नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १६ वटा इन्टरनेट कम्पनीलाई रोयल्टी रकम बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले दूर सञ्चार सेवा सञ्चालन गरेबापत आर्जन गरेको कुल आम्दानीको चार प्रतिशत र ग्रामीण दूर सञ्चार विकास कोषबापतको दुई प्रतिशत गरी ६ प्रतिशत रोयल्टी रकम तत्काल बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
बिहीबार गोरखापत्र दैनिकमा सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले तत्काल राजश्व दाखिला नगरे हदैसम्मको कारबाही गर्ने समेत चेतावनी दिएको छ ।
रोयल्टी बुझाउनुपर्ने इन्टरनेट कम्पनीको सूची :
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
