काठमाडौं— केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो । त्यसयता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न नेताले नै यसबारे फरक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । अधिकांश नेताको आरोप छ– सरकारले यसबारे पार्टीमा छलफल नगरी नै विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगायो । 

अर्कोतिर, नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले आफूहरुलाई हत्या गर्ने योजना बनाएको र त्यसको प्रमाण भेटिएकाले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै आइरहेका छन् । प्रहरीले पनि विप्लव समूहका गतिविधि पछिल्लो समय आक्रमक बन्दै गएकाले प्रतिबन्ध लगाउने सल्लाह दिएको सरकारमा सामेल मन्त्रीहरुले बताएका छन् । 

तर, सँगसँगै विप्लव समूहसँग वार्ताको तयारी पनि सरकारले गरिरहेको छ । 

‘अन्तर्यमा कुरा के हो भने विप्लव समूहलाई थर्काउन वा धम्की दिनका लागि यो प्रतिबन्ध लगाइएको हो,’ प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट एक नेताले नाम नलेख्ने सर्तमा भने, ‘यो राजनीतिको अर्को डाइमेनसन ओलीले प्रयोग गरेका हुन् । तर, बाहिर चर्चा चाहिँ अलिक बढी नै भयो ।’

उनका अनुसार विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध उनीहरुलाई सरकारसँग वार्तामा बस्न बाध्य बनाउने हेतुले गरिएको हो । प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लव समूह झुक्ने अनुमान सरकारको छ । यहीअनुरुप विप्लवका नेता तथा अन्य कार्यकर्तामाथि पनि पक्राउ वारेन्ट जारी गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ती नेताको दाबी छ । 

‘यो सब खासमा उनीहरुलाई बाध्य बनाएर राजनीतिमा ल्याउने प्रयास हो,’ उनले भने, ‘अलग मधेश राखेर आन्दोलन गरिरहेका सिके राउत त मेनस्ट्रिम पोलिटिक्समा आउन सक्छन् भने विप्लव समूह आउँदैन भन्ने कुरा नै आउँदैन ।’ तर, विप्लवलाई मूलधारमा ल्याउन सरकारले गरेका प्रयास असफल भएकाले उनीहरुमाथि दबाब दिन सरकारको यो घोषणा आएको ती नेताको दाबी छ ।

‘अब विप्लवसँग सरकारसँग युद्ध गर्ने वा मेनस्ट्रिममा आएर राजनीति गर्ने भन्ने दुई विकल्प छन्,’ उनले भने, ‘यो निश्चित नै हो, विप्लव अब युद्धमा जाने होइनन्, मूलधारको राजनीतिमा नै आउने छन् ।’ अब नेपालको परिवेशमा उनको युद्ध सम्भव नभएको पनि ती नेताको जिकिर छ ।