logo-img

न्यायिक विचलन निम्त्याउने सर्वोच्चको फैसला [भिडियोसहित]
आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानिरहेको सर्वोच्च

भनिन्छ, न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ । ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भन्ने किंवदन्ती सुनेर हुर्केका हामी अहिलेको व्यवस्थामा भने सबैतिरबाट न्याय प्राप्त गर्न नसकेपछि अदालतलाई न्यायको मन्दिर मानेर आशा, भरोसा र विश्वाससहित न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन पुग्छौँ । तर न्यायलयबाटै न्याय नपाएपछि न्याय खोज्न कहाँ जाने त ? संविधानमा जुन हिसाबले न्यायालयको परिकल्पना गरिएको छ, व्यवहारमा त्यसको छिटा पनि पर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय न्यायालयबाट न्याय पाइने आशा मर्दै गएका उदाहरण हाम्रो देशमा धेरै छन् । 

न्याय व्यवस्थामा रक्षक नै भक्षक बनेको पछिल्लो उदाहरण हो– गोपालभूषण पराजुलीको पोखराको बतासे लाम्पाटो र निबुवाघारी जग्गा मुद्दा प्रकरण । जसको दुई पुस्तासम्मले न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउँदा–ढक्ढक्याउँदै, मुद्दा लड्दा लड्दै पनि न्याय पाएका छैनन्, यस अवधिमा गोपालभूषण पराजुलीका पक्षमा फैसला गर्ने दुईवटा संयुक्त इजलास र चारवटा पूर्ण इजलासका न्यायाधीशहरूमध्ये चारजना त सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश बनिसकेका छन् । तर, पराजुलीले भने आफ्नो पैतृक सम्पति अहिलेसम्म भोग गर्न पाएका छैनन् । 

वि.सं २०६५ सालमै सर्वोच्चको पूर्ण इजलाससम्म पुगेर अन्तिम र अकाट्य भएको उक्त फैसलालाई समेत हवाला दिँदै सम्पूर्ण पूर्व फैसलाहरू पछिल्ला कुनै नयाँ र थप प्रमाण बिना मातहतको अदालतबाटै उल्टयाएर गत २० वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुष्मलता माथेमाको डिभिजन बेन्चबाटै सदर गरी न्यायिक विचलनको अवस्था सिर्जना गर्दै निजलाई न्यायालय गुहार्ने ढोका बन्द गरिएको छ । 

२०७३ मा बनेको न्याय प्रशासन ऐनले मातहतका अदालतबाट एउटै फैसला भई सर्वोच्च पुगेको मुद्दा सिधै दोहोर्याई पाउँ भनी दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख गरेकोले अब सो मुद्दा पुनरावलोकन जाने बाटो यही अन्त्य हुन्छ । यहाँनेर न्याय व्यवस्थामा गम्भीर प्रश्न के उठेको छ भने तल्लो बेन्चले माथिल्लो बेन्चको फैसला उल्ट्याउन मिल्छ त ? कुनै थप सबुदबिना तल्लो अदालतले माथिल्लो अदालतको फैसला उल्टाउन मिल्छ ? संविधानमा सुरक्षित व्यक्तिको मौलिक हकलाई हवाला दिँदै व्यक्तिको सम्पति हडप्न राज्यसंयन्त्र नाङ्गो बनिरहेको कुरा प्रकरणमा सामान्य दृष्टिले पनि प्रष्ट देखिन्छ । 

के हो इतिहास ? 

वि.सं १८७७ मा तत्कालीन राजा राजेन्द्र वीरविक्रम शाहले पण्डित रत्नाखर पराजुलीलाई लालमोहरमार्फत कुशविर्ता दिएका थिए । पछि राजा महेन्द्र आफैं गएर पिएन क्याम्पससहितका विभिन्न सरकारी कार्यालय बनाउने र सोपश्चात् स्थानीयस्तरमा विकास भइ सबैलाई हित हुने भनी अनुरोध भएपश्चात् पराजुली परिवारले निर्विवाद विर्ताबाटै ठूलो जग्गा छाडिदिए । 



यति मात्र होइन स्कुल निर्माण गरी समाजलाई सचेत बनाउने अभियानमा कित्ता नम्बर ३४३ को ३९ रोपनी जग्गा राष्ट्रिय व्यावसायिक माविलाई दान दिइयो । हाटबजार राख्न र सार्वजनिक हितलाई भनी कित्ता नम्बर ३४१ को पुरानो टुँडिखेलको ३६ रोपनी जग्गा सन्धिसर्पण भयो । जुन कुरा २००२ मा भएको घरदर मुचुल्कामा समेत स्पष्ट खुलेको छ । दान तथा सन्धिसर्पण गरेको जग्गामा कुनै विवाद छैन । सोबाहेक विर्तामध्येबाट बाँकी रहेको कित्ता नम्बर ५९१ को निबुवाघारी र कित्ता नम्बर ३३८ को बतासे लाम्पाटोको जग्गा सन्तान, दरसन्तान हुँदै रत्नाखरका नाति जीवनाथ पराजुलीसम्मले भोगचलन गरिरहेका थिए । 



१२ फागुन २०११ मा जीवनाथले आफ्नो हकभित्रको उक्त जग्गाबाट छोराहरू मदनभूषण, गोविन्दभूषण र श्रीमती होमकुमारी पराजुलीलाई वण्डापत्र पारितसमेत गरी अंशवण्डा गरिदिएका थिए । बेलायती मिसनमा अस्पताल खोल्न नेपाल आएका डाक्टर ओहेलेन मिसलाई पछि जीवनाथले २०११ मा त्यो जग्गा बहाल कबुलियतनामा गरी साइनिङ अस्पताल बनाउन वार्षिक ७२० रुपैयाँ लिने गरी भाडामा दिए ।

जग्गा भाडामा दिइँदा जग्गाधनीले जग्गा छोड्भन्दा आठ महिनाको पूर्वसूचना दिनुपर्ने र सो अवस्थामा अस्पतालले जग्गाको पर्खालभित्र बनेका सम्पूर्ण संरचनाहरू छाडेर जाने गरी सम्झौता भएको थियो । बहाल सम्झौताअनुसार अस्पतालले २०१५ सम्म नियमित भाडा पनि तिरिरहेको थियो । त्यसपछि २०१६ मा बिर्ता उन्मूलन ऐन आयो । ऐन आएपश्चात  बिर्ता दिइएका र प्रयोग नभएका जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्ने थियो । तर, अञ्चलाधीशले मौखिक आदेश गरी अबदेखि उक्त अस्पताललाई भाडा नबुझाउन आदेश दिइयो र सोहीअनुसार अस्पतालले भाडा बुझाउन बन्द गर्‍यो ।

साइनिङ अस्पतालले २०६२ मा सर्वोच्चको एकलौटी हककायम फैसलापछि २०६३ मा कास्की जिल्ला अदालतले नै आदेश गरी नेपाल राष्ट्र बैंक लिमिटेडको चल्ती खाताको चेकमार्फत २०१६ देखि २०२० सम्मको बाँकी रहेको बहाल रकमसमेत गोपालभूषण पराजुलीलाई  भुक्तानी गरी राफसाफ गरेको थियो । यद्यपि जग्गाधनीसँग साइनिङ अस्पतालले हालसम्म पनि सो बहाल सम्झौता खारेज गरेको छैन । 

विर्ता उन्मुलन ऐनमार्फत रैकरमा परिणत हुने बिर्ता जग्गाको विर्ता विवरण भर्नुपर्ने प्रावधान बमोजिम जीवनाथका छोरा मदनभूषण पराजुलीबाट बिर्ता विवरण दाखिला भयो । २०१७ मा मदनभूषणले उक्त जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन दिए । २०१९ मा ‘हस्पिटल भएको जग्गाको धनी मदनभूषण पराजुली’ भन्ने उल्लेख भइ नम्बरी दर्ता पुर्जा आयो ।

सो नम्बरी दर्ता र २०११ को पारित बण्डापत्रलाई सर्वोच्च अदालतले २०२६ मै आदेश गर्नुका साथै माग गरेर प्रमाणित गरी सोही समयको फैसलामै उल्लेख गरेको छ । त्यसपछि फेरि २०२० मा बिर्ता जग्गा सरकारको हुने भनी अञ्चलाधीशले लिखित आदेश नै गरे । अनि त्यो जग्गामा रहेको साइनिङ अस्पताललाई मदनभूषणको साटो राज्यकोषमा बहाल बुझाउन आदेश दिइयो ।

