६० किलो सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न बनाइने भनिएको उच्चस्तरीय आयोग गठन अनिश्चित बनेको छ । नेताहरूबीच आयोगको क्षेत्राधिकारका विषयमा विवाद भएपछि सोमबार पनि आयोग गठन हुन नसकेको हो ।
सहमतिअनुसार शुक्रबार (असोज ५) गते नै आयोग गठन हुनुपर्ने हो । तर, शुक्रबार र आइतबार आयोगको क्षेत्र अधिकारको विषयमा पटक–पटक छलफल हुँदासमेत सहमति जुटेन ।
एमालेले सुन काण्डमा मुछिएका र सिआइबीले अनुसन्धानको दायरामा नल्याएका व्यक्तिमाथि पनि छानबिन आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने माग गरेको छ भने सत्तापक्षले पूर्वसहमतिअनुसार तस्करीमा राज्य संयन्त्रबाट भएका गल्ती–त्रुटि पहिचान गरी सुधारका लागि सरकारलाई सुझाब दिन मात्रै आयोग गठन गर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
३ साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँचपास भएर सिनामंगल पुर्याइएको ६० किलो सुन बरामद गर्यो । विभागले विशेष सूचनाका आधारमा चलाएको अपरेसनका क्रममा सो परिमाणमा सुन बरामद गरेको थियो ।
विभागले सुनसहित दुईजनालाई नियन्त्रणमा लिएर सोही दिन साँझबाट विशेष अनुसन्धान अघि बढायो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा विभागले काठमाडौंको ठमेलबाट १४ साउनमा चिनियाँ मूलका बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङलाई पक्राउ गर्यो ।
छिरिङ पक्राउ परेसँगै अनुसन्धानको सुई राजनीतितिर सोजियो । यसले राजनीतिक वृत्तमा निकै खैलाबैला मच्चियो । दावाको सम्पर्क माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उपमहासचिव वर्षमान पुन, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलगायत उनीहरूका छोरा, आफन्त, पार्टी कार्यकर्तासँग देखिएको छ ।
सुन तस्करी प्रकरणमा राजनीतिक कनेक्सन देखिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले तस्करीमा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै संलग्नताको आरोप लगाउँदै राजीनामासमेत मागेको थियो । साथै, सुन तस्करीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न छुट्टै उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गर्दै लामो समयसम्म संसद बैठक अवरुद्ध पार्यो । उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न अनिच्छुक देखिएको सत्ता गठबन्धन अन्ततः असोज ५ गते सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न जाँचबुझ ऐनअन्तर्गत उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सहमत भयो ।
भदौ ६ गते भएको सहमतिबाट सरकार पछि हटेपछि उच्चस्तरीय आयोग गठन हुन नसकेको एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्ला सुन प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेतामाथि नै अनुसन्धान सोझिन सक्ने भएकाले सरकार आयोग गठन गर्नबाट पछि हटेको हो ।
‘भदौ ६ गते जुन सहमति भएको थियो । त्यसबाट सरकार पछि हटेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘छानबिन आयोगको कार्यक्षेत्रमा जुन सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिअनुसार सरकार अघि बढ्न खोजेको छैन । अहिले पनि सुन तस्करीमा संलग्न भएका राजनीतिक तहका, कर्मचारी तहका नेतृत्वलाई छानबिनको दायरामा नल्याउने, उन्मुक्ति दिने र यो घटनालाई सामसुम पर्ने कार्यमा यो सरकार लागि परेको छ ।’
एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीले सिआइबीले अनुसन्धान गरेका विषयमा अन्य निकायले थप छानबिन गर्न नपाउने गरी आयोग बनाउने सत्तारुढ दलको प्रस्ताव नै सन्देहपूर्ण रहेको बताए ।
उनले भदौ ६ गते भएको सहमति सिआइबीले गरेका अनुसन्धानमा प्रवेश नै गर्न नपाउने भन्ने नभएको बताए । ‘महिनौँदेखि जेका लागि छलफल भएको हो, त्यसमा आयोगले अनुसन्धान नै गर्न नपाउनु भन्नु दूराशययुक्त छ, एउटै घटनामा एकै समय समानान्तर ढंगले अनुसन्धान गर्ने गरी अघि नबढौँ भनेरै सिआइबीले प्रतिवेदन बुझाउने समययसीमा नाघेपछि असोज ५ मा आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो । सिआइबीले गरेको अनुसन्धानको घटनामा आयोगले छानबिन नै गर्न नपाउने कुरा गलत छ,’ गिरीले थपे, ‘यो सीधै बेइमानी हो । सुन तस्करीमा संलग्नलाई संरक्षण गर्ने सरकारी रबैया हो ।’
उनले सुन तस्करको जालोमा जोडिएका सबै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकारसहितको आयोग गठनको कुरा राख्दा सरकारी पक्षले नमानेको दाबी गरे । सुन तस्करीमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमेतको संलग्नताको आशंका एमालेले पहिल्यैदेखि गर्दै आएको छ । राजनीतिक दलका नेतादेखि उच्चपदस्थ प्रशासनिक अधिकारीसम्ममा छानबिन गर्न सक्ने टिओआर दिएर आयोग गठनको माग एमालेले गरेको उनको भनाइ छ ।
यता, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आयोगलाई दिइने कार्यक्षेत्राधिकारको विषय भदौ ६ मै टुंगिसकेकाले नयाँ विवाद झिकेर राज्यका स्थायी संस्थामाथि अविश्वास बढाउन नहुने तर्क गरे ।
लेखकले राज्यका काम गर्ने स्थायी संस्थालाई कमजोर गर्न हुन्न भन्नेमा सैद्धान्तिक रूपमा सबै राजनीतिक दलका बीच भदौ ६ गते नै सहमति भइसकेको बताए । भदौ ६ मा सहमति गरेर असोज ५ मा आयोग गठन गर्ने भन्नुको पछाडि सिआइबीको काम प्रभावित नहोस् भन्ने रहेको बताउँदै उनले सिआइबीको छानबिन र अनुसन्धानलाई केही नै होइन जस्तो गरेर अहिले एमालेले नयाँ प्रस्ताव अघि सार्नु गलत भएको बताए ।
‘सिआइबीले गरेको छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजनलाई केही पनि होइन भन्ने अर्थ लाग्ने गरी टिओआर बनाउँदा भोलि राज्यका स्थायी संस्थाले कसरी काम गर्छन् ?’ उनले भने, ‘एमालेको स्थायी संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने र अस्थायी संरचनाबाट अघि बढ्ने जुन खालको कार्यशैली देखाएको छ यसले मुलुकलाई अघि बढाउन सहयोग पुर्याउँदैन ।’
६० किलोसुन तस्करी प्रकरण अहिले अदालतमा छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान सकेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दा अदालत टेकाएको हो ।
अहिले उक्त तस्करीका आरोपीको अदालती बयान भइरहेको छ । अदालती बयान सकिएपछि थुनछेक बहस हुनेछ । थुनछेक बहस सकिएपछि अदालतले आरोपितलाई तारेख, धरौटी वा थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने आदेश दिनेछ ।
संसदमा फेरि हरहिसाब हुन्छ : एमाले
भदौ ६ गते भएको सहमतिअनुसार आयोग गठन नभए एमालेले कडा रूपमा अघि बढ्ने चेतावनी दिएको छ । एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले भदौ ६ गते भएको सहमतिअनुसार आयोग गठन नगरे अब बस्ने संसदमा हरहिसाब चुक्ता गर्ने बताए । ‘सरकारले सहमति च्यात्ने काम गरेर धोकाधडी सुरु गरेको छ । तत्कालको घटना टार्ने, प्रतिपक्ष दललाई गलाउने, थकाउने र भएका सहमति कार्यान्वयन नगरी राजनीतिलाई द्वन्द्वतिर लाने काम गर्दै छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिला भएको सहमतिमा सरकार पछि हटे पहिलाको भन्दा पनि कठोर रूपमा अघि बढ्छौँ । पर्सिसम्म आयोग गठन भएन भने एमालेले संसदमा सावाँ –ब्याजसहित चुक्ता गर्नेछ । सरकारले देश र जनतालाई ढाट्ने ? सहमति गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने ?’
यस्ताे थियो सहमति
भदौ ६ गते बुधबार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलहरूको बैठकबाट असोज ५ गते सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले लामो समयसम्म संसद बैठक अवरुद्ध पारेपछि लगातारको छलफलपछि दुईबुँदे सहमति भएको थियो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको र त्यसमा प्रभाव नपरोस् भनेरै दलहरूले एक महिनापछि आयोग गठनको ‘भाखा’ राखेर संसद्को अवरोध खुलाएका थिए ।
दलहरूका बीचमा भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा लेखिएको थियो, ‘२०८० साल श्रावण २ गते विदेशबाट अवैध ढंगले पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ परेको थियो। उक्त विषय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान, छानबिन गरिरहेको सर्वविदितै छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले निष्पक्ष अनुसन्धान, छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिलाई अभियोजन गर्नेछ ।’
दोस्रो बुँदामा ‘विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट भेपमा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, मिति २०८० श्रावण २ गते ब्रेक सुमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुनलगायत पटक–पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक–पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम २०८०–०६–०५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ ।’
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।