logo-img

किन आवश्यक छ सुनकाण्डको छानबिनमा उच्चस्तरीय आयोग ?

कुनै पनि ठूला अपराधका घटनामा सरकारले संसदीय छानबिन समिति र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्दै आएको छ । भलै ती समिति र आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदन सार्वजनिक नहून् । तर, योपटक इतिहासकै ठूलो सुन तस्करी घटनामा भने सरकार संसदीय छानबिन समिति र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । 

साउन २ गते साँझ त्रिभुवन विमानस्थलबाट चेकजाँच भई बाहिरिएको करिब एक क्विन्टल सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामंगलबाट बरामद गर्यो । उक्त प्रकरणमा राजस्वको टोलीले गरेको अनुसन्धानबाट हालसम्म तीन विदेशी नागरिकसहित १८ जना पक्राउ परिसकेका छन् । तर, अनुसन्धान सुन प्रकरणको नाइकेसम्म पुग्न सकेको छैन । 

यसअघि राजस्व विभागले गरेको सुन तस्करीको अनुसन्धानको जिम्मा आइतबार (हिजो) मात्र नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । २० दिनसम्म आफैँले अनुसन्धान गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले आधा बाटोबाट अनुसन्धान प्रक्रिया नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएको हो ।

आइतबार विभागमा पत्रकार सम्मेलन गरी महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले बाँकी रहेको अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिएको बताए । उनले अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका प्रमाणले यो एक संगठित अपराध भएको निष्कर्षमा पुगिएको र त्यसको अनुसन्धानको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको बताएका छन् ।



संगठित अपराधलाई थप बलियो ढंगबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको र यसबारे प्रधानमन्त्री तथा नेपाल प्रहरीसँग गहन छलफल गरेपछि अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीलाई दिने निष्कर्षमा पुगेको महानिर्देशक ढुंगानाको भनाइ छ । हरेक ठूला–ठूला अपराधका घटना अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीलाई दिइँदै आइए पनि यसपटकको सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा बाहिर राखिएको थियो । यता, विमानस्थलबाट बरामद सुन प्रकरण अनुसन्धानमा विभागले पनि सिआइबीको साथ नचाहिने बताउँदै आएको थियो । 

तर, चौतर्फी संगठित अपराधको पृष्ठभूमि देखिएको यति गम्भीर मुद्दा राजस्व अनुसन्धान विभागले मात्र हेर्दा अनुसन्धान वास्तविक अभियुक्तसम्म पुग्न नसक्ने र विगतमा जस्तै भरियामा मात्र सीमित हुने भन्दै आलोचित बनेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिन निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनअनुरूप हिजो (आइतबार) विभागले सुन बरामद भएदेखि दावा पक्राउसम्मको घटनाक्रम, प्रक्राउ परेकाका बयान र अन्य संलग्न प्रमाणसहितको प्रतिवेदन प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको हो । 

उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग

सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तीय छानबिन आयोग बनाउन विपक्षी दलहरूले माग गरिरहेका छन् । उनीहरूले उच्चस्तीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै साउन १० गतेदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । पछिल्लोपटक आज (सोमबार) दिउँसो १ बजेलाई बैठक बोलाइएको थियो ।



आज बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । संसदको अवरोध खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पटक–पटक छलफल हुँदै आएको छ । तर, बैठकमा नेताहरूबीच संसदको अवरोध खोल्ने ठोस सहमति नजुटेपछि फेरि संसद बैठक स्थगित गरिएको छ ।

एमाले मात्रै होइन, राप्रपा, माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन, कांग्रेस नेताहरु रामहरि खतिवडा तथा सुनिल शर्मालगायतले पनि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरिरहेका छन् । उनीहरूले सरकार, यसका मन्त्री र प्रशासनको मिलोमतोमा तस्करी भएको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । विपक्षीहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तीय छानबिन आयोग बनाउन माग गरे पनि सरकार यसमा अनिच्छुक देखिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले सुन तस्करी मामिलाको छानबिन प्रभावकारी भइरहेकाले अर्को समिति आवश्यक नभएको बताएकी थिइन् ।  उनी मात्र होइन, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पनि सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नरहेको बताएका छन् । 

पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी हुन कमलादीस्थित प्रज्ञा भवन पुगेका शर्माले सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न समिति आवश्यक नपरेको बताएका बताएका हुन् । उनले भने, ‘अनुसन्धान गर्ने निकाय सरकारकै हो । सरकारकै निकायले गरिराखेका छन् । सरकारले पक्रेको छ । सरकारले नै पक्रेको कुरामा सरकारले अनुसन्धान गर्न नसक्दा, अनुसन्धान नहुँदा सत्य तथ्य पत्ता नलाग्दा उच्चस्तरीय पनि आवश्यकता पर्दा बनाउनु पर्ला । सरकारले पक्रेको कुरामा अहिले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको आवश्यकताभन्दा पनि अनुसन्धान अघि बढाएर आएको तथ्य आइसकेपछि हो वा होइन भन्ने कुराको टीकाटिप्पणी गर्ने ठाउँ भइहाल्छ नि ।’

किन चाहियो उच्चस्तरीय छानबिन समिति ?

राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको सुन तस्करीको अनुसन्धानमा हालसम्म १८ जना पक्राउ परिसकेका छन् । पक्राउ पर्नेमा चिनियाँमूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ पनि छन् । उनी पक्राउ परेसँगै अनुसन्धानको सुई राजनीतिक दलहरू तिर सोजिएको छ । छिरिङ माओवादीका उच्च तहका नेतासँग नजिकको सम्बन्ध र उठबस देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल, वर्षमान पुन, नन्दबहादुर पुन र उनको परिवारका सदस्यसँग छिरिङको उठबस देखिएपछि सुन तस्करीमा माओवादी नेताको पनि संलग्नता हुन सक्ने आशंका विपक्षी दलको छ । 

यद्यपि, सुन तस्करीमा उनले त्यो सम्बन्धलाई प्रयोग गरेका थिए वा थिएनन् भन्ने खुलेको छैन । विभागले ठमेलमा छापा मारेको होटल भियना उनकी श्रीमती अमला रोकाको नाममा छ, जो माओवादीको रोल्पा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चकी पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले सुन तस्करीमा सत्ता पक्षका नेताहरूको संलग्नताबारे पनि प्रश्न उठेकाले उच्चस्तय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने माग राख्छन् । सुन तस्करीमा सत्तापक्षकै नाम जोडिन थालेकाले सरकारले मात्रै अनुसन्धान गर्दा निष्पक्ष नहुने उनको तर्क छ । ‘जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत पनि हुन सक्छ, एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्रिभुवन विमानस्थलबाट एक क्विन्टल सुन भन्सार जाँचपास भएर बाहिर बरामद भयो । यस्ता सुन त कति उम्कियो, उम्कियो भन्ने चर्चा छ । त्यसैले यो सामान्य घटना होइन । यसमा धेरै ठूलो सेटिङ छ । त्यसकारण उच्चस्तरीय आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’

उनी थप्छन्, ‘सामान्य मानिसले एक तोला सुन ल्याउँदा समातिन्छन् । एउटा मोबाइल पक्राउ गरिन्छ । तर, सय किलो सुन छिर्दा थाहा नपाउने कुरा त अचम्म भएन र ? फेरि यो सुन सबै नेपालमै खपत हुने पनि होइन । चोरी निकासी गरेर अरू देशमा पठाइन्छ भन्ने छ । यो सबै पत्ता लगाउन पनि एउटा उच्च तहको कानुन बमोजिम जाँचबुझ आयोग नभई हुँदैन ।’

हिजो राजस्वले अनुसन्धान गरिरहेको थियो र आज सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसमा आफूहरूको कुनै आपत्ति नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘राजस्वले अनुसन्धान गरोस् कि सिआइबीले गरोस् । यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन,’ उनी स्पष्ट पार्छन्, ‘यो जुन सुनको मात्रा छ र नेपालबाहिरका कुरा पनि उठिरहेको छ । यस्ता कुराहरूलाई रोक्न उच्चस्तरको छानबिन नगरी हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’

उनले पूर्वन्यायाधीश वा पूर्वआइजिपीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने माग राखे । ‘हामीले संसदीय छानबिन समिति बनाउने भनेको होइन । हाम्रो माग पूर्वन्यायाधीश वा पूर्वआइजिपीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग बनाउने हो,’ उनी भन्छन् ।

सुन तस्करीमा सरकारको समेत संलग्नता रहेको कुरा बाहिरिएकोले उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।  ‘सुन प्रकरणमा सरकारको संलग्नता देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सूचना थाहा हुने । एयरपोर्टबाट बाहिरिएको छ । यसलाई हलुका ढंगले लिनुहुँदैन । उच्चपदस्थको पनि संलग्नता छ । त्यसैले निष्पक्ष छानबिनका लागि आयोग बनाउन भनेका हौँ, ’ उनी स्पष्ट पार्छन् । 

उच्चस्तरीय छानबिन समितिले देला समाधान ?

संसदीय छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदन डस्बिनमा सड्छन् । यो कुरालाई पुष्टि गर्छ– विगतका घटनाले । 

सय किलो सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाए मात्र निष्पक्ष अनुसन्धान हुने एमालेको अडानले ६ वर्षपहिलेको साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण सम्झाइदिएको छ । त्यसबेलाको निकै चर्चित प्रकरण हो यो । त्यसबेला वर्तमान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकार थियो । त्यो सरकारले प्रहरीले सुन–काण्डको अनुसन्धान गरिरहेका बेला गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा ०७४ चैत २० गते नौ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले विवाद र विरोधबीच काम त अगाडि बढायो, तर कालान्तरमा अनुसन्धान नै पूरा नभई समितिको म्याद सकियो । सरकारले पछि म्याद थप पनि गरेन र समिति विघटन भयो ।

अनि अपुरो अनुसन्धान गरेकै भरमा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर ०७५ साउन १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा के थियो, सरकारले अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । सुन काण्ड मात्रै होइन, उदाहरणको रूपमा ०७२ सालमा काखेबालकसहित आठजना प्रहरीको हत्या हुनेगरी भएको टिकापुर घटनाको छानबिनका लागि गठन भएको लाल आयोग होस् या अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज प्रकरण । यस्ता ठूला ठूला प्रकरणमा पनि संसदीय समिति नबनेका होइनन् । ती समितिले बुझाएका प्रतिवेदन केही दराजमा थन्किएका छन् त केही डस्बिनमा फालिएका छन् । उच्चस्तरीय आयोग वा समिति जे गठन गरे पनि त्यसको कुनै औचित्य देखिँदैन । 

तर, पहिलाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भनेर केही नगरी बस्न नहुने एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङको तर्क छ । ‘जति ठूलो बदमासी गरे पनि केही नगरी बस्ने हो र ?,’ प्रश्नको शैलीमा उनी भन्छन्, ‘कोसिस त गरिरहनु पर्यो नि ! सय किलो सुन एयर्पोटबाट छिर्नु भनेको सानोतिनो घटना हो र ? देशको लागि कम्ती लज्जास्पद कुरा हो यो । विश्वमै हामी लाजमर्दो अवस्थामा छौँ । त्यसैले जिम्मेवार पार्टीको नाताले यो कुरा उठाइरहेका छौँ । हाम्रो यो निरन्तरताको अडान हो ।’

  • प्रकाशित मिति : साउन २२, २०८० साेमबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया