काठमाडौं– आउँदो साता सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दै छ । औपचारिक रुपमा सरकारले गर्न लागेको यो तेस्रो लागनी सम्मेलन हो । 

पहिलोपटक २०४८ सालमा नेपाल खुला बजार अर्थतन्त्रमा गएको जानकारी दिन लगानी सम्मेलन गरिएको थियो । २०७२ को भूकम्पपछि सरकारले दोस्रो लगानी सम्मेलन गर्यो ।

२०७२ फागुन १९ र २० गते भएको दोस्रो सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताको उत्साहजनक सहभागिता देखियो । सरकारको अपेक्षाभन्दा धेरै करिब १४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आयो । तर, प्रतिबद्धताअनुरुप लगानी भने भित्रिएन । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धताको २५ प्रतिशत मात्र वास्तविक लगानी आएको सरकारले जनाएको छ ।

सम्मेलन गरेलगत्तै आव २०७३/७४ मा १३ अर्ब ५६ करोड लगानी आएको सरकारी तथ्यांक छ । आव २०७४/७५ मा ३० अर्ब २१ करोड विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको देखिन्छ । 

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारसँग भएको प्रतिबद्धताअनुरुप लगानी नआएको स्विकार्छन् । ‘हुन त होङ्सी सिमेन्टलाई दुई वर्षअघि गरिएको लगानी सम्मेलनपछि आएको भनेर प्रचार गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, त्यो पहिलेदेखिकै प्रक्रिया भएकोले आएको हो । लगानी सम्मेलनपछि प्रतिबद्धताका केही होटल मात्रै बनेका छन् ।’

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी पनि लगानीको प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नआएकोमा सरकारले ध्यान नदिएको बताउँछन् । ‘२०७२÷७३ सम्म १ खर्ब ५१ अर्ब मात्रै विदेशी लगानी आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘नीतिगत कमजोरी, कानुनी कमजोरी, कार्यान्वयन ठीक नभएर यस्तो भएको हो भन्ने सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’ सरकारले लगानीकर्ताको समस्या बुझ्न नसक्दा नेपालमा आउने लगानी अन्यत्र गएको उनको आशंका छ । 

लगानीको लागि तीन कुरा महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनी थप्छन्, ‘नेपालको राजनीतिक वातावरण राम्रो भए पनि संस्थागत अनुशासन, पुँजीबजार र नीति कार्यान्वयनमा सरकार कमजोर भएका कारण लगानी नभित्रिएको हो ।’ 

यस्तै, पोषराज पाण्डे पनि नीतिगत समस्य भएकै कारण प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नभएको तर्क गर्छन् । ‘लगानीकर्ता यहाँको पारदर्शिता, लागतजस्ता कुराको अध्यानपछि यहाँको वास्तविक अवस्था जानेर लगानी भित्र्याउँदैनन्,’ पाण्डे भन्छन् ।

सुधारका लागि पूर्वअर्थसचिव खनालका ५ सुझाब

• नेपालमा लगानीको लागि सबैभन्दा मुख्य समस्या भनेको लगानी गर्ने ठाउँको हो । चीन वा मलेसियामा जग्गा पाउन केही गाह्रो छैन । सरकारले नै दिन्छ । तर, नेपालमा एकपटक जग्गा सम्झौता गरेर पैसा दिएपछि पनि पैसा समयमा दिएन, थोरै दियो, अन्याय भयो भन्दै आन्दोलन हुन्छ । यस्तो समस्या रहँदासम्म नेपालमा विदेशी लगानी आउँदैन । यहाँ पनि सरकारले नै उद्योग–व्यवसायका लागि जग्गा दिने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । 
• ठूलो लगानीको परियोजना सञ्चालनको क्रममा बनको पनि समस्या देखिन्छ । एउटा रुख काट्न पनि हामीलाई वर्षैं लाग्छ । आयोजना सुरु हुनुपूर्व नै रुख काट्न मिल्ने हो वा होइन, प्रस्ट पार्नुपर्छ । अहिले पनि विभिन्न आयोजना रुख काट्न नपाएर अड्किएका छन् । यो समस्या समाधान नहुँदासम्म लगानी आउँदैन । आयोजना स्वीकृति दिनुअगावै सबै प्रक्रिया सकेर आयोजना सुरु भएपछि त्यस्तो समस्या ननिम्तिने वातावरण बनाउनुपर्छ । 
• सरकारी संयन्त्रका कारण पनि लगानीमा समस्या आएको छ । सरकारी कर्मचारी बीचमा अयोजनालाई सहयोग गर्नुभन्दा पैसा कमाउनेमा ध्यान दिन्छन् । यसले लगानीकर्तालाई उत्साह दिँदैन । कर्मचारीको यस्तो व्यवहार नसच्चिएसम्म ठूला लगानी भित्रिन मुस्किल छ । 
• समुदायको सहयोग नहुनाले पनि लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित भएका छैनन् । लगानी गर्न आएपछि सेयर, बाटो, मन्दिरदेखि स्कुलसम्म उसैले सित्तैमा दिन्छ भन्ने स्थानीयको माग हुन्छ । लगानीकता सरकार नै हो भन्ने हाम्रो धारणा छ । समुदायले पनि सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । 
• सरकारले उद्योगका लागि ठूलो क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ । अहिले भएका औधोगिक क्षेत्र साँघुरा भए, गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा पनि निश्चित क्षेत्र तोकेर यस्तै क्षेत्र बनाए लगानी भित्र्याउन सजिलो हुन्छ ।