अर्को साता लगानी सम्मेलन गर्ने अन्तिम तयारीमा सरकार पुगिसकेको छ । सम्मेलन गर्ने कुरामा सरकार निकै उत्साही देखिएको भान हुन्छ । उत्साह एक ठाउँमा होला, हाम्रो लागि लगानी सम्मेलन अहिलेको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने प्रश्न अहिले प्रमुखताका साथ उठेको छ । 

केहीअघि एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले कन्ट्री रिभ्यु प्रकाशन गरेको थियो । त्यसमा उसले दिने भनेर प्रतिवद्धता जनाएको ६१ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले खर्च नै गर्न नसकेको उल्लेख छ । उसले दिने भनेको २.८ अर्ब अमेरिकी डलरमा १.७ अर्ब डलर खर्च नै हुन सकेन । 

विश्व बैंकले दिएको ऋण सहयोगको अवस्था पनि उस्तै छ । प्रत्येक वर्ष विश्व बैंकले दिने भनेको रकमको एक अर्ब डलर नेपाल सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । सस्तो व्याजदरमा ४० वर्षमा तिर्ने गरि सरकार आफैं साझेदार भएको संस्थाले दिएको सहयोग पनि सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । 

दातृ संस्थाले दिएको रकम मात्रै होइन, सरकारले विकास खर्चको लागि छुट्याएको रकम समेत खर्च गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा ३५ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गर्न सकेको सरकारले पहिले खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु आवश्यक छ ।

सरकारले आन्तरिक लगानीलाई पनि राम्रोसँग परिचालन गर्न सकेको छैन । गत वर्षको इन्ट्रिग्रेटी रिपोर्टका अुनसार नेपालमै लगानी गर्न सकिने तीन खर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ । नेपालीले नै त्यो रकम विदेश लगेका हुन् । त्यो बाहेक पनि भारतमा रेमिट्यान्सको रुपमा अर्काे तीन अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । 

यसको अर्थ सोझो छ, जसले नेपालको सम्भावना चिनेको छ, जसलाई नेपालको जोखिमबारे पनि जानकारी छ, जसले असजिलो परेको बेला नेपालका नेताहरुसँग पनि सहज पहुँच राख्छ, उनीहरुले पनि नेपालमा लगानी गरिरहेका छैनन् । 

हामीले उनीहरुलाई समेत लगानीको लागि विश्वास दिलाउन सकेका छैनौँ । तर, बारम्बार लगानी सम्मेलनको नारा लगाइरहेका छौँ, जसको कुनै अर्थ देखिँदैन । लगानी सम्मेलन अगाडि नै सरकारले स्रोत हुदाँहुदै नेपालमा लगानी गर्न सक्नेहरुले पनि किन लगानी गरिरहेका छैनन् भन्ने जानकारी राख्नुपर्छ । अन्यथा नारा लगाउनुको मात्र कुनै अर्थ हुँदैन । 

अर्को बिर्सन नहुने कुरा के पनि हो भने विदेशी लगानी अनुरोध गरेर ल्याउने होइन । त्यसको लागि लगानीको अवसरको माग सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । तिमीहरुको अर्थतन्त्र यस्तो आर्कषक रहेछ, किन लगानी नगर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा गरेर लगानी गर्ने वातावरण भयो भने मात्रै न लगानी भित्रिन्छ । नेपाल आफैं ठूलो बजार र ठूलो अर्थतन्त्र भएका दुई देशबीच छ । त्यसैले पनि यहाँ लगानीको सम्भावना अझ न्युन छ । 

तर, सरकार ढिपी गरिरहेको छ– हामीले भन्यौँ भने सबैले पत्याउँछन् । लगानीकर्ताका आफ्नै स्वतन्त्र विश्लेषणका क्षमता र के भइरहेको छ भन्ने जान्ने मानिसहरु पनि छन् । तर, अहिले मानिसहरु सम्मेलन गर्न लागेको छ गइदिउँ न त भनेर आउन सक्छन्, यो अलग कुरा हो । 

अर्कोतिर नेपालमा टे«ेड, इन्टेलेक्चुयल प्रपटी राइट तथा बैंक बिजनेस इन्डेक्सजस्ता तमाम संकट पनि नभएका होइनन् । अझ, अहिले त सरकारले विकास खर्च नगरेर आफैंले तरलता समस्या सिर्जना गरेको छ । सरकारले यी सबै समस्या समाधान गरे मात्र लगानी भित्रिन्छ । 

विगतलाई हेर्दा पनि नेपालमा जिडिपीको २.८ प्रतिशत वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता आएको देखिन्छ । तर जिडिपीको ०.७६ प्रतिशत मात्रै लगानी भित्रिएको छ । यसको एक मात्र कारण विश्वास हो । 

गत वर्ष चीनबाट मात्रै करिब १४ खर्ब बराबरको वैदेशिक लगानी आउने प्रतिबद्धता आयो । केपी ओली सरकारको चीन सरकारसँगको सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर हुन्छ भनिएकाले यो लगानीको प्रतिबद्धता आयो । तर, प्रतिबद्धताअनुसार कार्यान्वयन भएन । जतिले लगानी गरेका थिए, उनीहरु पनि अहिले दिग्दार भइरहेका छन् । चीनबाहेक अन्य देशबाट वैदेशिक लगानी आउने अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन ।

अर्काे नेपालमा आउने विदेशी लगानी भनेको विदेशमा भएका एनआरएन र उनीहरुका साथीभाइ हुन् । विदेश गएर कमाएका नेपालीहरुले पनि लगानी  गर्ने सम्भावना नभएको होइन । तर, सरकारले नीतिगत परिवर्तन गरेर उनीहरुलाई खुम्च्याउन खोजिरहेको छ । पहिले त सरकारले यस्ता कुरामा सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ । 

सरकारले लगानी सम्मेलनलाई राष्ट्रिय चाडपर्वको विषय बनाउनु हुँदैन । यो रमाइलोको विषय पनि होइन । यसमा देशका सबै राजनीतिक शक्ति मिलेर लाग्नुपर्छ, विपक्षी, प्रतिपक्षी सबै मिलेर नीति ल्याए त्यो नीति सरकार परिवर्तन हुँदैमा परिवर्तन हुँदैन । अनि यसले लगानी आएपछि प्रतिफल आउने समयसम्म पनि सहज वातावरण बनाउँछ । यसले देशमा राजनीतिक स्वामित्व छ, स्थीरता छ र शान्ति छ भन्ने सन्देश पनि दिन्छ । 

अहिले संघीय सरकारले लगानी सम्मलेन गर्ने ठेकेदारी गरिरहेको छ । संघीय प्रणालीमा यस्तो अन्य देशमा हुँदैन । दीर्घकालीन लगानी हो या होइन अथवा कालो धन पो हो कि भन्ने कुरा संघीय सरकारले आफू अनुसार राख्न सक्छ । तर, गाउँपालिका देखि नगरपालिकासम्म स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन खोज्नुपर्छ, परियोजनाहरुमा लगानीको आकर्षण बढाउनु पर्छ । खासमा त स्थानीय तह वा प्रदेशलाई नै प्रतिस्पर्धा गरेर बढी संभावना देखाएर लगानी भित्राउने मौका दिनुपथ्यो । आफ्नो संम्भावना चिनाउने मौका नै नदिइ संघीय सरकारले सबै कुरा गर्ने भए संघीयता किन चाहियो ? 

लगानी सम्मेलनअगाडि सरकारले यो विषयमा पनि सोच्नुपर्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)