साठीको दशकमा नेपाल धान/चामल निर्यात गर्ने मुख्य देशमा पर्थ्यो भने भारत आयात गर्ने देशमा । अहिले भारत धान/चामल निर्यात गर्ने ठूलो देश बनेको छ भने नेपाल आयात गर्ने देश । तर, सरकारले चाहेमा नेपाल जुनसुकै बेला धानमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बताउँछन्, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)का अनुसन्धानकर्ता वैज्ञानिक डा. उज्ज्वलकुमार सिंह कुशवाहा ।

‘नेपाल जुनसुकै बेला धानमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि सरकारले अब मुलुकभित्रै धानमा आत्मनिर्भर बन्ने खालका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । कुनै पनि खेती गर्दा आधुनिक शैली अपनाएर बढीभन्दा बढी उत्पादन हुने खालका उन्नत जातका बीउबिजन किसानलाई दिनुपर्छ । नयाँ प्रविधि भित्र्याउनुपर्छ र आवश्यक तालिम पनि दिनुपर्छ । किसानलाई आवश्यक मल, बीउ समयमै वितरण गर्नेतर्फ पनि सरकार लागिपर्नुपर्छ । र, विदेश पलायन हुन लागेका युवालाई कृषिमा आत्मनिर्भर हुने खालका परियोजना ल्याएर नेपालमै बस्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ ।’

साथै धानको उत्पादकत्व बढाउने मुख्य प्रविधि नै असल र उन्नत जातको धानको बीउ छनोट गर्नु हो । उन्नत जातको धानको बीउले स्थानीय जातभन्दा २५ प्रतिशत बढी उत्पादन दिने उनको भनाइ छ । उन्नत जात नढल्ने, बढी फल्ने, रोग र कीरा नलाग्ने तथा रासायनिक मल र पानीको समुचित सदुपयोग गर्दा स्थानीय जातभन्दा बढी उत्पादन दिन्छ । हाइब्रिड जातको बीउमा गाज बढी लाग्ने, बाला लामो हुने, रोग र कीरा नलाग्ने, सितिमिति नढल्ने भएकाले किसानहरू हाइब्रिड जातका धान लगाउन बढी तत्पर देखिन्छन् । त्यसकारण आजको आवश्यकता हाइब्रिड जातको असल बीउ किसान कहाँ पुर्याउनु भएको पनि कुशवाहा बताउँछन् । त्यसका लागि अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अनुसन्धान निकाय बलियो हुन जरुरी छ । जबसम्म अनुसन्धान निकाय बलियो हुँदैन । तबसम्म कहाँ कस्तो जात, कहाँ लगाउने ? त्यो केही पनि थाहा हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘धानको नयाँ जातको औसत आयु १२–१५ वर्षजति हुन्छ । जातीय विकास निरन्तर रूपमा भएन भने केही वर्षमै किसानले खेतबारीमा लगाउने नयाँ जात पाउँदैनन्, अथवा निरन्तर लगाइरहेकै जातमा रोग कीरा लाग्न गई पुरानो जात असफल हुन सक्छ । त्यसकारण धानको जातीय विकासमा जोडबल दिन आवश्यक छ ।’

तर, नेपालले आवश्यक मात्रामा धानको जातमा अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धानको प्रमुख निकाय नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) विगत लामो समयदेखि बेहिसाब बेथिततबाट गुज्रिरहेको छ । ०४८ सालमा स्थापना भएको नार्क पछिल्लो समय अनुसन्धानका विषयमा निकै ओरालो लागेको पाइन्छ । कृषि क्षेत्रको विकासमा जुन उद्देश्यका साथ अनुसन्धान परिषद्लाई अगाडि बढाइयो, सोहीअनुरूप राजनीतिक खिचातानी र नीतिगत तहमा बस्नेहरूको अदूरदर्शिताका कारण पछिल्लो समयम कृषि अनुसन्धान परिषद् नाम मात्रको अनुसन्धान संस्थाका रूपमा उभिएको भान कृषि वैज्ञानिकहरूले गर्न थालेका छन् ।

‘सरकारले कृषि वैज्ञानिकहरूको वृत्ति विकासका लागि केही पनि गरेको छैन,’ नार्कका अनुसन्धानकर्ता वैज्ञानिक डा. कुशवाहा भन्छन्, ‘वैज्ञानिकहरूले एउटा तलबी कर्मचारीका रूपमा मात्र काम गरिरहेका छन् । वैज्ञानिकहरूको वृत्ति विकासका नहुँदा विदेश पलायन भइरहेका छन् । सिण्डिकेट उत्तिकै छ, अनुसन्धान गर्ने वातावरण छैन । नार्कमा वैज्ञानिकहरू घटेर आधा भइसकेका छन् । सम्बन्धित निकायलाई वास्ता छैन ।’

छिमेकी राष्ट्र चीन तथा भारतलाई नै हेर्ने हो भने कृषि अनुसन्धानका लागि सरकारले आर्थिक रूपमा निकै नै महत्व दिएको छ । त्यहाँका अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्षले किसान खेतमा पुगेर अनुगमन गर्ने समस्याको पहिचान गर्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने गरेको देखिन्छ । तर, कृषिप्रधान देश भनिएको नेपालमा भने त्यसको ठीक विपरीत भइरहेको छ । 

परिषद्को कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा हुने राजनीतिक चलखेल, अनुसन्धानका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभाव, बजेटको अभाव, सेवा सुविधामा अन्योल र कार्यालयभित्र हुने राजनीतीकरण पनि पछिल्लो समय नार्क ओरालो लाग्दै गरेको हो । अनुसन्धानका लागि बजेटको अभाव विगतका केही वर्षदेखि परिषद्ले खेप्दै आइरहेको पनि छ । 

धान/चामलमा आत्मनिर्भरताका लागि नेपालले अब चाल्नुपर्ने कदम, कृषि अनुसन्धानमा नार्कले गरेका कामकारबाहीलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर फरकधार लागि रेखा श्रेष्ठले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)का अनुसन्धानकर्ता वैज्ञानिक डा. उज्ज्वलकुमार सिंह कुशवाहा गरेको कुराकानी :