै ग्रेटर नेपाल हो । भारतबाट छिसिक्क केही हुनासाथ नेपालमा यो अभियान उठ्न थालिहाल्छ । अहिले भएको पनि यही हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतबाट फर्किएपछि संसदमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरू केपी ओलीदेखि रवि लामिछानेसम्मले उक्त विवादित नक्साबारे प्रश्न उठाएका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई उनीहरूको प्रश्न थियो– चार दिनसम्म प्रधानमन्त्री भारतमा बस्दासमेत यो विषयमा किन चुइँक्क पनि नबोलेको ? 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टाउको हल्लाउँदै र कुम उचाल्दै लटरपटर जवाफ दिए पनि उक्त नक्सालाई लिएर भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले मुख खोलिसकेका छन् । उनले ‘अखण्ड भारत’ नक्साबारे छिमेकी मुलुकहरूले बुझिसकेको दावी एकातिर गरेका छन् भने अर्कोतिर यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको बताएका छन् । उनको संकेत नेपाल र बंगलादेशतिर नै हो ।  

त्यसो भए के भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले भनेजस्तै नेपालले कुरा बुझिसकेको हो ? यदि यस्तै हो भने काठमाडौंका मेयर बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा अखण्ड नेपालको नक्सा अंकित तस्विर राख्दा पनि त्यसलाई सांस्कृतिक नक्साका रूपमा बुझ्दा भारतलाई के फरक पर्छ ? हिसाबकिताब बराबर नै होला भन्ने तर्क पनि उठेका छन् ।

यतिमात्र होइन, प्रतिपक्षका कतिपय सांसदहरूले ग्रेटर नेपालको नक्सा संसदमा राखेर भारतलाई चुनौती दिनुपर्ने तर्क पनि राख्दै आएका छन् । त्यसो भए अबको समाधान के त ? यो विषय केवल चियाको कपमा आएको सुनामी मात्र हो ? जवाफ हो– होइन । यो गम्भीर मुद्दा हो र अब नेपालले तुरुन्त भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर आफ्ना धारणा औपचारिकरूपमा राख्न ढिलो गर्नु हुँदैन । तर बिडम्बना के छ भने, नेपाल सरकारको उही परम्परागत डर छ–भारतलाई प्रश्न गर्दा कतै उसले कान समाउन लगाएर उठबस गराउने हो कि ! 

यसपटक नेपाल सरकारले ‘डरको अगाडि जित छ’ भन्ने आशयमा साहस देखाउँदै भारतसँग जोरी होइन, जवाफ खोज्नै पर्छ ।