संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले संघीयता कार्यान्वयनको चरण भएकाले शिक्षा र निजामती क्षेत्रमा रूपान्तरण ढिला भएर दुवै क्षेत्र अप्ठ्यारो रहेको बताएका छन् । 

काठमाडौंमा सोमबार आयोजित शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा उनले संघीय संरचनामा जाँदा सबै क्षेत्रमा क्रमिक परिवर्तन हुने बताए । यस क्रममा शिक्षा र निजामती क्षेत्रमा अपेक्षित व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो । 

‘हामी संघीयता कार्यान्वयनको पक्षमा छौँ । यो निकै अप्ठ्यारो रहेछ । संघीयता कार्यान्वयनको पक्षमा हुँदा अहिले हामीले शिक्षामा मात्र होइन निजामती क्षेत्रमा पनि अप्ठ्यारो भएको छ,’ उनले भने, ‘निजामती क्षेत्र कस्तो देखिन्छ भने ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा ३ सयको हाराहारीमा प्रशासकीय अधिकृत त छैनन् । भएका ठाउँमा पनि कहिले एक महिनामा कहिले १५ दिनमा फेरिइरहने हुन्छ । स्थानीय तहहरू पनि राम्रोसँग चल्न सकेका छैनन् ।’

उनले शिक्षा विधेयकलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ र अबको १० वर्षमा कस्तो बनाउने हो भनेर लक्ष्य बनाउनुपर्ने बताए । चालु महिनादेखि नै सबै सांसद र दलहरूसँग निरन्तर छलफल गरी विधेयक अगाडि बढाउने उनले जानकारी दिए । 

उनले भने,‘शिक्षा विधेयकलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, अबको १० वर्षमा कस्तो बनाउने हो भनेर अब हामीले लक्ष्य पनि बनाउनुपर्छ । शिक्षा विधेयक समितिमा आइसकेको छ । यही महिनाको अन्तिमदेखि सबै जना बसेर निरन्तर छलफल गर्ने र सबै दलहरूलाई आग्रह गरेर विधेयक अगाडि बढाउने छौँ ।’