काठमाडौं– बुधबारको संसद् बैठकमा पारमाणविक विधेयकका विषयमा व्यापक बहस भएको छ । यस विषयमा बोल्ने सबै सांसद्ले यसमा व्यापक बहस र छलफल आवश्यक रहेको औँल्याउँदै परिमार्जनको माग गरेका छन् । 

सांसद शशि श्रेष्ठले पारमाणविक पदार्थको प्रयोग स्वास्थ्य क्षेत्र तथा विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने बताइए पनि त्यसको व्यावस्थापनमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । उनले यसले आतंककारी गतिविधि बढाउने भन्दै नेपालमा यसको विषयमा जानकारी भएका विज्ञ नभएकाले बलियो नियमनकारी निकाय हुनुपर्ने बताइन् । उनले यस्तो संवेदनशील विषय निजी क्षेत्र वा व्याक्तिलाई दिने कुरा तर्कसंगत नभएको बताइन् । ‘यो संवेदनशील विषयको नियन्त्रण राज्यले गर्नुपर्छ, हतार नगरी बहस र छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । 

यस्तै, सांसद खगराज अधिकारीले पनि यसको प्रयोगको क्षेत्र महत्वपूर्ण भए पनि त्यसका लागि विदेशी लगानी ल्याउन नहुने बताउँछन् । ‘यस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउँदा दुरुपयोग हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान केन्द्र बनाउने र यसको नियन्त्रण सरकारले गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्दै यसलाई सरकारको दायरामा सीमित गर्नुपर्छ ।’

अर्का सांसद मेखमणि चौधरीले पनि यसमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको सन्दर्भमा यससम्बन्धी विधेयक ल्याउन ढिला भएको भन्दै यसको कार्यान्वयनको विषयमा गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘संवेदनशील वस्तुको बेठीक प्रयोग भएमा निकै हानिकारक हुन सक्छ, त्यसैले यसको नियमन गर्ने निकाय बलियो हुनुपर्छ ।’

त्यसैगरी, सांसद देवप्रसाद गुरुङले पनि विधेयक व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले यो नितान्त शान्ति–सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले यसको संवेदनशीलता बुझ्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरे । 

उनले यसलाई अनुुसन्धानको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्न सुझाब दिँदै गुरुङले निजी क्षेत्रलाई यसमा छुट दिन नहुने बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा पनि यो निजी क्षेत्रलाई दिँदा राष्ट्रिय अस्मीतामा हानि हुन्छ,’ उनले भने । 

माफियाको चलखेलमा पनि सचेत हुनुपर्ने भन्दै उनले कानुनमार्फत यसलाई अनुसन्धानमा सीमित गर्न सुझाब दिए । 
अर्का सांसद भीमबहादुर रावलले विधेयकको दुई कुरामा असहमति जनाउँदै यसमा व्यापक परिमार्जन हुनुपर्ने विचार राखे । संसद्मा बोल्दै रावलले निजी क्षेत्रलाई दिने र सरकारले यसको प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयको ध्यान आर्कषण हुनुपर्ने बताए । 

उनले पनि यसको नियमन सरकारी निकायले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यसको सदुपयोगका लागि सरकारी जनशक्तिको विकास गरेर प्रयोगका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । सांसद नवराज सिलवालले पनि पारमाणविक खतरा विश्वले भोगिरहेको बताउँदै यसबाट हुन सक्ने सम्भावित समस्या समाधानका लागि कानुनी तयारी गर्नुपर्ने बताए । उनले आयात–निर्यातमा लाइसेन्सको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विधेयक पूर्ण छैन, व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’

सरकारकै नियन्त्रणमा रहने गरी प्रयोगमा ल्याउन सांसद भरतकुमार शाहले सुझाब दिए । विकसित देशमा युरेनियम भट्टी बन्द हुँदै गएको वेलामा नेपालले त्यसको सुरक्षा दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुख्य समस्या रहेको भन्दै उनले आशंका व्यक्त गरे । उनले भने, ‘यसमा राज्यको नियन्त्रण हुनुपर्छ र व्यापक परिमार्जनसहित यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । 

सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले विधेयक आउनु सकारात्मक रहेको बताउँदै यो नयाँ विषय भएकाले पनि यसमा व्यापक छलफल र बहस हुनुपर्ने तर्क गरे । ‘पारमाणविक पदार्थको प्रयोग तथा त्यसलाई नष्ट गर्ने विषयमा पनि कानुन बनाउन उनले माग गरे । उनले दफा ६ मा व्यावस्था गरिएजस्तो वैदेशिक लगानी तथा निजी क्षेत्रको लगानी भने ल्याउन नहुने तर्क गरे । ‘यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ र यसको नियमनकारी निकाय बलियो हुनुपर्छ,’ उनले भने ।