करिब एक महिनादेखि सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ– सुन तस्करी । चिया, साना–ठूला भट्टी पसलदेखि ‘टार’, ‘कोट’ र ‘बार’मा पनि त्यसैको चर्चा । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परिमाण भएर पनि होला, यो चर्चालाई हेर्ने हो भने योपटक सुन तस्करी प्रकरणमा ‘ठूला माछा’ पक्राउ पर्छन् भन्ने भान त हुन्छ । तर, अहिले सुन तस्करी अनुसन्धानलाई लिएर जुन माहोल बनिरहेको छ, त्यसले तस्कर पक्राउ पर्नेभन्दा पनि भाग्ने सम्भावना प्रशस्त देखिएको भन्दै कतिपयले आशंका व्यक्त गरेका छन् । सुनका भरियाहरूको कनेक्सन राजनीतिक दलका नेतासँग पनि रहेको तथ्यहरू बिस्तारै खुल्दै छन् । भलै प्रमाणित भइसकेका छैनन् । 

प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि त्यही ‘तस्करी सुन’कै कारणले स्थगित छ । प्रतिपक्षीहरू पनि त्यही सुनकै कारणले बिच्किएका छन् । प्रतिपक्षलाई सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति चाहिएको छ भने सत्तापक्षले समिति गठन आवश्यक छैन भनेर टारिरहेको छ । यहाँ दल मात्र होइन, व्यक्ति–व्यक्तिबाट फरक–फरक ढंगले सुन तस्करी अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ । यसले गर्दा अनुसन्धान नै प्रभावित हुने धेरै आकलन पनि छ ।

सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानको लहरो

१. राजस्व विभाग

राजस्व अनुसन्धान विभागले ३ साउनमा भन्सार जाँचपास भएर सिनामंगल पुर्याइएको अवस्थामा ठूलो परिमाणको सुन बरामद गर्यो । त्यो पनि  विभागले विशेष सूचनाका आधारमा चलाएको अपरेसनका क्रममा । सुन बरामद गरेसँगै विभागले दुईजनालाई नियन्त्रणमा लिएर त्यही साँझबाट सुनको वास्तविक मालिकसम्म पुग्ने प्रयासमा विशेष अपरेसन थाल्यो । 

विभागले यो प्रकरणमा विमानस्थल भन्सारका तीन कर्मचारी, बेल्जियन, भारतीय र चिनियाँ नागरिक, कार्गो व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट, फर्म मालिकलगायत १८ जनालाई पक्राउ गर्यो भने सुन तस्करीका लागि प्रयोग भएका घर र गोदाममा पनि राजस्व अनुसन्धानले छापा पनि मार्यो । विभाग सुनको मालिकसम्म त पुग्न सकेन, तर निकै महत्वपूर्ण प्रमाण र थप अनुसन्धानका सूचना भने विभागले फेला पारेको जनाएको थियो । 

लगातार एकपछि अर्को नयाँ तथ्य खुल्दै जाँदा विभिन्न पक्षबाट अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न चिह्न उठ्न थाल्यो । यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिन निर्देशन दिनसमेत बाध्य भए । संगठित अपराधको पृष्ठभूमि देखिएको यति गम्भीर अपराधको अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धान विभागले मात्रै गर्दा वास्तविक अभियुक्तसम्म अनुसन्धान पुग्न नसक्ने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पनि चुप लागेर बस्न सकेनन् । 

विगतमा जस्तै भरियामा मात्र अनुसन्धान सीमित हुने भन्दै आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिन विभागलाई निर्देशन दिए । सोही निर्देशनको आधारमा विभागले आफुले गर्दा खुलेका तथ्य, प्रमाण र पक्राउ परेका आरोपितसहित अपुरो अनुसन्धानको फायल आइतबार (२१ साउन)मा प्रहरीलाई बुझायो । 

अनुसन्धान गर्दै जाँदा तस्करीको नेक्सस राजस्व चुहावट मात्र नभई संगठित रूपमा भएको अन्तर्देशीय अपराध पनि भएकाले प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिएको विभागले जनाएको छ । सुरुमा विभाग आफैँले पनि अनुसन्धानमा अरू कुनै निकाय आवश्यक नपर्ने जनाउँदै आएको थियो । विभागले राजस्व चुहावट ऐनअनुसार अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । विभागसमक्ष प्राप्त हुन आएको सूचना वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा विभागले ३० दिनभित्र ऐनबमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी कारबाही चलाउन पाउने प्रावधानमा उल्लेख छ । 

यस्तै प्रकारको कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात महानिर्देशकले आवश्यकताअनुसार आफैँ गर्न वा विभाग वा मातहत कार्यालयको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत भई काम गर्न तोक्न सक्ने कुरा पनि उल्लेख छ ।

साथै, ऐनको उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारले आवश्यकताअनुसार अन्य सरकारी निकाय वा सरकारी कर्मचारीलाई ऐनबमोजिम राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने काम तोक्न सक्ने प्रावधान पनि गरेको छ । 

२. ठूला माछा समात्ने प्रयासमा सिआइबी

हरेकजसो ठूला–ठूला अपराधका घटना अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीलाई दिइँदै आइएको थियो । तर, यसपटक भने प्रहरीलाई सुन प्रकरणको अनुसन्धान बाहिर राखिएको थियो । चौतर्फी आलोचना हुन थालेसँगै सरकारले सुन बरामद भएको १९ दिनपछि बल्ल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई अनुसन्धान सुम्पियो । सुन तस्करी अनुसन्धानको जिम्मा पाएसँगै सिआइबीले ‘संगठित अपराध’ मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । जसका लागि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सञ्जयसिंह थापाको कमाण्डमा अनुसन्धान अघि बढिरहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) कुवेर कडायतले बताए । 

सिआइबीले अहिले पक्राउ परेका अभियुक्तसँग बयान लिने र उनीहरूबाट खुल्न आएको तथ्य र प्रमाण संकलन गर्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीले पाएसँगै थप तीनजना पक्राउ परेका छन् । जसमा चिनियाँ नागरिकद्वय ली जियाइलियन र लिउ फुयान तथा करिब विवादास्पद व्यापारी राकेश अडुकियाका छोरा रोहन थिए । तर, ती तीनैजना छुटिसकेका छन् । 

चिनियाँ नागरिकहरू स्वदेश फर्किन लाग्दा पक्राउ परेका थिए भने रोहनलाई भारतबाट नेपाल आउँदै गर्दा पक्राउ गरिएको थियो । तीनैजनालाई एक रात अध्यागमनको हिरासतमा राखिएको थियो । उनीहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा हाजिर हुने गरी तारेखमा छाडिएको हो । 

३. उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति

कुनै पनि ठूला अपराधका घटनामा सरकारले संसदीय छानबिन समिति र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्दै आएको छ । भलै ती समिति र आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदन सार्वजनिक नहून् । तर, योपटक इतिहासकै ठूलो सुन तस्करी घटनामा भने सरकार संसदीय छानबिन समिति र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । तर, सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तीय छानबिन समिति बनाउन विपक्षी दलहरूले माग गरिरहेका छन् । उनीहरूले उच्चस्तीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै साउन १० गतेदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।

संसदको अवरोध खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पटक–पटक छलफल हुँदै आएको छ । तर, बैठकमा नेताहरूबीच संसदको अवरोध खोल्ने ठोस सहमति नजुटेपछि संसद खुल्न सकेको छैन । एमाले मात्रै होइन, राप्रपा, माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन, कांग्रेस नेताहरु रामहरि खतिवडा तथा सुनील शर्मालगायतले पनि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरिरहेका छन् । उनीहरूले सरकार, यसका मन्त्री र प्रशासनको मिलोमतोमा तस्करी भएको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । विपक्षीहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तीय छानबिन आयोग बनाउन माग गरे पनि सरकार यसमा अनिच्छुक देखिएको छ । 

सोमबार (हिजो) मात्र सत्तारुढ गठबन्धनले सुन तस्करी प्रकरणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबनाउने निर्णय गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले उच्च्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको र उच्चस्तरीय आयोगको माग गर्नु अहिले भइरहेको अनुसन्धानमा अवरोध पुर्याउनु भएको गठबन्धनको ठहर छ । 

तर, विभिन्न दल तथा व्यक्तिले सुन तस्करीमा सत्ता पक्षका नेताहरूको संलग्नताबारे पनि प्रश्न उठेकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । सुन तस्करीमा सत्तापक्षकै नेताको नाम जोडिन थालेकाले सरकारले मात्रै अनुसन्धान गर्दा निष्पक्ष नहुने उनीहरूको तर्क छ । उनीहरूले पूर्वन्यायाधीश वा पूर्वआइजिपीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । 

