काठमाडौं– मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको माओवादी पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई मार्ने षडयन्त्र गरेको दाबी गर्दै विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको समाचार बाहिरिएसँगै सामाजिक सन्जालमा सरकारको यो निर्णयको धेरैले विरोध गरेका छन् । 

सरकारले विप्लव माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। योसँगै नेपालमा अब नयाँ चरणको द्वन्द्व शुरु हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ।

— Ramesh Shrestha (@Ramesh2077) March 12, 2019

यसअघि स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक सिके राउतलाई सरकारले जसरी सम्झौतामा ल्याउँदै धेरैले प्रशंसा गरेका छन्, अहिले सरकारको निर्णयको विरोधमा धेरैले आफ्ना विचार राखेका छन् । कतिले त विप्लव र अहिले सरकारमा रहेका माओवादी नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको दोस्तीको पनि कुरा गरेका छन् । बादल र विप्लव सँगै जनयुद्धमा होमिएको प्रसङ्ग धेरैले कोट्ट्याएका छन् । 

जनयुद्ध को समयमा एकै थालीमा भात खाने विप्लव र वादल अहिले एक अर्काका कट्टर दुस्मन भएका छन । प्रतिबन्ध समाधान होईन झन विकरालता बढाउने काम हो वार्ता मार्फत सहमति खोजियोस ।

— लोकराज भट्ट (@LokBhatt) March 12, 2019

मुकेश घिमिरे नामका ट्विटर प्रयोगकर्ताले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको दाबी माथि नै प्रश्न उठाएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले दिने अभिव्यक्ति हचुवाका भरमा आएकाले यसमा आक्रोश पोखेको लेखेका छन् । 

नेपालको संविधान २०७२ " राजनितिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता " दिएको छ । के सरकारले संविधान मान्नु पर्दैन ? स्वतन्त्र मधेस देशको माग गर्ने सि के रावतको देश विखण्डनको मागमा जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि अपनाउने सरकार विप्लव माओवादीको जायज मागलाई किन सम्बोधन नगरी प्रतिवन्ध लगउछ ?

— Prakash Nepal (@Prakash67946739) March 12, 2019

प्रकाश पार्कीले चाहिँ सरकारलाई सिके राउतलाई राजनीतिमा ल्याएजस्तै विप्लवलाई पनि राजनीतिमा ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

सीके रावतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्यायौं भनेर फुर्ती लगाउने सरकार सक्छौं भने विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध होइन, वार्तामार्फत मूलधारको राजनीतिमा ल्याउ!

— प्रकाश पार्की (@PrakasFan1) March 12, 2019

पत्रकारसमेत रहेका पुरुषोत्तम दाहालले चाहिँ यसलाई सरकारको कमजोर निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । उनले लेखेका छन्, विगतको तीतो पाठ गणतन्त्रका सरदारहरुले नसिक्नु दुर्भाग्य छ । एकपटक वार्ताको आह्वान गरेको भए, संवाद सूत्र तय गरेको भए सायद विप्लव पार्टीलाई प्रतिबन्ध गर्नु पर्ने थिएन होला । तर सरकारले निषेधको बाटो मार्फत देशमा हिम्सा र द्वन्द्व बढाउने निर्णय गरेको छ ।’

विगतको तीतो पाठ गणतन्त्रका सरदारहरुले नसिक्नु दुर्भाग्य छ । एकपटक वार्ताको आह्वान गरेको भए, संवाद सूत्र तय गरेको भए सायद विप्लव पार्टीलाई प्रतिबन्ध गर्नु पर्ने थिएन होला । तर सरकारले निषेधको बाटो मार्फत देशमा हिम्सा र द्वन्द्व बढाउने निर्णय गरेको छ । अनिश्चित, अन्धकार भविष्य

— Purushottam Dahal (@Purusho76898806) March 12, 2019

प्रकाश नेपालले चाहिँ सरकारले लगाएको प्रतिबन्धमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । उनको प्रश्न छ, के सरकारले राजनीतिक दलमाथि यत्तिकै प्रतिबन्ध लगाउन पाउँछ ?
थोरै व्यंग्य जोड्दै सुरेश गौतम नामका ट्विटर प्रयोगकर्ताले चाहिँ कतै सरकारले विप्लवको टाउकोको मूल्य त तोकिसकेको छैन भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
 

विप्लव को टाउको को मूल्य त तोकेको छैन नि सरकार ले??

— सुरेश गौतम 'गोठालो™' (@Gtmsuresh) March 12, 2019