logo-img

भ्रष्टाचारमा समातिँदै भुरा माछा, कहिले जालमा पर्छन् ठूला माछा ?

गत वैशाखमा प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका १५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण लगायत पक्राउ परे । प्रहरीले सो प्रकरणमा ३० जनालाई दोषी ठहर्याएको छ । तीमध्ये केही पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ । केही भने फरार छन् ।

सो प्रकरणमा केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, टंककुमार गुरुङ, इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, सन्दिप रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, बालकृष्ण खाण, आङटावा शेर्पा, शमशेर मियाँ, टेकनाथ रिजाल, केशव तुलाधर, लक्ष्मी महर्जन, हरिभक्त महर्जन, अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दिपा हुमागाईं, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, बिनिता सावदेन लिम्बू, निरन्जनकुमार खरेल, सुनिल बुढाथोकी र प्रतीक थापालाई अभियुक्त बनाइएको छ ।  

उनीहरुविरुद्ध काठमाडौंं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर आरोपितहरूबाट कुल २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

अभियुक्तमध्ये झण्डै आधा पक्राउ परेको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगेर भनेका थिए– अब भ्रष्टाचारीहरुको फाइल खोलिन्छ, कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारीलाई छुट दिन सकिँदैन । अहिले त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छ । यो ट्रेलर मात्रै हो, हेर्दै जानुस्, सिंगै फिल्म देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भनेझैँ भुटानी शरणार्थी प्रकरणरूपी फिल्म हलबाट उत्रिन नपाउँदै फेरि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केही हाई प्रोफाइलसहित सातजनालाई पक्राउ गर्यो । 

यसअघि जेठ २० मा विशेष अदालतले सहसचिव चूडामणि शर्मा सहित तीनजनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको संयुक्त इजलासले कर फर्स्योट आयोगका सदस्यसचिव शर्मासहित अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाललाई पनि दोषी ठहर गरेको हो ।



ललितानिवास प्रकरणमा असार १२ गते पक्राउ पर्नेमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलगायत सातजना थिए । तीमध्ये तीनजनालाई पक्राउ परेकै दिन छाडियो भने बाँकी चारजनाविरुद्ध काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट थुनामा राख्न अनुमति लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।  

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र तत्कालीन सरकारी कर्मचारी गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतममाथि थप अनुसन्धान गर्न म्याद थपिएको हो । अदालतबाट यसअघि नै स्टे अर्डर लिएका सुरेन्द्रमान कपाली, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा र हुपेन्द्रमणि केसी रिहा भए । 



प्रहरीले ललिता निवास निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न ४०६ प्रतिवादीविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसबारे जानकारी गराएको हो । 

ब्युरोका अनुसार जग्गा फिर्ता गर्ने २०९ जना, पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गरेका ११० जना, छुट जग्गा दर्ता गर्ने १३ जना, निवास परिसर विस्तार सट्टापट्टा तथा शोधभर्ना गर्ने ७४ जना रहेका छन् ।

मंगलबार मात्र सरकारी लिखत किर्ते गरेर बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा सातजना पक्राउ परेका थिए । 

झण्डै तीन वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा एक भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्री र आफ्नै एक पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

सिआइबीले तीमध्ये ३९ जनालाई हिट लिस्टमा राखेको छ । तत्कालीन भौतिकमन्त्री विजयकुमार गच्छदार,  तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन भौतिक सचिव दीप बस्न्यात, तत्कालीन भूमिसचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेश अधिकारी सिआइबीको हिट लिस्टमा छन् । 

यी हाइप्रोफाइलबाहेक रुद्रकुमार श्रेष्ठ, अशोकनाथ उप्रेती, पुष्पराज उपाध्याय, तेजराज पाण्डे, जितबहादुर थापा, हरिकृष्ण तिमिल्सिना, विनोदकुमार गौतम, लक्ष्मीनारायण उप्रेती सरोजराज राजभण्डारी, पुष्पराज उपाध्याय, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, इन्द्रप्रसाद ढुंगाना, टीकाराम घिमिरे, सुरेन्द्र कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, मोहम्मद साबिर हुसैन, कृष्ण पौडेल, प्रेमबहादुर खापुङ, शंकरप्रसाद सुवेदी, कमल घिमिरे, देवबहादुर लामिछाने, जनक भण्डारी र सेमन्तराज चापागाईं सिआइबीको हिट लिस्टमा छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अर्थमन्त्री रहेका विष्णु पौडेलले पनि ललिता निवासको जग्गा खरिद गरेका थिए । अख्तियारले सक्रियता देखाएसँगै उनले सो जग्गा फिर्ता गरेका छन् । 

सो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको नाम पनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुमाथि रिसिइबी साँधेर भ्रष्टाचार मुद्दामा फसाउन खोजेको भन्दै नेपाल र भट्टराई उनीसँग अहिले पनि रुष्ट छन् ।

जब भ्रष्टाचारसम्बन्धी चर्चा हुन्छ, राज्यका निकायहरुले ठूला माछा छाडेर भुरा माछा मात्रै समात्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ललितानिवास प्रकरणमा पनि पूर्वमन्त्री तहको विजय गच्छादारबाहेक कोही दोषी ठहरिएका छैनन् ।

यसैले होला, बुधबार संसद बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले ललिता निवास प्रकरणमा कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिन माग गरे । उनले यस प्रकरणमा ‘साना भुरालाई जालमा ठूलालाई छोड्ने काम नगरियोस्’ भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘ललिता निवास प्रकरणमा साना माछाहरू ढोक्सामा पर्न लागेको सुनियो । ठूला ४ आना, ८ आना, ३२ आनाका माछाहरू पनि ढोक्सामा पर्ने व्यवस्था सरकारले गरोस् । भुरालाई जालमा हाल्ने ठूलालाई  छोड्ने काम नगरोस् ।’

  • प्रकाशित मिति : असार १४, २०८० बिहीबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया