Sun, 26 May, 2019


अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने ओरियन्टलपीडितको चेतावनी, सरकारी व्यवस्थापनमाथि पनि रहेन भरोसा
व्यवस्थापन समितिको कार्यप्रगतिमा निक्षेप फिर्ता हुनेतर्फ ठोस कार्ययोजना १४ महिनासम्म दिन नसक्नुको कारण के हो ?
फरकधार / फागुन २८, २०७५

काठमाडौं– ओरियन्टल को–ओपरेटिभ लिमिटेडका पीडित निक्षेपकर्ताहरुले आफूहरुको ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको सावाँ र ब्याज तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।

मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पीडितहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी पीडित हकहित संरक्षण समितिकी अध्यक्ष कुन्तीदेवी पोख्रेलले व्यवस्थापन समितिको कार्यप्रगतिमा निक्षेप फिर्ता हुनेतर्फ ठोस कार्ययोजना चाल्नुपर्ने माग राखेकी छिन् । 

सात वर्ष बितिसक्दा पनि ओरिन्टेल को–अपरिटिभले ब्याजसहित करिब ७ अर्ब ५० करोड बराबरको निक्षेप फिर्ता नगरेको र सरकारले गठन गरेको व्यवस्थापन समितिले पीडितलाई समस्यामा पार्न खोजेको उनको आरोप छ ।

आफूहरुको आशामाथि व्यवस्थापन समितिले तुसारो ल्याएको भन्दै उनले निक्षेपकर्ताहरुले वर्षौंदेखि सरकारसँग निक्षेप फिर्ता माग गरे पनि अहिलेसम्म सरकार र सरकारले गठन गरेका विभिन्न समितिले न्याय दिनुको साटो उल्टो प्रतिवेदन ल्याएको भन्दै गम्भीर आपत्ति प्रकट गरिन् । 

लिलामी गर्दा पीडित पक्षलाई जानकारी नै नगराई कसरी लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्छ ? भन्दै उनले ७ वर्षमा हजारौँ निक्षेपकर्ता र तिनमा आश्रित लाखौँ परिवारहरु भोकभोकै मरिरहेको सुनाइन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रा. अमुदा श्रेष्ठले जनताको अभिभावकको रुपमा रहेको सरकारले गठन गरेको व्यवस्थापन समितिले नै पीडितलाई झुक्याउने प्रवृत्तिले प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको भन्दै कडा आपत्ति जनाइन् । 

आफ्ना समस्याहरुप्रति व्यवस्थापन समिति गैर–जिम्मेवार भएको भन्दै उनले भनिन्, ‘हामीले जम्मा गरेको पैसा कसले खायो ? हराएको हो भने खोजी किन गरिँदैन ?’ व्यवस्थापन समितिले पीडितहरुको आँखामा छारो हाल्न खोजेको उनको आरोप छ ।

जनताको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको भएको भन्दै उनले आफ्ना मागबारे सरकार संवेदनशील नभए संघर्षको कार्यक्रमसहित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने चेतावनी दिइन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै डा. नारायणभक्त श्रेष्ठले सरकारले बनाएको व्यवस्थापन समितिले पीडितहरुको समस्यालाई आत्मसात नगरेको गुनासो पोखे । आफूहरुलाई सरकारी व्यवस्थापन पक्षले ल्याएको प्रतिवेदन मान्य नहुने भन्दै उनले तुरुन्त सम्पूर्ण पीडितको निक्षेप रकम फिर्ता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिका सचिव रमेश मल्लिकले राज्यले लिएको अर्थ नीतिले सहकारीलाई मान्यता दिएको बताउँदै अहिले देशभरि करिब ३६ हजार सहकारी दर्ता रहेको र सबैको अभिभावक राज्य नै भएको बताए ।

उनले प्रश्न गरे, ‘सहकारीहरुलाई ब्याज खानको लागि मात्र जन्माएका हो र ? हामीले लाभांश लिन नपाउने हो ?’ राज्यले कर कुन हिसाबले खान्छ ? भन्दै उनले राज्य विकासको नाममा खोलिएका यस्ता संस्थालाई विश्वास गर्दा उल्टै राज्यले पनि आफूहरुलाई डुबाउन खोजेको आरोप लगाए । 

२०५३ चैत ४ मा स्थापना भएको ओरियन्टलले १२ हजारभन्दा बढी सदस्यको ६ अर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्न नसकी अनियमितता गरेपछि संस्थामाथि छानबिन सुरु भएको थियो ।

ओरियन्टल सहकारी २०७० सालदेखि बन्द छ । सरकारले मुलुकका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबारे स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ समितिसमेत गठन गरेको थियो । सो समितिको सुझावपछि सरकारले २०७४ कात्तिकमा ओरियन्टललाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी आफैँले समिति गठन गरेर व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो ।


यो पनि नछुटाउनुहोस्