गृह मन्त्रालयबाट जारी ‘प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका’ आज राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । जारी निर्देशिकाअनुसार अब चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस रिपोर्ट) लिने व्यक्तिको अभियोग वा कसुर चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिने छैन ।

साथै अनलाइन आवेदन दिएको पाँच कार्यदिनभित्रै प्रमाणपत्र पाउने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । कुनै फौजदारी अभियोगमा सफाइ पाएको, मुद्दा चलिरहेको, मुद्दा विचाराधीन रहेको, मुद्दा फिर्ता लिइएको वा कसुर भुक्तान भइसकेको भए पनि अभियोग वा कसुर उल्लेख नगरी चारित्रिक प्रमाणपत्र दिइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यसअघि अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको वा कसुर भुक्तान गरिसकेको भए पनि प्रमाणपत्रमा अभियोग वा कसुरको विषय उल्लेख हुँदा धेरै नागरिकलाई मर्का परेको थियो ।