हुन त संसदीय छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदनको कुनै औचित्य छैन भन्ने पुष्टि गर्छ– विगतका घटनाले । 

सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाए मात्र निष्पक्ष अनुसन्धान हुने अडानले ६ वर्ष पहिलेको साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण सम्झाइदिएको छ । त्यसबेलाको निकै चर्चित प्रकरण हो यो । त्यसबेला सरकारले प्रहरीले सुन–काण्डको अनुसन्धान गरिरहेका बेला गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा ०७४ चैत २० गते नौ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले विवाद र विरोधबीच काम त अगाडि बढायो, तर कालान्तरमा अनुसन्धान नै पूरा नभई समितिको म्याद सकियो । सरकारले पछि म्याद थप पनि गरेन र समिति विघटन भयो ।

अनि अपुरो अनुसन्धान गरेकै भरमा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर ०७५ साउन १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा के थियो, सरकारले अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । सुन काण्ड मात्रै होइन, उदाहरणको रूपमा ०७२ सालमा काखेबालकसहित आठजना प्रहरीको हत्या हुनेगरी भएको टिकापुर घटनाको छानबिनका लागि गठन भएको लाल आयोग होस् या अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज प्रकरण । यस्ता ठूला ठूला प्रकरणमा पनि संसदीय समिति नबनेका होइनन् । ती समितिले बुझाएका प्रतिवेदन केही दराजमा थन्किएका छन् त केही डस्बिनमा फालिएका छन् । 

४. संसदीय समिति माग

यहाँ सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति मात्र होइन, संसदीय समिति गठनको पनि माग उठ्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन संसदीय समितिबाट गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनले प्रतिपक्षी दलले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको र सत्तापक्ष सरकारी संयन्त्रबाट गर्न छानबिन गर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै मध्यविन्दुको रुपमा संसदीय समितिबाट छानबिन गर्न सकिने बताएका थिए । संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पनि बयानका लागि बोलाउन सक्ने उनको भनाइ छ । 

‘संसदका सबै दल मिलेर समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता हो भने संसदीय समिति नै सबै दल मिलेको समिति हो । त्यसैले त्यही समितिले छानबिन गर्नसक्छ । त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई बयानका लागि पनि बोलाउन सक्छ । गृहमन्त्रीलाई पनि बयानका लागि बोलाउन सक्छ । सिआइबीले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई बयान लिने आँट गर्न सक्दैन । त्यसैले संसदको समितिले नै निगरानी गर्नेगरी, छानबिनको प्रक्रियालाई अघि लानेगरी प्राविधिक रुपमा सिआइबीलगायत सरकारी संरचनालाई नै प्रयोग गरेर छानबिन गर्ने स्थिति बनाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन् । 

तर, एमालेले भने संसदीय समिति स्वीकार नगर्ने बताएको छ । आइतबार एमालेले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करीको छानबिनका लागि संसदीय समिति स्वीकार नगर्ने बताएका हुन् । अध्यक्ष ओलीले संसदीय समिति कस्तो हुन्छ भनेर पोहोर नै हेरिएको बताए । 
‘सभापति उहाँहरुकै चाहिन्छ, बहुमत उहाँहरुकै चाहिन्छ’ उनले भने, ‘यो पनि छानबिन गर्नैपर्दैन, त्यो पनि छानबिन गर्नुपर्दैन भन्छ । सुन तस्करीको कहानी नै गलत हो, प्रतिपक्षले बनाएको हो भन्ने बेर छैन ।’ त्यसैले पूर्वन्यायाधीश वा पूर्वआइजिपीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति बन्नुपर्ने उनीहरुले माग गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक स्वार्थले अनुसन्धान भाँडिने खतरा ! 

उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति ताथ संसदीय समिति बनाउँदा अनुसन्धान नै प्रभावित हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । संगठित र अन्तरदेशीय अपराध अनुसन्धानमा सिआइबी नै दक्ष जनशक्ति भएको निकाय भएकाले त्यसमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको संविधान विद् डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । 

‘अब कुनै पनि समिति बनाउनु हुँदैन र आवश्यक पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले नै हो । अब त्यो माथि उच्चस्तरीय समिति, राजनीतिक समिति बनाउनु आवश्यक नै छैन ।’ यस्ता समिति बनाउनु भनेको कानुन बाहिरको काम भएको उनको तर्क छ । भन्छन्, ‘विधिको शासनमा, कानुनी राज्यमा कानुन र संविधानले जे भन्छ, त्यो मात्रै गर्नुपर्छ ।’ एकपछि अर्को समितिहरू गठन गर्दा अनुसन्धान गिजोलिने र त्यसले भनेजस्तो परिणाम नदिने उनको दाबी छ । 
‘समिति गठन गर्नुहुँदैन । अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भोलि गएर अनुसन्धानको रिपोर्ट एक पक्षमा देखियो भने अर्को पक्षले नमान्न सक्छ । त्यसकारण अनुसन्धान गर्ने निकायलाई विश्वास गर्नुपर्छ ।’

उनी मात्र होइन, पूर्वएआइजी वसन्तकुमार लामा पनि सिआइबीले अनुसन्धान गर्दा परिणाम आउन सक्ने भएकाले अर्को छानबिन समिति बनाउनु आवश्यक नरहेको बताउँछन् । 

‘सिआइबीले सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान जारी राखेको छ । फाइनल रिपोर्ट पनि त आएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले नै किन चाहियो उच्चस्तरीय छानबिन समिति ? सिआइबीले अनुसन्धान नसिध्याएसम्म कुनै समिति गठन गर्न आवश्यक छैन ।’ यसमा राजनीतिक समिति वा अन्य समिति बनाउँदा अनुसन्धान गिजोलिने सम्भावना हुने र अनुसन्धान लयमा पनि नजाने उनको तर्क छ । 

उनका अनुसार सिआइबीले अन्तिम रिपोर्ट प्रकाशन गरेपछि आवश्यक परेको खण्डमा समिति गठन गर्न सकिन्छ । ‘उहाँहरूले अझ राम्रो छानबिन होस् भनेर समिति गठनको माग गर्नुभएको हो भने हामीसँग समय छ । तत्कालै समिति गठन गर्न आवश्यक छैन । अनुसन्धान पूरा भएपछि बल्ल समिति गठन गरेर राम्रोसँग अनुसन्धान भयो कि भएन ? अनुसन्धानबाट पत्ता लागेका कुरामा विश्वस्त हुन सकिएन भने पो छानबिन समिति गठन गर्न सकिन्छ । तर, उहाँहरूले राजनीति गर्न खोज्नु भएको हो भने त छुट्टै कुरा भयो ।’

यो सुन तस्करी प्रकरण फेरि नेपाल, भारत र चीनसँग ‘कनेक्सन’ जोडिएको खुलिसकेको छ । विदेशबाट भित्रिएको सुन काठमाडौंमा व्यवस्थापन गरी गिरोहले भारतसम्म पठाउन विभिन्न तहका भरिया र एजेन्ट परिचालन गरेको पनि खुलेको छ । यो नेक्सस राजस्व चुहावट मात्र नभई संगठित रूपमा भएको अन्तर्देशीय अपराध भएका कारण पनि अनुसन्धान सिआइबीले नै गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘अपराधको अनुसन्धान पुलिसले गर्ने हो कि छानबिनले समितिले गर्ने ?,’ प्रश्न शैलीमा उनी भन्छन्, ‘यो त संगठित अन्तर्देशीय अपराध हो । छानबिन समितिले त सरकारी कार्यालयका कुनै व्यक्तिले गलत गरेको छ भने त्यो गलत गरेको हो कि हैन भनेर छानबिन गर्ने हो । यहाँ त छानबिन होइन, अनुसन्धान चाहिएको हो । नामचाहि छानबिन समिति भन्ने अनि अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ त ?’ विगतमा राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट भएका अनुसन्धानले निचोड दिन नसकेका कारण पनि समिति गठनको औचित्य अहिले नभएको उनको तर्क छ ।

के छ त कानुनी व्यवस्था ?

संगठित अपराध ऐन २०७० अनुसार विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्नेः

(१) दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ संलग्न रहेको अनुसन्धान टोली गठन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकसँग परामर्श गरी त्यस्तो टोली गठन गर्न सक्नेछ ।

(२)  उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको अनुसन्धान टोलीलाई यो ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान अधिकारीलाई भएको अधिकार हुनेछ ।

(३)  उपदफा (१) बमोजिमको अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान पूरा गरेपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसन्धान अधिकारीलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

(४)  उपदफा (३) बमोजिम दिइएको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान अधिकारीले मुद्दाको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्नेछ ।