उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कुनै पनि हालतमा मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित गराएरै छाड्ने दाबी गरेका छन् । उनले यस सम्बन्धीको अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि संसदको प्रक्रियाबाट विधेयक अघि बढाइने र कानुन बनाएरै छोडिने दाबी गरेका हुन् ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले पीडितलाई न्याय दिने यो अभियानलाई असफल पारियो भनेर पीडक वा तिनका पक्षधरहरूले सोचेका छन् भने त्यो ठूलो भ्रम रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
‘आज म धेरै आहत भएको छु । आज प्रतिनिधिसभाबाट मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित हुनुपर्थ्यो । तर गरिएन । आजैदेखि यस सम्बन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । यसबाट को पीडित जनताको पक्षमा छ र को विपक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको छ’, सामाजिक सञ्जालमार्फत गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन् ।
बुधबार एमालेलगायत विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एक अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गर्दा मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसकेको हो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले पीडितलाई न्याय नदिलाई विश्राम नलिने घोषणा पनि गरेका छन् ।
‘आयोगले काम जारी राख्नेछ । प्रजिअ कार्यालयमा सहजीकरण समितिको काम निरन्तर अघि बढ्नेछ । विधेयक संसदको प्रक्रियामा छ, अघि बढाइनेछ र कानुन बनाइछाडिनेछ’, उनले भनेका छन्, ‘तसर्थ पीडितहरूलाई निराश नहुन र सक्रियताका साथ यो मुक्ति अभियानमा निरन्तर लागिरहन अपील गर्दछु । न्याय र विजय सुनिश्चित छ ।’
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
