logo-img

जाँचबुझ आयोग गठन : तत्कालका लागि आलटाल कि दीर्घकालीन समाधान ?

यो समाचार अडियोमा सुन्नुहोस्

सुन्नुहोस्

सरकार र प्रतिपक्षबीच लामो समयको छलफलपछि सुन तस्करीको छानबिन र अध्ययन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । २ साउनमा ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको ६० किलोभन्दा बढी सुन तस्करीबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान सकेलगत्तै सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाउने भएको हो । 

सुन तस्करीमा भइरहेको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले १० साउनदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । करिब एक महिनापछि दलहरुबीच ६० किलोभन्दा बढी सुन तस्करीमा सिआइबीले अनुसन्धान सकेलगत्तै आयोग बनाउने सहमति भएको हो । ‘केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले निष्पक्ष अनुसन्धान, छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिलाई अभियोजन गर्नेछ,’ सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ ।

आयोगले इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप्स)मा राखेर ल्याएको सुन, ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको सुनलगायत तस्करीको छानबिन अनुसन्धानबारे अध्ययन गर्ने र संरचनागत तथा कानुनी सुधारका लागि सुझाव दिनेछ । साथै अहिलेसम्म सिआइबीले अनुसन्धान गरेका ३३ किलो सुन, इलेक्ट्रिक सिगरेटमा राखेर ल्याएको सुन, विमानस्थलबाहिर बरामद भएको ६० किलो सुनलगायत प्रकरणबारे पनि अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने क्षेत्राधिकार आयोगलाई दिइएको छ । सिआइबीले विगतमा गरेका सुन प्रकरण छानबिनबारे जाँचबुझ आयोगले दोहोर्याएर छानबिन गर्ने छैन । सिआइबीले गरेको छानबिनबारे अध्ययन गरेर केही सुझाव दिनेछ । 

कसको नेतृत्वमा बन्छ जाँचबुझ आयोग ?



सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आयोग गठन गर्ने भएको छ । ऐनमा सरकारले तोकेको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । आयोगमा न्यायाधीशको मात्र वा अन्य व्यक्तिसमेत रहेको हुन सक्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले आयोग गठन गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले तोकिएको अवधिभित्र जाँचबुझको काम सम्पन्न गरी आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । तोकिएको अवधिभित्र काम नसकिएमा कारण खुलाई आयोगले अनुरोध गरेमा आवश्यक अवधि थप हुन सक्छ ।

यस्तो आयोगसँग अदालतसरह अधिकार हुने ऐनमा उल्लेख पनि छ । उक्त आयोगले कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिन सक्नेछ । साथै आयोगले कुनै व्यक्तिलाई कुनै लिखत पेस गर्न आदेश दिन सक्नेछ । प्रमाण बुझ्ने, र कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउन पनि सक्नेछ ।

कुनै व्यक्तिले साक्षीका रूपमा आयोगसमक्ष बकेका कुरालाई लिएर निजका विरुद्ध कुनै मुद्दा वा कारबाही नचलाइने ऐनमा उल्लेख छ । आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफैँ व्यवस्थित गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

विगतलाई सम्झौँ एकपटक...



नेपालमा सुन तस्करीको इतिहास लामो छ । पञ्चायतकाल होस् वा प्रजातन्त्रकाल समय–समयमा सुन तस्करका घटना सुन्न र पढ्न पाइन्छ ।

विगतमा राजपरिवारसँग नजिक रहेका व्यक्ति हुन् वा प्रजातन्त्रकालमा उच्च पदमा रहेका नेता तथा कर्मचारी सुन तस्करीमा संलग्न रहेको बताइन्छ । तर, संगठित सुन तस्करी मौलाएको ०७० सालयतादेखि भएको विभिन्न प्रहरी कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । तर, संगठित सुन तस्करी अनुसन्धानमा प्रहरीले सफलता भने हालसम्म प्राप्त गरेको देखिँदैन । जुनसुकै सुन तस्करीको घटनामा अनुसन्धान जरोसम्म प्रहरी अनुसन्धान पुग्नै सकेको देखिँदैन ।

यसपटक पनि घटना भएको एक महिनाभन्दा बढी हुँदासम्म पनि सफलता हात पार्न सकिएको छैन । तर, आगामी दिनमा हुने सुन तस्करी रोक्न भन्दै सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, उच्चस्तरीय छानबिन समिति र आयोगको ‘काम’को इतिहास हेर्ने हो भने त्यति नै विरक्तलाग्दो छ । विगतका छानबिन समिति र आयोगका नजीरले त्यस्ता समिति तथा आयोग दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्ने उद्देश्यले भन्दा पनि मौजुदा नियम कानुनलाई काम गर्न नदिने र अलमल्याउने उद्देश्यका साथ गठन गर्ने गरेको आभास हुने संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । 

एकपछि अर्को समिति वा आयोग गठन गर्दा अनुसन्धान गिजोलिने र त्यसले भनेजस्तो परिणाम नदिने उनको दाबी छ । ‘कुनै पनि आयोग गठन गर्न आवश्यक थिएन । अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भोलि गएर अनुसन्धानको रिपोर्ट एक पक्षमा देखियो भने अर्को पक्षले नमान्न सक्छ । त्यसकारण अनुसन्धान गर्ने निकायलाई विश्वास गर्नुपर्छ ।’

यदि छानबिन समितिको निर्णय र नेताहरूको स्वार्थ बाझियो भने प्रतिवेदन गायब पार्ने र सार्वजनिक नगर्नेसम्मका हर्कत हुँदै आएका कुरा सबैको सामु छर्लंग भएको पनि उनी बताउँछन् । 

सुन तस्करी प्रकरणकै कुरा गर्दा ६ वर्षपहिलेको साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणलाई हेर्न सक्छौँ । त्यसबेलाको निकै चर्चित प्रकरण हो, यो । त्यसबेला वर्तमान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकार थियो । त्यो सरकारले प्रहरीले सुन–काण्डको अनुसन्धान गरिरहेका बेला गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा ०७४ चैत २० गते नौ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले विवाद र विरोधबीच काम त अगाडि बढायो, तर कालान्तरमा अनुसन्धान नै पूरा नभई समितिको म्याद सकियो । सरकारले पछि म्याद थप पनि गरेन र समिति विघटन भयो ।

अनि अपूरो अनुसन्धान गरेकै भरमा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर ०७५ साउन १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा के थियो, सरकारले अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । सुन काण्ड मात्रै होइन, उदाहरणको रूपमा ०७२ सालमा काखेबालकसहित आठजना प्रहरीको हत्या हुनेगरी भएको टिकापुर घटनाको छानबिनका लागि गठन भएको लाल आयोग होस् या अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज प्रकरण । यस्ता ठूला–ठूला प्रकरणमा पनि संसदीय समिति नबनेका होइनन् । ती समितिले बुझाएका प्रतिवेदन केही दराजमा थन्किएका छन् त केही डस्बिनमा फालिएका छन् । 

  • प्रकाशित मिति : भदौ ६, २०८० बुधबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया