विश्व जलवायु सम्मेलन कोप-२८ मा जलवायु जोखिम घटाउन पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि छुट्टै अनुच्छेद थप गरिएको छ । पेरिस सम्मेलनपछि जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न अहिलेसम्म भएको कामको लेखाजोखा (ग्लोवल स्टक टेक–जिएसटी) सम्बन्धी प्रतिवेदनमा सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई छुट्टै अनुच्छेदमा स्वीकार गरिएको हो ।

जिएसटिको बुँदा नम्बर ६४ मा भनिएको छ, ‘सन् २०३० सम्ममा सबै पक्षहरूले जलवायु जोखिमहरु, जलवायु परिवर्तनको प्रभावहरू, जोखिमहरूको अद्यावधिक मूल्याङ्कनहरू गरी संयुक्त राष्ट्रसंघका महासन्धिमा बुझाउने र आफ्नो देशमा लागु गरेका हुनेछन् ।’

ग्लोवल स्टक टेक (जिएसटि) को अन्तिम मस्यौदामा छुट्टै अनुच्छेद बनाउनुलाई सुखद् पक्षको रूपमा लिइएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुवईमा भएको जलवायु सम्मेलनमा विश्व मौसम संगठनले सरोकारवालाहरूसँग गरेको विभिन्न तहको छलफल र अन्तरक्रियामा अर्लि वार्निङ फर अल (सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली)लाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । 

पूर्वसूचना प्रणाली र प्रतिकार्य सम्बन्धमा संगठनले विभिन्न संघ संस्थाहरुलाई सहभागी गराएर छलफल गरेको हो । छलफलमा पूर्वसूचना प्रणालीमा विभिन्न मुलुकहरूको क्षमता, प्रगति र गर्न बाँकी कामहरू सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनको निष्कर्ष पनि सुनाइएको थियो । संगठनले लगातार २ सातासम्म गरेका विभिन्न चरणका छलफलहरूको सकारात्मक परिणाम स्वरूप जिएसटिमा यो विषयले प्राथमिकता पाएको मान्न सकिन्छ ।

जलवायुजन्य विपद्को क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी देखिएको र यो प्रणालीको बिस्तारित रुप अर्लि वार्निङ फर अल (सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली) लाई समुदायसम्म पुराउनुपर्ने निर्णय कोप २७ मा नै भएको थियो । जोखिमको ज्ञान, जोखिमको अनुगमन र तथ्यांक विश्लेषण, जोखिमको सूचना प्रवाह , क्षमता अभिवृद्धि र प्रतिकार्यमा केन्द्रित भएर समुदायसम्म जोखिम पूर्वको सूचना पुर्‍याउनका लागि सन् २०२७ सम्म ३ दशमलव १ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान कोप २७ मा गरिएको थियो । 

सोही निर्णयअनुसार ३० वटा उच्च जोखिमका मुलुकहरूमा अहिले अर्लि वार्निङ फर अल (सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली) आयोजना लागू हुने चरणमा पुगेका छन् । नेपाल पनि सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली’कार्यक्रमका लागि चयन भएको छ ।

यसैबीच, कोप २७ मा नै घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम सञ्चालनका सम्बन्धमा भएको प्रगति, कोप २८ मा यसबारे भएको छलफल, अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरिएको नेपालको स्थिति र यसबाट नेपालले लिन सक्ने लाभका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका जलवायु तथा उत्थानशीलता विज्ञ दीपक केसीसँग गरिएको कुराकानी : 

सबैभन्दा पहिला, इजिप्टमा भएको कोप २७ ले घोषणा गरेका अर्लि वार्निङ फर अल (सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली) लाई सर्वसाधरणले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् न, के हो यो ?

कुनै पनि विपद्का घटना हुनु अगावै समुदायलाई खबर गरेर उनीहरूको जीवन, सम्पत्ति, महत्त्वपूर्ण कागजपत्रलाई सुरक्षित गर्ने प्रणाली पूर्वसूचना प्रणाली हो । चाहिँ जुन–जुन समुदायका मान्छेहरू विपद्सँग धेरै संकटासन्न छन्, विपद्मा पर्न सक्छन्, ति सबैलाई सन् २०२७ सम्म पूर्वसूचनाको पहुँच पुर्याउँ र त्यो सूचनाले सबैको जीवन बचाउन सकियोस् भन्ने एउटा विश्वप्रयास (ग्लोवल इनिसियटिभ्स्) हो । इजिप्टमा भएको कोप–२७ सम्मेलनबाट घोषणा भएपछि अहिले विभिन्न ३० देशहरूमा कार्यक्रम भइरहेको छ । ३० वटा देश भित्र नेपाल पनि परेको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा इ डब्लु फर अल (सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली) भनेर आए पनि हामीले यसमा दुई दशक अघिदेखि काम गरिरहेका छौँ । यसको प्राविधिक पक्ष र प्रक्रिया फरक होला । सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली चाहिँ विपद्पूर्वको सूचनालाई अझै बढी समुदायमा कसरी पुराउने भन्ने हो । जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण हुने विपद्का घटना बढी रहेका छन् । यसको आवृत्ति र मात्रा बढी रहेको छ । यो अवस्थामा पूर्व सूचना प्रणालीको महत्त्व अझै बढी देखिएको छ । 

पहिलाभन्दा अहिले बाढीका घटनाहरू धेरै हुन थालेका छन् । हामीले सोचेभन्दा बढी पानी पर्न थालेको छ । जस्तै: अक्टोबर, नोभेम्बरमा भारी वर्षा हुँदा सबै धान बाली नष्ट भयो । अरबौँको क्षति भयो । सोचेको घटना भोग्यौँ । अर्लि वार्निङ फर अल मा चार वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुनेगर्छ । ती चार वटा पक्ष भनेको जोखिमको ज्ञान, जोखिमको अनुगमन र तथ्यांक विश्लेषण, जोखिमको सूचना प्रवाह, क्षमता अभिवृद्धि र प्रतिकार्य हुन् । यी चारवटै अवयवलाई एकै ठाउँमा एकै ठाउँमा राखेर कार्यक्रम बनाउँदा त्यो सफल हुन्छ र समुदायसम्म पुग्छ भन्ने नै इ डब्ल्यु फर अल को मर्म हो । इ डब्ल्यु फर अल ले यही चार वटा कुरालाई विशिष्ट कृत रूपमा लिएर आएको छ ।

अर्लि वार्निङ फर अलका लागि छुट्याइएको रकमबाट नेपाल कसरी लाभान्वित हुनसक्छ ?

महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको फाइनान्स नै हो । जलवायु परिवर्तनका कारण बढी असर परिरहेका राष्ट्रहरूले प्रयोग गर्नका लागि भनेर कोप २८ मा आएका प्रतिवद्धताहरु हेर्ने हो भने एउटा बास्केटमा देखिएको छ । हामीले सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई नै केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम बनाई प्रस्ताव गर्न सक्यौँ भने त्यो रकममा हाम्रो पहुँच हुनसक्छ । विश्व जलवायु वित्त(जिसिएफ) बास्केटमा भएको पैसामा पनि हाम्रो पहुँच पुग्छ ।

त्यस्तै अनुकूलन वित्त (एडप्टेशन फण्ड)मा यही विषय लाई राखेर पहुँच पुर्‍याउन सक्छौँ । त्यसैले विश्व जलवायु परिवर्तनका सबै कोषमा पहुँच पुर्‍याउनका लागि अर्लि वार्निङ फर अलको विषयलाई जोडर प्रोजेक्ट तयार गर्नुपर्‍यो । तर यसका लागि अन्तरसम्बन्धीत् निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने देखिन्छ । पूर्वसूचना प्रणालीका ४ वटा पक्षहरूमा विभिन्न संस्थाको आ आफ्नो भूमिका हुन्छ । सबैबीच आपसी समन्वय र सहकार्य हुनु जरुरी छ ।

नेपालले पूर्वसूचना प्रणालीको संस्थागत विकासका लागि आगामी ५ वर्षमा ६०० मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ भनेको छ, नेपालले आफ्नै स्रोतबाट रकम त जुटाउन सक्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको प्रतिवद्धताअनुसार यो रकम ल्याउन सकिन्छ त ?

६ सय २७ मिलियन औसत अनुमान गरिएको हो । म त्यसको प्राविधिक समूहमा पनि थिएँ । सबै भन्दा पहिला ग्रामीण तथा दुर्गम स्थानहरूमा सूचना प्रवाह गर्नका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना, मौसमी सूचना केन्द्रहरू र बाढी सूचना केन्द्रहरू निर्माण, जोखिम अनुमान र व्यवस्थापन, विपद् पछिको प्रतिकार्य लगायतको खर्च यसभित्र छ । ६ सय २७ मिलियन भित्र पूर्व सूचना प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारसहितको सूचना प्रवाह र समुदायको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने रकम पनि समावेश छ ।

हामी खुसी हुनुपर्ने कुरा के छ भने, अरू देशमा भन्दा हामीले पहिल्यै आफ्नो प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ  । जलवायु वित्त र अनुकूलन वित्तमा भएका प्रतिवद्धताहरु छन् त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । हालै (कोप २८ मा ) घोषणा भएको हानी नोक्सानीको कोष लाई हेर्यौं भने पनि नेपालले यसकोषबाट रकम लिनका लागि आफूलाई आवश्यक रणनीतिक योजना बनाइसको हुनाले त्यसको लागि नेपाल उपयुक्त मुलुक हो । हामीले योजना बनाएर प्रस्ताव गर्न सक्यौ भने यो रकम ल्याउन सक्छौ । हामी यो कामका लागि अलिकति अरू देशभन्दा अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ । त्यसले अर्थ वित्तमा पहुँच गर्ने कुरामा पनि महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ । नेपालले बनाएका विभिन्न रणनीतिक कार्य योजना अनुसार यति रकम आवश्यक पर्छ भनेर निर्क्यौल गरिसकेको अवस्था छ । आवश्यक रणनीति र योजना अनुसारको अनुमानित रकम पनि प्रक्षेपण गरिसकेको हुनाले हामी अगाडि बढ्नसक्छौँ ।

पूर्वसूचनाको पूर्व अनुमानको समय (लिड टाइम) लाई अझै प्रभावकारी बनाउने बारे केही तयारी छ ?

पूर्वसूचना प्रणालीमा लिड टाइम (पूर्व अनुमान दिएको समय)भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । च्छोरोल्पा, इम्जा, रियु खोला चितवन, सोत खोला विरेन्द्रनगर र सिन्धुपाल्चोकमा युएनडिपि आफैले र मौसम विज्ञान विभागसँग मिलेर पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्यौँ ।

जम्मा १५ मिनेट समय छ भने, तपाईँले आफूलाई र आफ्नो परिवारलाई बचाउन लाग्नुहुन्छ । तपाईँलाई ३० मिनेट समय दिइएको छ भने तपाईँले अरू कुरा गर्नुहुन्छ । तपाईँलाई जति समय बढी भयो त्यति समयमा तपाईँले धेरै कुराहरू आफूले सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ भने त्यो बढाउने कुरा भनेको टेक्नोलोजिले बढाउने हो । अहिले त एआई पनि आएको छ । एआईलाई कसरी पूर्वसूचना प्रणालीमा प्रयोग गर्ने भनेर पनि बहस भइरहेका छन् । जस्तै: फोरकास्टिङ गरेर अझै बढी लिट लाइमलाई बढाउन सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसको लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र अन्य यस क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुको सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।

सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली (अर्लि वार्निङ फर अल) लाई हामी कसरी समुदायसम्म जोड्छौँ ?

समुदायसँग जोडिएन भने त्यो ‘इ डब्ल्यु फर अल‘ भन्ने नै भएन । स्थानीय सरकारको संरचनामार्फत समुदायसँग काम गर्ने हो । किनभने केन्द्र, प्रदेश  र स्थानी सरकारको संरचना नै फरक छ । स्थानीय सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा भएको विपद् व्यवस्थापन समितिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ । जुन समुदायमा सबैभन्दा बढी असर पर्छ । त्यो समुदायमा टास्कफोर्स बनाउने । हामीले बिर्सनु नहुने भनेको पूर्वसूचना प्रणाली आइसोलेसनमा र एउटा ठाउँमा हुने होइन । यो सम्पूर्ण जलाधार क्षेत्रमा हुने कुरा हो । जलाधार क्षेत्रका समुदायलाई समेटेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तिममा, नेपालमा पूर्व सूचना प्रणालीको साथै विपद् जन्य घटनाहरूसँग सम्बन्धित भएर काम गरिरहेका सामुदायिक संघ, संस्थाहरू छन्, यसमा चासो राख्ने नागरिक छन्, ति सबैलाई के सन्देश दिनुहुन्छ ?

मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने, पूर्वसूचना प्रणाली एउटा कुनै संस्था, सरकारको एउटा कुनै निकायले मात्रै गरेर हुँदैन । यसरी बुझ्यौ भने हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ । त्यही भएर सरकारका सम्पूर्ण सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफ्नो भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि एउटै उद्देश्य भएका अन्य सरोकारवालाहरूसँग पनि समन्वय र सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा धेरै संस्थाहरूको पूर्वसूचना प्रणालीमा पहिलादेखि नै संलग्नता छ र राम्रो काम भइरहेको पनि छ । तर त्यसलाई एकरूपता दिनका लागि सरकारको नेतृत्व आवश्यक पर्छ ।

कसैले कुनै एउटा स्टेशन राख्दैमा मैले पूर्वसूचनामा काम गरेँ भनेर भन्नु प्राविधिक रूपमा गलत हो । मैले चाहिँ एउटा तालिम दिएँ र त्यो पूर्वसूचना प्रणालीको थियो त्यहीँ भएर हामीले पूर्व सूचनामा काम गर्यौँ भन्नुपनि गलत हो । त्यही भएर सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणालीका ४ वटै मुलुभुत पक्षलाई एकसाथ अघि बढाउनका लागि सरोकारवाला निकाय सबै बुझाईमा एकरुपतासँगै समन्वय र सहकार्य हुनु आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको अभ्यासमा नेपाल विश्वमै अग्रस्थानमा उभिएर विश्व सामु उदाहरणीय मुलुक बन्नसक्छ ।