शक्तिशाली अञ्चलाधीशविरुद्ध मुद्दामामिला गर्ने आँट कसैले गरेनन् । अञ्चलाधीशविरुद्ध मुद्दा नगर्ने भन्दै हकवाला भाइहरूले २०२० मा जीवनाथ पराजुलीका छोरा मदनभूषण पराजुलीलाई ‘आफैं मुद्दा लड्नु, तिमीसँग जग्गाको हक नमाग्ने’ भनी छोडपत्र गरिदिए । त्यसपछि एकलौटी हक पाएका मदनभूषण अञ्चलाधीशको निर्णयविरुद्ध मुद्दा मामिला गर्न अघि बढे र अञ्चलाधीशको आदेश बदर माग गर्दै २०२१ सालमा निवेदन दिए । 

अञ्चलाधीशको आदेशविरुद्धको मुद्दा तल्लो अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । २३ वैशाख २०२६ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नयनबहादुर खत्री र बब्बरप्रसाद सिंहको इजलासले उक्त जग्गा मदनभूषण पराजुलीकै हुने ठहर गर्‍यो । 

३ पुस २०२७ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू वासुदेव शर्मा र प्रकाशबहादुर केसीको इजलासले ‘मालपोतको नम्बरी दर्ता र बण्डापत्रको आधारमा सो जग्गा मदनभूषण पराजुलीको रहेको’ देखिएको भन्दै विवाद टुङ्ग्याउन तल्ला अदालतलाई आदेशसमेत दियो । तर, यो मुद्दा यति मै टुङ्गिएन ।

फेरि २०३३ मा पश्चिमाञ्जल क्षेत्रीय अदालतले ‘मदनभूषण पराजुलीको स्पष्ट प्रमाण रहेको जग्गा प्राप्ति गर्ने श्री अञ्चलाधीशबाट भएको आदेश मिलेन भन्दै जग्गा सार्वजनिक हुने आदेश बदर’ भन्ने फैसला भइ अन्तिम भयो ।

त्यसपछि, २०२० मा हक छाडेकाहरूले मदनभूषणका हकवाला भैयाद्हरूले सो फैसला बदर गरी आफ्नोसमेत हक कायम गर्न माग राखी फेरि मदनभूषणविरुद्ध २०३४ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले । 

२०४८ मा जिल्ला अदालत, कास्कीले उक्त जग्गामा मदनभूषण पराजुलीको एकलौटी हक ठहर हुने भन्दै फैसला गर्‍यो । त्यो फैसलालाई २०५० मा पुनरावेदन अदालत गण्डकीले र २०६२ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय केदारप्रसाद गिरी र शारदाप्रसाद पण्डितकोे इजलासले ‘मदनभूषण पराजुलीको मुद्दा सकार्ने छोरा गोपालभूषण पराजुलीको एकलौटी हक हुने’ ठहर गर्‍यो ।

त्यसपछि फेरि २०६५ मा जीवनराम पराजुली, जयराम पराजुली, नन्दकला पराजुली र रामप्रसाद पराजुलीसमेतले फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वाेच्चमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिए ।

पुरानो फैसलामा कैफियत नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा, तपबहादुर मगर र ताहिर अलि अन्सारीको छुट्टाछुट्टै पूर्ण इजलासले २०६५ साउनमा ‘फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने’ भनी आदेश गर्‍यो र सोही फैसलालाई नै अन्तिम र अकाट्य गर्‍यो । 

हकवाला दाबी गर्ने व्यक्तिहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा समेत चित्त बुझाएनन् । यता गोपालभूषण पराजुली भने २०६२ मा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएपछि जग्गा दर्ताका लागि सक्रिय भए । उनले मालपोत कार्यालय कास्कीमा जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिए । सुनुवाइ नभएपछि २०६५ सालमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता पनि गराए । मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयलाई ‘जग्गा दर्ता गरिदिनू’ भनी तोकआदेश दियो । २०६५ मंसिरमा फेरि फैसला कार्यान्वयन गरि जग्गा दर्ता गरी पाउ भनि निवेदन दिइयो ।

मालपोत कार्यालय कास्कीले दर्ताको कारबाही विचाराधीन रहेकै अवस्थामा फेरि २०६६ मा सरोकार बाहिरका जसबहादुर गुरुङलगायतले सर्वोच्च अदालतको फैसला बदर गरी जग्गा सार्वजनिक गराइपाऊँ भनी निवेदन दिए । त्यसपछि, जिल्ला अदालत कास्कीले २०७१ मा न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको इजलासबाट नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो नजिर बनाउँदै कुनै थप प्रमाणबिना २०६२ को सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्ट्याएर जग्गा सार्वजनिक हुने ठहर गर्‍यो । २०७३ असारमा पुनरावेदन अदालत पोखराका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाही र भीमकुमार ओझाको सयुक्त इजलासको फैसलाले पनि कास्की जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्‍यो ।

यसबीच, २०७४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरू शारदाप्रसाद घिमिरे र पुरुषोत्तम भण्डारीको सयुक्त इजालसले ‘२०७२ मा नक्साकुण्डली गराउँदा जग्गा सार्वजनिक हो भनी कोही कसैले कतै उजुरी गरी लेखाउनसमेत नसकेको अवस्थामा जग्गा निवेदकको हो भनी विपक्षीले स्वीकार गरेको देखिन्छ भन्दै अधिकार नै नभएका व्यक्तिले दिएको निवेदन सुनी भएको कास्की जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पोखराबाट २०७३ मा भएको फैसला कानुनको व्याख्यात्मक त्रुटी रहेको भन्दै पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिइन्छ भनी निस्सा पाएर मुद्दा फेरि सर्वोच्चमा आयो ।

मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाममा जग्गाधनी पुर्जा जारी गर्ने गरी मालपोत कार्यालय कास्कीसमेत कानुनविपरीत उभिएको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतमा लामो समयसम्म चलेको मुद्दा २० वैशाख २०८० मा टुंगियो । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुष्मलता माथेमाको इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गर्‍यो । स्मरण रहोस्, कुमार रेग्मी चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा समेत विवादमा मुछिएका न्यायाधीश हुन् । 

तीन पुस्तादेखि न्यायालयको चक्कर

यो मुद्दा लड्दालड्दै दुई पुस्ता सकिएको छ । पछिल्लो समय मुद्दा लडिरहेका व्यक्ति हुन्, गोपालभूषण पराजुली (जीवनाथका छोरा मदनभूषण र मदनभूषणका छोरा गोपालभूषण) । उनले यो मुद्दा गर्भ अवस्थादेखि नै लड्दै आएका छन् । किनकी उनी गर्भमा हुँदा आमा लक्ष्मीमाया पराजुली सोही मुद्दालाई लिएर बारम्बार घर र अदालत ओहोरदोहोर गरिरहन्थिन् । पेटमा हुँदा आमाले तारेख बोकेको मुद्दा गोपालभूषण ५६ वर्ष पुग्दासम्म पनि अदालतको ढोका ढक्ढक्याइरहे । 

उनी आफैं पनि एक अधिवक्ता हुन् । गोपालभूषण बाबुआमाले मुद्दा बोकेर हिँडेको देख्दै हुर्किएका हुन् । २०४७ मा उनले कानुन अध्ययन पूरा गरेपछि अधिवक्ताको लाइसेन्स लिए । त्यसपछि बुबाले बोकी हिँडेको मुद्दा आफैंले पढ्न र चासो दिन थाले । २०५७ मा बुबाको निधनपछि चासो मात्र होइन, मुद्दाको पूरै जिम्मेवारी उनको थाप्लोमा आइलाग्यो । र, सोही मुद्दालाई लिएर अदालत धाउन थाले । उक्त मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले वैशाख २०८० मा अन्तिम टुंगो त दियो । तर, उक्त अनौठो फैसलापछि उनी विचलित भएका छन् । न्यायालयले गरेको फैसलापछिको विवाद देखेर उनी झन् अचम्मित भएका छन् । 

‘म त अचम्ममा छु, सुरुमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । फेरि जिल्लाले सर्वोच्चको फैसलालाई काटेको छ । सुब्बाले हाकिमको आदेश काटेजस्तो भएको छ । म आफैं पनि एक वकिल हुँ । तर यस्तो निर्णय संसारमै कहीँ भएको छैन । के भइरहेको छ यहाँ, मैले बुझ्नै सकिरहेको छैन । त्यो जग्गा मेरै हुने भनी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त र पूर्ण इजलासले समेत टुङ्ग्याएको थियो । फेरि तेस्रोपटक मुद्दा हालेर जिल्ला अदालतबाटै बिगारियो,’ अधिवक्तासमेत रहेका पराजुली भन्छन्, ‘मैले सर्वोच्चको मानहानी गरियो भनीमाथि नै गुहार्न पनि आउन सक्थे तर म नै कानुनको विद्यार्थी भएकोले न्यायालयको सम्मान गर्दै सोही प्रक्रियामा अगाडि बढिरहे । पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले फेरि एक दशकअघिका चारवटा पूर्ण इजलासको फैसलासँग बाझिने गरी जग्गामा मेरो दाबी नपुग्ने भनी जग्गा सार्वजनिक हुने फैसला गर्‍यो ।’

पराजुलीका अनुसार, जग्गा सार्वजनिक नभइ मेरो हो भनी २०२७ मै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट टुंगो  लागिसकेको थियो । अहिलेको फैसलामा कुनै थप प्रमाण देखाइएको छैन बंग्याएर पहिले नै अदालतले प्रमाणित गरिसकेका सबुतविपरीत फैसला लेखिएको छ । ‘पञ्चायतकालमा समेत कानुनसरह मानिने अञ्चलाधीशको आदेशविरुद्ध उभिएर न्यायालयले मलाई न्याय गर्यो,’ पराजुलीले भने, ‘अहिलेको लोकतन्त्रात्मक व्यवस्थाका न्यायालयहरू के बनिरहेका हुन् ? मविरुद्धको नाङ्गो अन्यायलाई कसरी बुझ्ने ?’

अदालत आफैंले आफ्नो आस्था कायम राख्न नसकेको पराजुली बताउँछन् । यस्तो फैसलाले जनआस्थामा खलल पुर्‍याउने देखिन्छ । अदालत नै नियमसंगत ढङ्गले नचलेको उनको तर्क छ । ‘अदालतले मान्छे हेरेर फैसला दिने काम गर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘मैले न्याय पाइन । मेरो बुबाले नम्बरी पुर्जा पाएको जग्गा नम्बरी दर्ता बदर नभएसम्म मेरो नै हक कायम रहिरहन्छ । पहिले पनि सर्वोच्च अदालतले यो जग्गा सार्वजनिक होइन तेरो हो भनेको अवस्था छ । त्यसमा फेरि भाइहरूले हकदाबी गर्दा पनि यो जग्गा तेरै हो भनेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले समेत निर्विवाद सम्पत्तिको हकदार नै मलाई तोकेर अन्तिम भएको छ । नम्बरी दर्ताको आधारमा तिरो तिरिरहेको जग्गा हो, त्यो मेरो ।’

जग्गाको विवाद अदालत आफैंले सिर्जना गरिरहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय अदालतमा विकृति बढ्दो छ । ‘बहस गर्न जाँदा पनि दुई–पाँच मिनेटमा सकाउनु भन्ने आदेश आउँछ,’ पराजुलीले भने, ‘वकिलले ५० औं वर्ष अगाडिको मुद्दाको बहस गर्न लागिरहेको छ । उसले पाँच मिनेटमा कसरी सक्काउँछ ? अहिले प्रमाण भन्ने कुरा हेर्दा पनि हेरिँदैन । हावाको भरमा फैसला गरिन्छ ।’

निष्पक्षरूपमा न्याय दिन सक्ने क्षमतावान व्यक्ति अदालतमा हुनुपर्ने उनको तर्क छ । अहिले नेपालमा पार्टीगतरूपमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जसले गर्दा न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘पार्टीगत सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्त हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । अहिलेको न्यायालय व्यापार व्यवसायको अड्डाजस्तो भएको छ,’ उनले भने, ‘न्याय नै मर्ने स्थिति आउनु भनेको मुलुकको व्यवस्था नै पूर्णरूपमा विफल हुनुका साथै राज्य संयन्त्र निकम्मा भएको छ ।’ 

उनले अगाडि थपे, ‘जहाँ ‘हुल अफ ल’ ले ठाउँ पाउँछ, त्यहाँ ‘रुल अफ ल’ ले काम गर्दैन । सर्वसाधारण नागरिकले न्याय पाउने अवस्था रहँदैन । यसैलाई न्याय मरेको भनिन्छ ।’

भिडियो :

  • प्रकाशित मिति : मंसिर ८, २०८० शुक्रबार १७:२८:५

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया