गोरखा– पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले सरकार देश विखण्डन गर्छु भन्ने पक्षसँग नरम भएर विप्लवप्रति कठोर हुन नसुहाउने बताएका छन् । नेकपा विप्लव समूहबारे प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको शब्दप्रति उनको आपत्ति छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहतर्फ संकेत गर्दै ‘लुटेरा समूह’ भनेका थिए । 

‘सरकार सिके राउतप्रति नरम भएर प्रस्तुत हुँदा विप्लपप्रति कठोर व्यवहार गरिनु शोभनीय हुँदैन’ शनिबार गृहजिल्ला गोरखा आएका भट्टराईले भने । 

विखण्डनवादी पक्षसँग उदार भएर प्रधानमन्त्रीले सहमति गरेको भन्दै उनले विप्लव समूहलाई पनि त्यसैगरी सम्बोधन गरी समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘विप्लव नेतृत्वको दलको माग राजनीतिक रुपमा समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने । यद्यपि, विप्लवले लिएको बाटो भने गलत भएको डा. भट्टराईले बताए ।

नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक भट्टराई सरकार र सिके राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमतिप्रति सन्तुष्ट छैनन् । राजनीतिक रुपले असन्तुष्टि राख्नेसँग वार्ताबाटै समस्याको हल गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहे पनि सिके राउतको माग राजनीतिक परिवर्तन र अधिकारको नभई विखण्डनको भएको उनले टिप्पणी गरे । 

सहमतिको दोस्रो बुँदामा दोहोरो अर्थ लाग्ने भाषा प्रयोग भएकोमा उनले आपत्ति जनाए । ‘राउतले बोल्ने क्रममा मुख्य माग जनमतसंग्रह नै हो भनेका छन्,’ डा. भट्टराईले भने, ‘यसले गम्भीर ढंगको प्रश्न उठेको छ । त्यसो हो भने देश र जनताप्रति ठूलो धोका हुन्छ ।’

राष्ट्रिय अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्तामाथि जनमतसंग्रह हुन नसक्ने उनको तर्क छ । यसबारे सरकारले प्रस्ट पर्नुपर्ने उनले बताए । 

थारु विद्रोहको सिलसिलामा मुद्दा लागेका रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाउँदा थुनामा रहेका राउतलाई भने कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सेटिङमा छुटाएको डा. भट्टराईको आरोप छ ।