logo-img

सरकार प्रवर्द्धित विद्युतीय सवारी : भाडादर नताेक्दा यात्रुलाई भारी

उदयपुर राजाबासकी सुनिता दनुवारले यस वर्षको दसैँतिहारमा काठमाडौंबाट घर विद्युतीय सवारी (माइक्रो)मा आउजाउ गरिन् । विद्युतीय सवारीमा लामो यात्रा गरेको यो नै उनको पहिलो अनुभव रह्यो । उक्त माइक्रोमा यात्रा गर्न उनलाई निकै सहज लाग्यो । कारण हो–गाडीको आवाजमा कमी, डिजेल, धुँवाको गन्ध नआउने तथा यात्रु थोरै । तर, उनको एउटै गुनासो रह्यो– भाडादर । 

उनले धेरै वर्ष पहिलादेखि नै विद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा भाडा एकदमै कम लाग्छ भन्ने सुन्दै आएकी थिइन् । तर, अन्य सवारी र विद्युतीय सवारीमा भाडादर एक रुपैयाँ पनि फरक पाइनन् । सुनिता भन्छिन्, ‘काठमाडौं–गाईघाट विद्युतीय सवारी चल्छ भनेर मलाई थाहै थिएन । केही महिनाअघिदेखि मात्र चल्न थालेको रहेछ । दसैँमा घर आउँदा फोनबाटै टिकट राख्दिन भनेकी थिएँ । विद्युतीय गाडीमा पो परिएछ । गाडीमा यात्रा गर्न त धेरै सजिलो लाग्यो । तर, भाडाचाहिँ घटेन ।’

अन्य सार्वजनिक सवारीमा काठमाडौं–गाईघाटका लागि यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको साधारण भाडादर १२७८ रुपैयाँ हो । तर, सबैजसोले १३ सय रूपैयाँ लिने गरेका छन् । दसैँतिहारमा एकतर्फी मात्र यात्रु हुन्छ भन्दै यातायात व्यवसायीले १५ सय रुपैयाँसम्म भाडा लिने गरेका छन् । सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको भाडादर नतोक्दा विद्युतीय सवारीमा पनि त्यति नै भाडा तिरेर यात्रा गर्नुपरेको उनले गुनासो गरिन् । 

यातायात व्यवस्था विभागले इन्धनको बजार मूल्यको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले बढेमा वा घटेमा सार्वजनिक यातायातको नयाँ भाडादर तोक्दै आएको छ । तर, नेपालमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको इतिहास लामो भए पनि हालसम्म सरकारले भाडादर नै तोकेको छैन । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन चल्न सुरु भएको इतिहास हेर्ने हो भने पाँच दशक पुगेको छ । 



सन् १९७९ मा काठमाडौंमा ट्रली बस सञ्चालन सुरु भएको थियो । तर, यो अहिले बन्द छ । यता, सन् १९९३ देखि सार्वजनिक यातायायतको रुपमा सञ्चालन हुन लागेको सफा टेम्पोको इतिहास पनि लामो छ । यस्तै, सुन्दर यातायातले २०७६ सालको भदौ महिनाबाट चारवटा बस सञ्चालन गरेर नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय बस सेवा सुरु गरेको थियो । योसँगै पछिल्लोसमय विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको संख्या बढ्दो छ । तर, भाडादर तोक्ने सरकारको कुनै योजना छैन । 

काउन्टरलाई भाडादर घटाउन आग्रह गर्दा सरकारले नै भाडादर नतोकेको जवाफ दिएको उनी बताउँछिन् । ‘विद्युतीय सवारीमा एकदमै सस्तो पर्छ भनेर सुनेकी थिएँ । त्यसैले केही भाडा मिलाइदिन आग्रह गरेँ । तर, काउन्टरले विद्युतीय सार्वजनिक सवारीका लागि सरकारले भाडा तोकेको छैन । अन्य सवारी जति नै यसको भाडा पर्छ भन्यो,’ उनी भन्छिन् । 

विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको प्रयोग बढ्दो रहेको भन्दै उनले सरकारले नै भाडादर तोकिदिनु पर्ने माग गरिन् । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । पछिल्लो समय देशका विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक यातायातका रुपमा विद्युतीय सवारी साधन चल्न सुरु भएको छ । काठमाडौंबाट उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा छोटो तथा लामो दूरीका गन्तव्यमा इलेक्ट्रिक माइक्रो बस चलिरहेका छन् । 

उपत्यकाभित्र पनि साझा यातायातले बिजुली बस चलाइरहेको छ । स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युतको सदुपयोगका लागि विद्युतीय सवारीलाई सरकारले प्रोत्साहन गरिरहँदा हाल सार्वजनिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय सवारीमा भने सर्वसाधारणलाई कुनै राहत छैन ।



विश्वव्यापी रुपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीमा भन्दा कम खर्च हुने भन्ने मान्यतासहित विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन दिइँदै आइएको छ । तर, नेपालमा लामो समयदेखि सार्वजनिक सवारीको रुपमा चलिरहेको विद्युतीय सवारीको भाडादर पेट्रोलियम सवारीको भाडादर बढेसँगै वृद्धि हुने गरेको छ ।​

पेट्रोलियमबाट चल्नेभन्दा कति सस्तो पर्छ विद्युतीय ? 

विद्युतीय सवारीका लागि अल्टरनेट करेन्ट (एसी) र डाइरेक्ट करेन्ट (डिसी) गरी दुई प्रकारको चार्जिङ प्रणाली आवश्यक हुन्छ । उपभोक्ताले घरमै पनि १६ एम्पियरको ‘प्लग’ बाट (एसी) स्लो चार्ज गर्न सक्छन् । एसी अलि सस्तो र ढिलो चार्ज हुने खालको हुन्छ भने डिसी अलि महँगो पर्छ, तर छिटो चार्ज गर्न सकिन्छ । 

नेपालमा पछिल्लो समय सरकारसँगै निजी क्षेत्रले पनि चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थापना गरेको चार्जिङ स्टेसन र निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याएका चार्जिङ स्टेसनमा फरक–फरक शुल्क लाग्छ । शुल्क कम लागे पनि विद्युत् प्राधिकरणले स्थापना गरेको चार्जिङ स्टेसन अत्यन्तै कम भएका कारण निजी चार्जिङ स्टेसनमै चार्ज गर्ने गरिएको ड्राइभर राजेश चौधरी बताउँछन् । उनका अनुसार चार्जिङ शुल्क प्रतियुनिट २१ रुपैयाँ पर्छ । 

प्राधिकरणले स्थापना गरेको चार्जिङ स्टेसनमा अझ ५० प्रतिशत मात्र लाग्ने उनी बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले स्थापना गरेको चार्जिङ स्टेसनमा गाडी चार्ज गर्ने हो भने धेरै सस्तो पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, चार्जिङ स्टेसन एकदमै कम छ । ३–४ घण्टा लाइन बस्दा पनि पालो पाउन मुस्किल पर्छ । त्यसैले हामी निजी चार्जिङ स्टेउसनमै चार्ज गर्छौं ।’

उनका अनुसार विद्युतीय सवारी (माइक्रो) काठमाडौं–गाईघाट १५ सय रूपैयाँमा ओहोरदोहोर गर्छ भने पेट्रोलियम सवारीमा नर्मल १२ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा केही महँगो परे पनि सञ्चालन खर्च अत्यन्तै कम लाग्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘पेट्रोलियम सवारीभन्दा इभी गाडी किन्दा मात्रै महँगो हो । सञ्चालन खर्च त एकदमै कम हुन्छ ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको अनौपचारिक अध्ययनअनुसार पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनभन्दा विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन करिब ४५ प्रतिशत सस्तो पर्छ ।

विद्युतीय सवारी सञ्चालन सस्तो परे पनि सुरुमा किन्दा नै धेरै महँगो पर्न जान्छ । सरकारले सुरुवाती लागत, ब्याज, किस्ता र केही वर्षमा ब्याट्री फेर्नुपर्दा लाग्ने खर्च सबैको मूल्यांकन गरेर मात्र भाडादर तोक्नुपर्ने यातायात व्यवसायीको भनाइ छ । सञ्चालन खर्च मात्रै हेरेर डिजेल गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीको भाडादर घटायो भने आफूहरुले विद्युतीय गाडी चलाउन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

कति छन् विद्युतीय सार्वजनिक सवारी ?

पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीको माग ह्वातै बढेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिने सरकारी नीतिको प्रभाव पनि सकारात्मक देखिन थालेको छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनका रूपमा रहेको बिजुलीको खपत बढाउँदै आयातीत पेट्रोलियम पदार्थ कम गर्ने र हरित ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । 

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन सरकारले पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा न्यून कर निर्धारण गरेको छ । फलस्वरूप सरकारले कर नीतिमा गरेको फेरबदलको लाभ निजी सवारीका उपभोक्ताले उठाइरहेका छन् । तर, सार्वजनिक सवारीको हकमा भने लाभ लिएको त्यति देखिँदैन । 

तर, पछिल्लो समय सार्वजनिक विद्युतीय सवारीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्न थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा नेपालमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन २६ वटा मात्रै थियो । जुन संख्या बढेर आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ८४ वटा पुग्यो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा आइपुग्दा सो संख्यामा वृद्धि भएर दुई सय ८१ पुगेको छ । 

यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनामा मात्रै १५९ वटा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी (माइक्रो र मिनी बस) भित्रिएको छ । सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको संख्यात्मक वृद्धि क्रमको अवस्था हेर्दा आगामी दिनमा थप वृद्धि हुने देखिन्छ ।

सरकारले किन तोकेन भाडादर ?

विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग बढिरहेको भए पनि संघीय र प्रादेशिक सरकारले विद्युतीय गाडीका लागि छुट्टै भाडादर हालसम्म तोकेका छैनन् । विद्युतीय सार्वजनिक यातायातका लागि छुट्टै भाडादर नतोक्दा पेट्रोलियम सवारी बराबर नै भाडा असुल्ने काम गरिरहेका छन् ।

विद्युतीय सार्वजनिक सवारीका लागि मात्र भनेर छुट्टै नीति बनिनसकेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागले लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातको भाडा दर निर्धारण गर्ने भए पनि विद्युतीय सार्वजनिक सवारी कम भएकाले फरक नीति बन्न नसकेको विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरू बताउँछन् । 

‘डिजेल र पेट्रोलको तुलनामा विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको संख्या कम छ,’ उनी भन्छन्, ‘भाडा तोक्ने विषयमा गहन अध्ययन पनि हुन जरुरी छ । पेट्रोलियमको गाडीको लगानी र विद्युतीय सवारीमा लगानी फरक हुन्छ । विद्युतीयमा सुरुमा नै एकैपटक ब्याट्रीमा लगानी हुन्छ भने पेट्रोलिय गाडीमा पेट्रोलको हिसाबले लगानी हुन्छ । यो हिसाबले हेर्दा फरक–फरकमा नीतिमा जानुपर्छ । एक हिसाबले सामान्य छलफलचाहिँ भइरहेको छ । तर, भाडादर निर्धारण भएको छैन ।’

सर्वसाधारणबाट त्यति धेरै गुनासो नआएकाले पनि यो विषयले प्राथमिकता नपाएको उनको भनाइ छ । ‘विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको लागि नै भनेर ठ्याक्कै छुटै केही पनि पहलहरू भएका छैनन् । डिजेल, पेट्रोल र विद्युतीय सवारीको भाडा निर्धारण एकै किसिमले हुँदै आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘इभीको भर्खर प्रोमोट भइरहेको छ । फेरि भाडादर निर्धारणको माग पनि त्यति भएको छैन । ठूलो संख्यामा इभी सवारी चल्न थाल्यो भने विभाग पनि आकर्षित भएर यो विषयलाई सम्बोधन गर्छ । यस विषयमा आउने दिनमा योजना बन्लान् ।’

विद्युतीय सवारी, त्यसमाथि पनि सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आइसकेपछि सरकारले छुट्टै नीति बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै पहल भएको पाइँदैन । जसको मारमा यात्रु परेका छन् । भाडादर एउटै निर्धारण हुने हुँदा सार्वजनिक सवारीको रूपमा अझै पनि नेपालमा पेट्रोलियम गाडीको विकल्पका रुपमा विद्युतीय सवारीलाई लिन सकिएको छैन । 

  • प्रकाशित मिति : मंसिर १०, २०८० आइतबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया