logo-img

अर्बौँ विद्युत् महसुल उठाउन चुक्यो प्राधिकरण, किन डराए कुलमान ?
उद्योगीले पाएका छन् प्रधानमन्त्रीकै संरक्षण !

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भदौ १७ गते एक सूचना जारी गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकलाई महसुल बक्यौता तिर्न सूचना जारी गर्‍यो । लोडसेडिङको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएका ग्राहकलाई महसुल बक्यौता १५ दिनभित्र तिर्न निर्देशन दिएको थियो । नतिरे विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम लाइन काटिने चेतावनीसमेत प्राधिकरणले दिएको थियो । 

तर, उक्त निर्देशनलाई औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकहरूले एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइ दिएका छन् । सूचना जारी गरेको दुई महिना पुरा हुँदासमेत महसुल बक्यौता तिरेका छैनन् । लोडसेडिङ मुक्त देश घोषणा गरेर एकाएक चर्चा बटुलेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अरबौँ महसुल बक्यौता उठाउनबाट चुकेका छन् । 



आज भन्दा ७ वर्ष अघिसम्म विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको जिम्मेवारी पाएको सरकारी स्वामित्वको संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भद्रगोल अवस्थामा थियो । देश लोडसेडिङबाट आक्रान्त थियो, दैनिक १८ घण्टासम्म अँध्यारोमा बस्न विवश थिए, सर्वसाधारण । त्यति मात्रै होइन, विद्युतमा कालोबजारी गर्ने, लोडसेडिङको मौकामा कालो धन्दा गर्ने इन्भर्टर, ब्याट्री व्यापारीहरूले लुट्नुसम्म लुटिरहेका थिए । प्राधिकरण आफै अरबौँको घाटामा थियो । 

तर, जब २०७३ भदौमा प्राधिकरणका सहकर्मीमाझ नै असन्तुष्टि र विवादका बीच प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भए । घिसिङ नियुक्त भएसँगै वर्षौँदेखि विद्युतमा हुने कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न र थोत्रा भईसकेका ट्रान्समिटर फेर्न ठुलो कसरत गरे । त्यत्ति मात्र हैन, हरेक वर्ष करोडौँ घाटामा जाने विद्युत् प्राधिकरण समेत नाफामा ल्याए । 

तर, उनी औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकहरूबाट महसुल उठाउन चुकेका छन् । अरबौँ रकम ठूल्ठूला उद्योगी घरनाबाटै उठाउन नसकेपछि उनी माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार उनीहरूबाट २१ अर्ब ८७ करोड बक्यौता उठाउन बाँकी छ । 

२०७२ सालदेखि यस्तो विवादित रकम उठ्न बाँकी छ । २०७२ साउनदेखि पुससम्मको ९७ करोड ४३ लाख, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ४१ लाख हुँदा लोडसेडिङ घोषणापछि ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको ८ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख गरी १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ । यसमा मासिक २५ प्रतिशत जरिवानासमेत जोड्दा २१ अर्बभन्दा बढी हुन जान्छ ।



उक्त रकम ६१ उद्योगबाट उठाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल बताउँछन् । भन्छन्, ‘२१ अर्ब भन्दा बढि बक्यौता तिर्न बाँकी छ । फेरि अहिलेको रेगुलर बिल उहाँहरूले तिरिरहनु भएको छ । तर, उहाँहरूको जुन बक्यौता छ, उहाँहरूले रेगुलर तिरेको रकम बक्यौतामा कट्टा हुँदै जाने र रगुलर बिलमा जरिवाना लाग्दै जाने हुनाले बक्यौताको रकम वर्षेनी बढिरहेको छ ।’  

बक्यौता रकम नबुझाउनेमा नेपालकै ठूला–ठूला उद्योगीहरू समावेश छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार महसुल नबुझाउनेमा जगदम्बा स्टील्स, मारुती सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट इन्ड्रस्ट्रिज, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्टसमेत रहेका छन् । 



यस्तै धेरै बक्यौता रहेका अन्य कम्पनीमा अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्ड्रस्ट्रिज, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, सोनापुर मिनरल एण्ड आयल प्रालि, अशोक स्टील्स लक्ष्मी स्टील्स, सर्वोत्तम सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिकलगायत ६१ कम्पनीबाट अरबौँ रुपैयाँ बक्यौता उठ्न सकेको छैन । 

प्राधिकरणले किन उठाउन सकेन महसुल ?

लामो समयदेखि द्विविधा र विवाद भएको यो विषयमा कसैले पनि निकासा दिन सकेका छैनन् । प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पटक–पटक बिल पठाउँदै आएको छ । तर, उनीहरूले बक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । २०७२ सालदेखि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगहरूले आफूहरूले त्यसका लागि प्राधिकरणमा कुनै निवेदन नदिएकाले अतिरिक्त शुल्क नतिर्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्राधिकरणले यो पटक निकालेको सूचनालाई पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले बेवास्ता गरेको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सिलवाल बताउँछन् ।  ‘सुरुमा १५ दिनको समय दिएका थियौँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा पनि कसैले बक्यौता नबुझाएपछि फेरि कात्तिक १५ गतेसम्मको समय थप गरेका थियौँ । त्यो समय सीमा सकिए पनि आजसम्म कसैले पनि बक्यौता बुझाएका छैनन् ।’ अब प्राधिकरणमा फेरि छलफल गरेर तिहारपछिदेखि लाइन काट्ने उनी बताउँछन् । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि महसुल नतिरेपछि अब तिहार पछिदेखि धमाधम लाइन काट्ने उनको भनाइ छ । 

‘हामीले त के गर्ने हो र ? अपिल गर्ने, अनुरोध गर्ने, किस्ताबन्दी सुविधा दिने कुरा गरेका छौँ,’ प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सिलवाल भन्छन्, ‘त्यति गर्दा पनि नभएपछि प्राधिकरणले अन्तिममा गर्ने भनेकै लाइन नै काट्ने हो । अहिलेसम्म हामीले काटेका छैनौँ । अब चाँडै काट्छौँ ।’

प्राधिकरणले बक्यौता महसुल तिर्न महसुल विनियमावलीको विनियम २८ बमोजिम किस्ताबन्दीको सुविधासमेत दिएको थियो । उद्योगी व्यवसायीहरू आफूहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् सेवा नलिएकाले त्यसको महसुल पनि नतिर्ने अड्डि कसिरहेका छन् भने प्राधिकरण उनीहरूले त्यो सुविधा प्रयोग गरेकाले महसुल पनि तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

महसुल नतिरे कस्तो छ कानुनी कारबाही ?

सरकारले समयमा विद्युत् महसुल बुझाउनेलाई छुट तथा सुविधा समेत दिएको छ । सरकारले तोकेको औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उपभोक्ताले मिटर रिडिङ गरेको ७ दिनभित्र महसुल बुझाएमा बिल र रकमको १० प्रतिशत रकम छुट दिइने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यस्तै मिटर रिडिङ्ग गरेको ८औँ दिनबाट ६०औँ दिनसम्म महसुल बुझाएमा बिल अनुसारको महसुल लाग्नेछ । 

यदि तोकिएको समयभित्र बक्यौता नबुझाए महसुल विनियमावली, २०७८ को विनियम १० को प्रावधान बमोजिम कारबाही गर्न सक्छ । ६०औँ दिनपछि महसुल बुझाएमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ भने मिटर रिडिङ्ग गरेको ६०औँ दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा बिना सूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् लाइन काटिने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । तर, प्राधिकरणले अहिलेसम्म पनि महसुल नतिर्ने औद्योगिक, व्यापारिक, गैर व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरूको लाइन काट्न सकेको छैन । 

के भन्छन्, उद्योगी ?

विवाद समाधान नभई प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन खोज्नु स्वाभाविक नहुने उद्योगीहरूको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा हेमराज ढकालले यो विषय समस्या गिजोलिएका कारण यसको निर्क्योल नभएसम्म लाइन काट्न नहुने बताउँछन् । साथै यो विषय अध्ययनकै क्रममा रहेको प्रधानमन्त्रीले आश्वास दिएको पनि उनी बताउँछन् । 

‘डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विषय धेरै गिजोलिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरणले लोडसेडिङको अन्त्यपछि पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमा एकै प्रकारले ट्रिट गरेको छ । यसको निर्क्योल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीबाट पनि त्यही आश्वासन पाएका छौँ ।’ 

उपभोगै नगरेको बिजुलीको पनि पैसा तिर्न प्राधिकरणले बिल पठाएकामा व्यवसायीको आपत्ति रहेको पनि उनी बताउँछन् । ‘उपभोग गरेको विद्युत्को पैसा तिर्न व्यवसायी तयार छन् । तर उपभोग नगरेको बिजुलीको समेत प्राधिकरणको बिल पठाएपछि यो नियमसंगत छैन भनेर पटक पटक भनेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरणले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको बिल पठाओस्, हामी पैसा तिर्न तयार छौँ । तीन वर्षपछि बिल पठायो । तर प्रमाण पठाएन ।’

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडान गरी पाऊँ भनी प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको उनको भनाइ छ । ‘यससम्बन्धी मुद्दा अध्ययनको क्रममा छ । त्यो अवस्थामा प्राधिकरणले केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । 

उनका अनुसार कतिपय उद्योगले लोडसेडिङमा समेत डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका छैनन् । तर, प्राधिकरणले बिल पठाएको छ । त्यसकारण यसमा प्राधिकरण स्पष्ट हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘प्राधिकरणले त्यसरी विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाणित गर्छ भने हामी पैसा दिन तयार छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘होइन भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग नगरेका उद्योगी–व्यवसायीले कसरी बिल तिर्ने ? प्रमाणित नगरेसम्म हामी पैसा तिर्न तयार छैनौँ ।’

कोभिड महामारीपछि उद्योग व्यवसाय निरन्तर सङ्कटमा रहेको र यस अवस्थामा उद्योग व्यवसायको विद्युत् काट्दा व्यवसायी थप हतोत्साहि हुने महासंघको भनाइ छ ।
‘यो समयमा हामीलाई सहयोग र समर्थन चाहिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘थप समस्या सिर्जना गरिदिनु भएन भन्ने हाम्रो माग हो । अहिलेको आर्थिक सङ्कटको समयमा उद्योग व्यवसायहरू ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन विशेष पहल गर्नुपर्छ । लाइन काट्न होइन ।’

उद्योगीले पाएका छन् प्रधानमन्त्रीकै संरक्षण !

प्राधिकरणले भदौ १७ गते एक सूचना जारी गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकलाई महसुल बक्यौता १५ दिनभित्र नतिरे लाइन काटिने चेतावनी दिएको थियो । प्राधिकरणको चेतावनीसँगै भदौ २५ गते सोमबार उद्योगी–व्यवसायीको एक टोली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरणमा पुगे । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटे । उद्योगी–व्यवसायीसँगको भेटसँगै प्रधानमन्त्रीले नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन गरेर तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्न अनौपचारिक निर्देशन दिए । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै प्राधिकरण लाइन काट्ने निर्णयबाट ब्याक भएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको महसुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान गर्न अध्ययन भइहरेकोले तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका हुन् । 

यस्तो छ, घटनाको नालीबेली

लोडसेडिङ हुने समयमा प्राधिकरणले प्रचलितभन्दा ६५ प्रतिशत महँगो महसुल दरमा उद्योगलगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रमा दैनिक न्यूनतम २० घण्टा वा २० घण्टाभन्दा बढी लाइन पाउने गरी विद्युत् दिएको थियो । यो व्यवस्था २०७२ साउनदेखि ३१ वैशाख ०७५ सम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिइएको थियो । सामान्य ग्राहकले तिर्ने विद्युत् महसुलभन्दा महंगो महसुल तोकिएको भए पनि यस्तो लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आइरहने र लोडसेडिङ भइरहेको बेला पनि विद्युत् नकाटिने भएका कारण उद्योगी व्यवसायीहरू यस्तो सुविधा लिएका थिए । ३१ वैशाख २०७५ यता भने लोडसेडिङ अन्त्य भयो ।   

लोडसेडिङ अन्त्य भएसँगै यो प्राविधिक रूपमा द्विविधामा छ । लोडसेडिङ सकिएपछि उद्योगहरूले सामान्य रूपमा नै बिजुली पाएका छन् । तर, प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनअनुसार नै बिल पठाएको छ । 

त्यसबीचमा कतिपय उद्योगहरूले यस्तो बिजुली प्रयोग नगरे पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनअनुसार बिल आएको बताउँदै लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि यसअनुसारको बिल भुक्तानी नगर्ने अडान राख्दै आएका छन् । तर, यसमा सबै उद्योगी वास्तविक पीडित भने होइनन् ।

पीडित उद्योगीले प्राधिकरणको छुट बिलविरुद्ध बोल्दै गर्दा कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर डेडिकेटेड सुविधा लिएका उद्योगीहरू पनि एउटै आन्दोलनमा मिसिएका छन् । लोडसेडिङकै समयमा निवेदनमार्फत डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका कयौँ उद्योगीहरूले पनि बिल तिरेका छैनन् । उनीहरूले मौकामा चौका हानिरहेका छन् । 

यो विषय सामान्य विवाद प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीचमा मात्र सीमित छैन । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् सुविधा लिए–नलिएको विषयको विवाद संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । 

यी तीनवटै निकायबाट प्राधिकरणले कानुन बमोजिम बक्यौता असुल गर्न निर्देशन पाइसकेको छ । साथै सरकारले पनि प्राधिकरणलाई महसुल असुल गर्न भनिसकेको छ । तर, उद्योगीहरूले अटेर गरिरहेका छन् ।  

  • प्रकाशित मिति : कात्तिक १७, २०८० शुक्रबार १२:३३:२७

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया