कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट जिल्लामा पुग्ने वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा असन्तुष्टि बढ्दो छ । स्थानीय स्तरको माग तथा प्राथमिकता नहेरी केन्द्रबाटै मन्त्री र सचिवको आफूखुसी हुने गरेकाले असन्तुष्टि देखिएको हो । 

सामाजिक विकास कार्यालय मुगुले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेटमा आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन हुने योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी गराउन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमको सूचीमा पनि स्थानीय प्राथमिकताभन्दा केन्द्रबाटै योजना तथा कार्यक्रम राखेको पाइएको छ । 

सामाजिक विकास कार्यालयले पुँजीगततर्फ ३ करोड ७० लाख र चालूतर्फ २ करोड ४७ लाख बजेटसहित कुल ६ करोड २४ लाख ५ हजारको योजना तथा कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षको रहेको जनाएको छ ।

कार्यालय प्रमुख टोपबहादुर बूढाका अनुसार कार्य क्षेत्र शिक्षा, सरसफाइ, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा, युवा तथा खेलकुद, भाषा, धर्म तथा संस्कृति र श्रम तथा रोजगारको हो । तर, अधिकांश योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयबाटै तोकिएर आइदिँदा स्थानीयले अपनत्व महसुस नगर्ने उनले बताए ।  

‘प्रदेश स्तरमा हुने बैठक, गोष्ठी र तालिमहरूमा जनस्तरको मागका आधारमा मात्र योजना बनाउन बारम्बार कुरा उठ्छ तर सुनुवाइ हुँदैन । योजना तथा कार्यक्रम सधैँ केन्द्रबाट लादिन्छन्,’ सामाजिक अधिकृत बूढाले दुखेसो व्यक्त गरे ।

सुगममा बन्ने भवनहरूको लागत इष्टिमेटअनुसारकै बजेट दुर्गम हिमाली जिल्लामा पठाउँदा भौतिक संरचना बनाउन समस्या भएको उनले बताए । ‘सुगममा ५० लाखमा बन्ने भवन मुगु जिल्ला सदरमुकाममा ७५ लाखसम्म लागत लाग्छ । दुर्गम गाउँमा झन् एक करोड लाग्छ तर प्रदेश सरकारले सुगम दुर्गम नछुट्याएर एउटै स्टीमेट एउटै डिजाइन र बजेट पठाउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘सुर्खेतमा एक बोरा सिमेन्टको ५ सय पर्छ, मुगु पुग्दा त्यही सिमेन्टको मूल्य १२ सय पर्छ । इँटा सुर्खेत र नेपालगन्जमा एउटाको १५ रुपैयाँसम्म पर्छ तर मुगु पुग्दा ४५ देखि ५५ सम्म । त्यही हुनाले दुर्गममा भौतिक संरचना बनाउन गाह्रो छ ।’

सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जातिका लागि जीविकोपार्जन सीप सिकाउन सधैँ २५ लाख बजेट आउने गरेको उनले बताए । ‘जिल्लामा त्यस्ता जाती छैनन्, बजेट नछुट्याउनु भन्दा पनि त्यही शीर्षकमा बजेट मन्त्रालयले पठाउँछ । बजेट सधैँ फ्रिज भएर जान्छ, मन्त्रालयकै कारण कार्यालयको प्रगति देखिँदैन,’ उनले भने । 

पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय मुगुका प्रमुख सूर्य खत्रीले गणतन्त्रमा झन् तल्लो तहका मानिसका माग सम्बोधन हुनु पर्नेमा खल्तीबाट योजना कार्यक्रमहरू निकालेर मन्त्री तथा मन्त्रालयले जिल्लाहरूमा लाद्दा नै प्रदेश खारेजीको आवाज बलियो बन्दै गरेको बताए ।

कार्यक्रममा सुझाव प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र केसीले मुगुमा रहेका प्रदेश सरकारका मातहत कार्यालयहरू सबैले वर्षभरिका योजना र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।