सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्नु र विद्यालय मर्ज हुनुको मुख्य कारण विद्यालयमा गतिलो शिक्षक नराख्नु र उनीहरूलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाउन नसक्नु हो । सरकारले न गतिलो शिक्षक राख्न सक्यो, न जिम्मेवार बनाउन सक्यो । यदि यस्तो गर्न सकेको भए समस्याको समाधान आफैँ भएर जान्थ्यो । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्न र विद्यालय मर्ज हुनबाट बचाउनका लागि सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम गरे पनि यो समस्या जहाँको तहीँ छ ।  

शिक्षा अधिकारीले काठमाडौंका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्नुको दोष भूकम्पपछि जीर्ण भएका भौतिक संरचनालाई दिएका छन् । तर, यी सबै आफू जोगिनका लागि बनाइएका बहाना हुन् ।

अहिले केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रमा समाज वा परिस्थितिअनुकूलको शिक्षा नीति बनाउने अधिकार दिएको छ । तर, यसले पनि शिक्षा क्षेत्रमा खासै सुधार ल्याउन सकेको छैन । एकातिर शिक्षा आयोग, शिक्षा ऐन, नयाँ नीति बनाएको भन्दै सरकार बुरुक्क–बुरुक्क उफ्रिरहेको देखिन्छ । तर, प्रगति केही छैन । कामै नगरेको पनि होइन, तर जुुन ठाउँमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा गर्दैन । समस्या यही हो ।

शिक्षा अधिकारीले काठमाडौंका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्नुको दोष भूकम्पपछि जीर्ण भएका भौतिक संरचनालाई दिएका छन् । तर, यी सबै झुट हुन् । आफू जोगिनका लागि बहाना बनाएका हुन् । ‘के भूकम्पले सामुदायिक विद्यालयलाई मात्र छोयो ? संस्थागत विद्यालयलाई छोएन ?’ 

बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन सकिएन र शिक्षक स्वयं पनि जिम्मेवार बन्न चाहेनन् । अर्थात्, शिक्षकलाई पढाउन नै आउँदैन । पढाउन आउने भए अनेक आइडिया निकाल्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि नसके म कुन प्रविधि प्रयोग गर्न सक्छु भन्ने पनि सोचिन्थ्यो । शिक्षकमा त्यो ढंग नै छैन ।

शिक्षकहरूमा योग्यता नभएको पनि होइन । योग्यता पनि छ । अनुभव नभएको होइन, अनुभव पनि छ । तर, तिनीहरू विद्यार्थीलाई दोष लगाइरहेका हुन्छन् । उनीहरूमा  कमजोर विद्यार्थीलाई कसरी पढाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान छैन । 

शिक्षकले विद्यार्थीको भविष्यप्रति खेलबाड गरे पनि उनीहरूलाई कुनै कारबाही वा सजाय दिइँदैन । यदि कसैगरी कारबाही गर्दा पनि राजनीतिक दलहरूले नै तिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने गरेका छन् ।

अहिले संस्थागत विद्यालयहरू बर्गेल्ती खुलेका कारण जनताले विकल्प पाएका छन् । एक ठाउँमा पढाइ राम्रो नभए अर्को ठाउँमा जान्छन् । संस्थागत स्कुल खुलेका कारण सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक पनि संस्थागत विद्यालयमा हेल्मेट शिक्षक हुन पाएका छन् । 

सामुदायिक विद्यालयमा मनोमानी गरे पनि, शिक्षकले नराम्रो काम गरे पनि वा विद्यार्थीको भविष्यप्रति खेलबाड गरे पनि उनीहरूलाई कुनै कारबाही वा सजाय दिइँदैन । यदि कसैगरी कारबाही गर्दा पनि राजनीतिक दलहरूले नै तिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने गरेका छन् । त्यसैले उनीहरू जिम्मेवार बन्न सकेका छैनन् । 

त्यसमाथि पनि केटाकेटीले पढेनन् भनेर न नगरपालिकाको न्यायिक समितिको अध्यक्षलाई चिन्ता छ, न त नगर शिक्षा समितिका मान्छेलाई । न त वडाध्यक्षलाई चिन्ता छ । चिन्ता भएको भए त्यसविरुद्ध आक्रामक ढंगले लाग्थे होलान् । सरकारी विद्यालयलाई संस्थागत विद्यालयजस्तै क्रियाशील बनाउनुपर्छ भनेर लाग्थे होला । तर, कसैलाई कुनै चासो छैन । मतलव नै छैन ।

विद्यालयमा यस्ता विविध समस्या देखिइरहने हुनाले यसको समाधान गर्न र विद्यालयका गतिविधिलाई चेक जाँच गर्नका लागि विद्यालय निरीक्षक खटाइएका हुन्छन् । उनीहरू वेलावेलामा निरीक्षणमा जानुपर्ने हो । विद्यालयमा देखिएका विविध समस्यालाई उनीहरूले उल्लेख गर्नुपर्ने हो । उनीहरूको काम विद्यालयमा गएर शिक्षकहरूलाई राम्ररी पढाउन लागि सल्लाह–सुझाब दिनु वा सचेत गराउनु हो । गल्ती देखेको खण्डमा सिकाउनु पनि पर्ने हो । तर, त्यस्तो कुनै पनि काम गरेको देखिँदैन ।

धेरै पहिलेदेखि नै प्रभावकारी निरीक्षण नभइरहेको कुरा जानकारी गराउँदागराउँदै पनि सरकारले यसको वास्ता गरेको देखिँदैन । यसमा नीतिको होइन, नियतको सुधार जरुरी छ । जबसम्म नियत सुध्रिँदैन, तबसम्म सामुदायिक विद्यालयको सुधार हुँदैन ।

विद्यालयको भौतिक संरचना पर्याप्त नभएका कारण विद्यालयको पठनपाठन नभएको वा शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नभएका कारण विद्यालयको गुणस्तरमा कमी भएको भन्नु एकदमै गलत हो । भौतिक संरचना र पठनपाठनबीच कुनै सम्बन्ध नै छैन । 

उदाहरणका रूपमा गौतम बुद्धलाई लिन सकिन्छ । उनले कुनै भौतिक संरचनाका कारण ज्ञान प्राप्त गरेका होइनन् । ठूलो बिल्डिङमा बस्नेबित्तिकै राम्रो पढाइ हुने नत्र नहुने भन्ने हुँदैन । यदि संरचनाकै कारण पढाइ राम्रो हुने र विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढ्ने भए विद्यालयमा काम गर्ने पाले दाइलाई खुब ज्ञान आउँथ्यो होला । त्यसैले भौतिक संरचना कुनै समस्या होइन । मुख्य समस्या हो शिक्षकको गैह्रजिम्मेवारी ।

गैह्रजिम्मेवार शिक्षकलाई तह लगाउनका लागि पढ्न र पढाउन नजान्ने शिक्षकहरू लेखेर कालो सूची निकाल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

शिक्षक जिम्मेवार नहुनु सामुदायिक विद्यालयका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । शिक्षक जिम्मेवार छैनन् भने त्यसको जिम्मेवारी विद्यालयका प्राधानाध्यापकले लिनुपथ्र्यो, तर त्यो पनि भएन । विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुनुपथ्र्यो, त्यो पनि नभए विद्यालय निरीक्षक जिम्मेवार हुनुपथ्र्यो, तर त्यो पनि देखिँदैन । त्यसैले खास समस्या नै गैह्रजिम्मेवारी हो । 

यस्ता गैह्रजिम्मेवार शिक्षकलाई तह लगाउनका लागि पढ्न र पढाउन नजान्ने शिक्षकहरू लेखेर कालो सूची निकाल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अब स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको शिक्षामा सुधार ल्याउनका लागि कडा रूपमा आउनुपर्ने देखिन्छ । नत्र यो समस्या हटाउनका लागि नीति जति ल्याए पनि समस्याको समाधान हुनेवाला छैन । मूल कुरा शिक्षकले पठनपाठनको कला नै जानेनन् । बाँकी सबै बहाना हुन् ।

याे पनि पढाैँ :

सामुदायिक विद्यालयको बेहालः काठमाडौंकै स्कुलमा १० जना मात्र विद्यार्थी