काठमाडौं– मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै सरकारको समर्थन र विरोधमा प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । सरकारले विप्लव समूह हिंस्रक गतिविधिमा लागेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले लामो स्टाटस लेखे । हेगेलको भनाइ उद्धृत गर्दै माक्र्सको शब्दमा उनले लेखे, ‘इतिहास दुईपटक दोहोरिन्छ, पहिलो वियोगान्त रुपमा र दोस्रो मजाकको रुपमा ।’

विश्व घटनालाई रिफ्रेन्स लिँदै डा. भट्टराईले सत्तामा भएको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले अर्काे कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुलाई दमनको संज्ञा दिएका छन् । यस्तो निर्णयले दुवै धारको भिन्न–भिन्न अवसान हुने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपालमा पनि त्यही इतिहास दोहोरिन लागेको शंका व्यक्त गरेका छन् । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भने विप्लवको पार्टीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको समर्थन गरेका छन् । सरकारले देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ । 

उता, नेकपा वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने पर्याप्त छलफलपछि मात्रै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तो गम्भीर विषयमा पार्टीभित्र छलफल नगरी निर्णय गरिएकोमा नेपालको असन्तुष्टि छ । 

नेकपाकै अर्का नेता देवेन्द्र पौडेलले पनि सरकारले हतारमा निर्णय गरेर विप्लवको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको प्रतिक्रिया दिए । सरकारले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई निषेध गरेर बाध्यात्मक बाटो लिन बाध्य पार्न नहुने उनको तर्क छ ।

छिटपुट घटना घटेको भए पनि सरकारले अन्तिम अवसर दिनुपर्ने पैडेलको धारण छ । यस विषयमा राज्यले वार्ताको लागि पहलकदमी लिनुपर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा संविधान संशोधन गर्न पनि सकिने भन्दै पौडेलले सरकारले समस्याको गाँठो फुकाएर समाधान गर्नुभन्दा हतारमा निर्णय गरेको बताए । 

यस्तै, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का अध्यक्ष मोहन वैद्यले पनि विप्लवमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध निन्दनीय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारको निर्णयलाई फाँसीवादी व्यवहारको संज्ञा दिँदै वैद्यले राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक तरिकाबाटै हुनुपर्ने बताए । निर्णय सच्याउँदै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न उनले सरकारलाई सुझाए । 

यस्तै, राजपा अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पनि राजनीतिक पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएर समस्याको समाधान नहुने बताएका छन् । विद्रोहको कारण नखोजी प्रतिबन्ध लगाउन नहुने उनको मत छ । हिंस्रक गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाए पनि पार्टीलाई भने प्रतिबन्ध लगाउन नहुने उनले तर्क गरे । 

नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले निषेधको राजनीति सुरु गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यता, माग पूरा गर्न हिंसात्मक गतिविधि गर्नु उचित नभएको भन्दै खाँडले संवैधानिक प्रक्रियामा आउन विप्लव समूहलाई आग्रह गरेका छन् । संवादबाटै समस्याको समाधान खोज्न सकिने उनको बुझाइ छ । 

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले एक अन्तर्वाताको क्रममा सरकारले गरेको यो निर्णय हास्यास्पद भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । वार्ताको बाटो खुला हुँदाहुँदै सरकारले गलत निर्णय लिएको उनको टिप्पणी छ । 

तर, नेपाली कांग्रेस पार्टीले भने प्रत्रकार सम्मेलन गरेरै सरकारले गरेको निर्णयको समर्थन गरेको छ । संविधानभन्दा बाहिरको गतिविधि नियन्त्रण गर्न नागरिकको शान्ति सुरक्षाका लागि राज्य कठोर बन्नुपर्ने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकास शर्माले सम्मेलनमा बताए । 

विराटनगर पुगेका कांग्रेस सभापति देउवाले पनि विप्लवको विषयमा सरकरको निर्णयको समर्थन गरेका छन् । उनले विप्लवलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई सुझवसमेत दिएका छन् ।