सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा मुलुकको आर्थिक अवस्था सकारात्मक दिशातिर अग्रसर भइरहेको दाबी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरुले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेकाले आत्मविश्वास बढाएर लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, उद्योगी–व्यवसायीले भने सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले सरकार गठन भएको वर्ष दिन पुग्दा पनि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

यता अर्थमन्त्री डा. महत भने अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको र असहज स्थितिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएको दाबी गर्छन् । युवाहरु विदेश जाने क्रम पनि बिस्तारै कम हुँदै गएको र मुलुकभित्रै सम्भवना छ भन्ने आवाज प्रवाह भइरहेको हुनाले अर्थतन्त्र वृद्धिसहितको सकारात्मक बाटोमा गएको उनको दाबी छ । वित्त व्यवस्थापन र मौद्रिक नीति सहजताको माध्यमबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको उनले जिकिर गरे । जिम्मेवार ठाउँमा बसेर कानुन नमान्नेहरुप्रति आँखा चिम्लन नसकिने उनले बताए । 

लगानी सम्मेलनको आयोजना गरी नेपाली लगानी कर्तालाई अझै सहज बनाउने र विदेशी लगानीकर्तालाई कृषि, पर्यटन, आइटी र जलविद्युतका क्षेत्र केन्द्रमा राखेर लगानी सम्मेलनको तयारीमा रहेको उनले बताए । राजस्व परिचालनका विषयमा सरकारले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको दाबी अर्थमन्त्री महतले गरेका छन् । प्रस्तुत छ, सरकारको एक वर्ष पुगेको अवसरमा अर्थमन्त्री डा. महतसँगको अन्तवार्ताको सम्पादित अंश 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेको वर्ष दिन पूरा भएको छ, तपाईं अर्थमन्त्री भएको पनि १० महिना भइसक्यो, अर्थमन्त्री भएपछिको १० महिनामा गरेको काम र सरकारले एक वर्षमा गरेका कामलाई कसरी लिनुभएको छ ?

म सरकारमा अर्थमन्त्री भएर आउँदा अर्थतन्त्रमा केही समस्या विद्यमान थिए । अर्थतन्त्रका समस्यामा लगानी, राजस्व संकलन, मूल्यवृद्धि, बैंकको ब्याजदर, पुँजी प्रवाहमा समस्या, ऋण लिनेले पनि तिर्न नसक्ने अवस्था थियो । त्यसको कारण कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सहज बनाउँदा धेरै बजारमा पुँजी प्रवाह भएको थियो ।

सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल आउने क्षेत्रमा नभएर अधिकांश लगानी सेयर मार्केट, जग्गामा भएको परिस्थिति थियो । पछिल्लो कोभिडका कारण बाह्य र आन्तरिक कारणले लगानीको प्रतिफल आउन नसकेको अवस्थाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या चुलिँदै थियो । त्यस्तै, वित्त व्यवस्थापन अर्थात् बजेट विनियोजनतर्फ समस्या थिए । भविष्यमा आउने आम्दानीको राम्रो आकलन गरी स्रोत सुनिश्चिता गर्ने, बजेट विनियोजन नभएका ठाउँमा ठेक्का लगाउने कामले वित्त व्यवस्थापनमा पनि बेथिति थिए ।

प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च नगरेर अनुत्पादन क्षेत्रमा ठूला–ठूला बिल्डिङ ठेक्कामुखी लगानीका कारणले प्रतिफल नआउने परिवेश सरकारी लगानीमा पनि थियो । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्याको ठूलो चाङ जम्मा भएको अवस्था थियो । त्यस्ता समस्या हल गर्न एक धक्काले सम्भव थिएन । धैर्यताका साथ बिस्तारै समस्या हल गर्नुपर्ने अवस्थामा म अर्थमन्त्री भएर आएको थिएँ ।

म अर्थमन्त्री भएर सरकारमा गएपछि बजेट प्रस्तावमा नै अर्थतन्त्र सुधारका प्रस्ताव राख्यौँ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, मौद्रिक नीतिमा सहजता ल्याउनुपर्ने, वित्त नीतिमा हचुवाको भरमा बहुवर्षीय ठेक्का दिने र लगानीका प्राथमिकता निर्धारण गर्दा प्राथमिकताका क्षेत्रलाई मध्यनजर नराख्ने विषयलाई कम गर्न चार गुणाभन्दा बढीका बहुवर्षीय ठेक्का गर्न नपाउने राखेका धेरै प्रस्ताव अहिले सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यी समग्र प्रयास र कोभिड सकिएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बिस्तारै सहजता भइरहेको अवस्थामा रेमिट्यान्स पनि अहिलेसम्मकै उच्च ३० प्रतिशतले बढेको छ ।

अर्थतन्त्र खत्तम छ, नेपालमा कुनै भविष्य छैन, नेपालमा बस्नुको कुनै औचित्य छैन, मुलुकमा लोकतान्त्रिक पद्धति आएर पनि राम्रो भएन भन्ने जस्तो अनर्गल प्रचार भएको छ । ​सहकारी, लघुवित्त र बैंकहरुबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने किसिमको अराजक गतिविधिले ऋण तिर्नु नै पर्दैन कि भनेर त्यो वर्ग पछि लागेको अवस्था हो । तर, आमजनताले पनि बिस्तारै बुझ्दै छन् ।

कोभिडपछि पर्यटन आगमन धेरै घटेको थियो । अहिले सबैभन्दा धेरै पर्यटक मुलुकमा आगमन भएको अवस्था छ । आन्तरिक पर्यटक पनि देशभित्र घुम्ने प्रचलन बढेको छ । यसले पनि आर्थिक गतिविधि बढाएको छ । होटल, रेष्टुरेण्टसँग जोडिएका उद्योग व्यवसाय र कृषिमा पनि मद्दत पुर्याउँदै छ । त्यो सँगसँगै सरकारले मौद्रिक नीतितर्फ निरन्तर राष्ट्र बैंकसँग संवाद र छलफल गरेर पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिमा पनि सहजता भएको हुनाले बैंकको ब्याजदर पनि घट्दै गएको छ ।

जसले ऋण लिएर प्रयास गर्दा पनि समस्यामा छन् । ती समस्याबाट राहत दिलाउनको लागि ब्याजदर कम गर्न र चैतसम्म थप समय दिने व्यवस्थाले समस्यामा रहेका ऋणीलाई पनि केही राहत दिनेछ । सेयरबजार पनि अहिले १८ सयको विन्दुबाट २१ सयको विन्दुमा जाँदै छ । सेयर बजार पनि सकारात्मक बाटोमा गइरहेको छ । घरजग्गा कारोबारमा पनि केही वृद्धि र बिस्तार हुँदै गएको छ । यसले मुलुकको आर्थिक गतिविधि बिस्तारै चलायमान हुँदै गएको छ । हाम्रो पुँजीको समस्या होइन । अहिले बैंकहरूमा पनि पुँजी छ । बैंकहरूसँग भएको पुँजीको कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने र लगानीर्ताले लगानी बढाउनुपर्ने र उपभोक्ता खर्च गर्न थाल्यो भने मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।

पुँजी एकै ठाउँमा बसिराख्यो भने पुँजीको फाइदा अर्थतन्त्रले पाउँदैन । पुँजी प्रवाह नहुनुको पछिल्लो कारण विगतका कमी कमजोरी थियो । तर, एकथरीले जबरजस्ती ढंगले राजनीतिक मनशायलाई पृष्ठपोषण गर्न अर्थतन्त्र खत्तम छ, नेपालमा कुनै भविष्य छैन, नेपालमा बस्नुको कुनै औचित्य छैन, मुलुकमा लोकतान्त्रिक पद्धति आएर पनि राम्रो भएन भन्ने जस्तो अनर्गल प्रचार भएको छ । सहकारी, लघुवित्त र बैंकहरुबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने किसिमको अराजक गतिविधिले ऋण तिर्नु नै पर्दैन कि भनेर त्यो वर्ग पछि लागेको अवस्था हो । तर, आमजनताले पनि बिस्तारै बुझ्दै छन् । कुन आशय र मनशायले नकारात्मक प्रचार गरिएको छ भन्ने जनताले पनि बुझेका छन् ।

मुलुकको आर्थिक सूचकको संकेतहरुले पनि सकारात्मकतर्फ गइरहेको हुनाले लगानीकर्ताहरु पनि बिस्तारै उत्साहित हुँदै छन् । उपभोक्ताहरुले पनि खर्च बढाउन थालेका छन् । युवाहरु विदेश जाने क्रम पनि बिस्तारै कम हुँदै गएको छ । मुलुकभित्रै सम्भावना छ भन्ने बिस्तारै सन्देश प्रवाह भइरहेको हुनाले अर्थतन्त्र वृद्धिसहितको सकारात्मक बाटोमा जान्छ । अब अर्थतन्त्र उत्पादनशिलतातर्फ उन्मुख हुन्छ । सरकारले बजेट वित्त व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावकारी बनाउँदै लगेका छौँ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीति पनि सकारात्मक बाटोतर्फ उन्मुख भएको छ ।

सरकारले वित्त व्यवस्थापन र मौद्रिक नीति सहजताको माध्यमबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै छ । नयाँ लगानीकर्ता पुरानो लगानी देखेर पछि हट्ने क्रममा थिए । त्यो बेलामा ऋण लिने ऋणीले पनि विचार पुर्याएन । ऋण पाइहाल्यो लिइहाल्यौं भन्नेर ऋण लिए । त्यसरी लिएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भयो । माग भन्दा पनि बढी सप्लाई भएकाले समस्या आएको हो । सरकारले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधारको लागि गरेका प्रयासले बिस्तारै सुधार हुँदै गएको छ । देशभित्रै अवसरहरु छन् । अर्थतन्त्रका सूचकहरुले अर्थतन्त्र सकारात्मकतर्फ रहेको देखाएको छ । नेपालमा पनि प्रशस्त अवसरहरु छन् । पर्यटनमा ठूलो अवसर छ । आइटीमा युवाहरुलाई ठूलो अवसर छ । युवाहरुको अनकुलको क्षेत्र पनि आइटी हो ।

ऋण लिएर ऋणीहरुले घरभित्र बसेर शेयर बजारमा कम्प्युटर प्रयोग गरेर लगानी गर्ने तथा मास्क लगाएर जग्गा खरिदमा लगाउने काम भयो । जुन आवश्यक भन्दा बढी लगानी हुँदा पनि समस्या भएको हो ।

मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ, अब मुलुकमा केही पनि हुँदैन, अवसरको लागि विदेश नै उत्तम विकल्प हो भन्ने मानस्थितिमा पुगेका आमजनताको मानसिकता परिवर्तन गर्नको लागि सरकारले कस्तो खालको योजना बनाएको छ ?

सरकारले आमजनतामा परेको नकारात्मक मानसिकतालाई परिवर्तन गर्न सरकारले गरेका प्रयास जनताले बुझ्ने गरेर राख्ने हो । सरकारले तथ्यांकले जे देखाइरहेको छ । तथ्यांकले देखाएको कुरा बुझाउने हो । मुलुकमा केही छैन भनेर जुन खालको कुप्रचार गरिरहेको छ त्यो गलत हो । जनताले कुप्रचारलाई बुझ्न जरुरी छ । सरकार वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था र बाहिर भइरहेको कुप्रचारको विषयमा जानकार छ । त्यसको लागि समर्पणका साथ अर्थमन्त्रीको हैसियतले समर्पित भएर लागेको छु । त्यहीअनुसार काम भएको छ ।

सरकार पनि जनतालाई सहजता प्रदान गरी अर्थतन्त्र सुधार गर्ने पक्षमा लागेको हुनाले आत्मविश्वास वृद्धि हुँदै गएको छ । आत्मविश्वासलाई जगाउने काम सरकारले भनेर मात्रै हुँदैन । सरकारका प्रतिनिधि तथा अर्थमन्त्रीले भन्दा बढाएर भन्यो भन्ने हुन्छ । सरकार वा अर्थमन्त्रीले भनेको कुरालाई मात्रै सुनेर हुँदैन । अर्थतन्त्रको तथ्यांक गर्नुपर्छ । तथ्यांकको आधारमा सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले आफ्ना कुरा सम्प्रेषण गर्न थाले भने निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्र थप सुधारको लागि सकारात्मक बहस गर्न आवश्यक छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लागेको छ, सरकारले गर्ने बजेट खर्च निराशाजनक छ, बजार चलायमान भएर धनात्मक हुनुपर्नेमा ऋणात्मक छ, अर्थतन्त्रको चक्र अंकमा सम्हालिए पनि व्यवहारमा लयमा आउन नसकेको प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि भन्दै आउनुभएको छ, यसमा कमजोरी कहाँ भयो ?

अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या भएको अवस्थामा रातारात परिवर्तन देखिँदैन । समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र बिस्तारै–बिस्तारै परिवर्तन हुने हो । जसरी एउटा घर बनाउँदा जगबाट थाल्नुपर्छ । एकै पटक खोइ घर कहाँ गयो ? भनेर घर एकै पटकमा देखिँदैन । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला जग लगाउनुपर्छ । त्यसपछि बिस्तारै थप्दै लगेर घर बन्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा सरकारले घरको जग लगाउने काम गरेको छ वा छैन भनेर त्यसबाट निष्कर्ष निकाल्ने हो ।

यसरी हेर्दा अहिले सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको लागि काम गरिरहेको भन्ने कुरा तथ्यांकले पनि प्रमाणित गर्छ । हाम्रो काम पनि त्यतातर्फ नै उन्मुख भएकाले अविश्वास गर्नुपर्ने कारण छैन । अहिलेसम्म नकारात्मक महोल मात्रै प्रचार भएको छ । लगानी गर्नेले लगानी नबढाऊ, उपभोग गर्नेलाई नगर भन्ने प्रचार भएको छ । लगानी गर्नेहरुको लागि पनि सबैले यस्तो समस्या छ भनिरहेका छन् । लगानी गर्ने समय होइन भन्ने सन्देश गयो । त्यसलाई उल्ट्याउने बित्तिकै अहिलेको तथ्यांकले सकारात्मक बनाउँछ । अहिले बिस्तारै बजारमा आर्थिक गतिविधि बढिरहेका छन् ।

हामी करिब ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पुग्छौँ भन्ने लागेको छ । बजारको मूल्यवृद्धि पनि ८.५ प्रतिशत भनेका थियौँ त्योभन्दा तल झरेको अवस्था छ । यो पनि एउटा सुखद् संकेत हो ।

पछिल्लो समय पुँजीबजार उकालो लागेको छ । त्यो अर्थतन्त्रका सूचककै आधारमा बढेको हो । घरजग्गा कारोबार पनि त्यहीअनुसार बढेको हो । यो पनि अप्राकृतिक रुपमा धेरै बढ्यो भने पनि राम्रो हुँदैन । त्यसलाई स्वाभाविक रुपमा गयो भने जसले धेरै लगानी गरेर फसे उनीहरु उम्किने ठाउँ दिन्छ । त्यो किसिमको कुराकानी भइरहेको छ । पुँजी बाहिरबाट पनि आइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएको पुँजी बाहिर बजारमा प्रवाह गर्नुपर्छ । उद्योग व्यवासायीले लगानी गर्न थाल्नुपर्यो । उपभोक्ताले पनि अब हामीले कसिलो पटुका बाँध्न आवश्यक छैन भनेर खुकुलो बनाउन थाले मात्रै माग बढ्न थाल्छ । बजारमा माग बढे मात्रै उद्योगले वस्तुहरु सप्लाई बढ्छ । यी कुरा बिस्तारै भइरहेको छ तर आज भन्यो भोलि नै जादु गरेजस्तै नतिजा निस्कँदैन । अर्थतन्त्र जादु गरेर सुधार ल्याउने विषय होइन । सरकारले बिस्तारै क्रमिक रुपमा सुधार गर्दै अगाडि बढेको छ ।

सरकारले तथ्यांकमार्फत नै अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा छ भन्दै गर्दा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता लगानी गर्न सरकारप्रति किन विश्वास गरिरहेका छैनन् ?

त्यस्तो होइन । पछिल्लो समय मुलुकमा निजी क्षेत्रको लगानी बढिरहेको छ । अहिले बैंकहरुको ल्याण्डिङ बढिरहेको छ । अहिलेसम्म विश्वास नहुनुको कारण बैंकको ब्याजदर अलि बढी नै थियो । पहिला बैंकबाट ऋण लिएका ऋणीहरु समस्यामा थिए । त्यो बेला ऋण लिने र दिने दुवैले कमजोरी गरेका हुन् । कोभिडको कारण देश नै बन्द भएको अवस्थामा बैंकहरुबाट सबै भन्दा धेरै ऋण प्रवाह भयो । त्यो बेलामा पसलदेखि उद्योग व्यवसाय बन्द थियो । त्यो बेला ऋण लिएर ऋणीहरुले घरभित्र बसेर शेयर बजारमा कम्प्युटर प्रयोग गरेर लगानी गर्ने तथा मास्क लगाएर जग्गा खरिदमा लगाउने काम भयो । जुन आवश्यक भन्दा बढी लगानी हुँदा पनि समस्या भएको हो ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि सरकारले विचार नपुर्याउँदा त्यहाँ पनि समस्या आएको हो । दुवैतर्फ करेक्सन भइरहेको अवस्थामा अब अविश्वास गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन । पहिला फस्यो अब त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्यो​ । अब लगानी गर्दा विचार पुयाएर गर्नुपर्छ । एउटाले राम्रो गरेको देखेपछि सबैले त्यही हाम्फालेर लगानी गर्यो भने के हुन्छ ? मागभन्दा बढी सप्लाई हुन्छ । मागभन्दा बढी सप्लाई भएपछि घाटा पर्छ । त्यस कारण लगानीकर्ताले पनि नयाँ क्षेत्र हेरेर लगानी गर्नुपर्यो । नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच निजी क्षेत्रले पनि गर्नुपर्छ । नयाँ अवसरहरु कहाँ छन् त्यहाँ लगानी गर्नतर्फ निजी क्षेत्रले पनि ध्यान दिनुपर्यो ।

अनावश्यक रुपमा विदेश भ्रमणमा खर्च गरेका छैनौँ । खर्च कटौतीमा धेरै कडाइ गरेकाले अर्थ मन्त्रालयले धेरै फाइल रोकिदियो भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ । विगतमा सहज रुपमा खर्च गर्दा त्यसबाट फाइदा उठाउनेहरु पनि मसँग रिसाएका छन् ।

सरकारले बजेटमार्फत राजस्व लक्ष्य बढी लियो, चालू आर्थिक वर्षमा पूरा हुन सक्दैन भनिएको छ, तर पछिल्लो समय राजस्व संकलन पनि वृद्धि भइरहेको छ, बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुन्छ ?

सरकारले सोचेको जस्तो राजस्व अझै बढेको छैन । राजस्व संकलन सकारात्मक रहेको छ । आगामी दिनमा अझ बढ्छ । नेपालको खुला बोर्डर र आयात प्रतिवन्ध भएको अवस्थामा अनेकौँ राजस्व बिन्दुभन्दा बाहिरबाट सामान प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसलाई कसरी कम गर्ने भनेर सुरक्षा निकाय सम्बन्धित मन्त्रालयसँग निरन्तर कडाइ गर्न अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । भन्सार बिन्दुबाट नै आयात हुने परिस्थिति र भ्यालुएसनमा पनि वस्तुको जुन खरिद मूल्यको आधारमा भन्सार लगाउने वैज्ञानिक आधार खोज्नुपर्छ । जसले गर्दा भन्सार विन्दुबाट नै सामान ल्याउन प्रोत्साहित बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । राजस्वको सम्बन्धमा एउटा उच्चस्तरिय कार्यदलले राजस्व संकलनमा कहाँ सुधारको काम गरिरहेको छ । हामीले भारतको मूल्य के छ । त्यो नै भन्सार विन्दुमा जोडेर त्यसको आधारमा तय गरौँ भने यथार्थ मूल्यको आधारमा भन्सार कर लगाउने स्थिति बन्छ । त्यसले सरकारको राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

राजस्व संकलनको पद्धति यस्तै हो भन्ने मानसिकता छ । यसलाई चिरेर होइन, सरकारले जे भन्छौँ, त्यो गर्नको लागि हो भनेर सरकार आफैँ गम्भीर हुनुपर्छ, भन्ने समग्र सोच कर्मचारी प्रशासनतन्त्रमा आउनुपर्छ । कतिपय नियामक निकायले आफ्नो क्षेत्रभन्दा पनि अगाडि बढेर निर्देशन दिँदा पनि प्रशासनतन्त्रमा रहेका सामान्य किसिमको निर्णय गर्न हिच्किचाइरहेको अवस्था छ । त्यसले निर्णय प्रक्रियालाई झन् प्रतिकूल असर परेको छ । नियामक निकायले दिने निर्देशन कानुनी रूपमा मिल्यो कि मिलेन, दुरुपयोग भयो कि भएन भनेर हेर्नुपर्छ । कर्मचारीले सरकारले गर्ने घोषणा हुँदै गर्छन् भन्ने मानसिकता छाडेर देश र जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु आवश्यक छ । सरकारले दिएको राजस्वको लक्ष्य शतप्रतिशत नभए पनि त्योभन्दा तलमाथि हुन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ, अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थामा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ ?

सरकारले बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने लक्ष्य राखेका थियौँ । समग्र अर्थतन्त्रको सिस्टम उत्साहका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारको एकल प्रयासले मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने होइन । निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कति बढ्छ । सरकारले कति सहज अवस्था बनाउन सक्छौँ । यी सबै कुराले आर्थिक वृद्धि कति हुने भन्ने निर्धारण गर्छ । तर, सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने भन्ने होइन ।

४ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंक तथा एडिबीले पनि प्रक्षेपण गरेको छ । ८ प्रतिशत लक्ष्य राखेर २.१६ प्रतिशत वृद्धि भएको अवस्थामा थियौँ । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था हुँदैन । हामी करिब ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पुग्छौँ भन्ने लागेको छ । बजारको मूल्यवृद्धि पनि ८.५ प्रतिशत भनेका थियौँ त्योभन्दा तल झरेको अवस्था छ । यो पनि एउटा सुखद् संकेत हो । यसले कस्ट अफ बिजनेस लगानी लागतलाई कम गर्न मद्दत पुग्छ । त्यसैले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न गम्भीरताका साथ हामी निजी क्षेत्र सरकार मिलेर काम गरियो भने लक्ष्यको नजिक पुग्छौँ ।

सरकारले खर्च कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन, विदेश भ्रमण रोक्ने पनि भनेको थियो, तर मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमणको सूची लामो छ, खर्च कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा असफल भएको भन्न मिल्छ ?

सरकारले खर्च कटौती गर्न विदेश भ्रमण रोक्ने निर्णय भन्दा बाहिर गएको छैन । साँच्चिकै जानैपर्ने ठाउँमा मात्रै पठाएका छौँ । सरकारको खर्च गरेर जानै पर्नेलाई मात्रै जान अनुमति दिएका छौँ । होइन भने अनावश्यक रुपमा विदेश भ्रमणमा खर्च गरेका छैनौँ । खर्च कटौतीमा धेरै कडाइ गरेकाले अर्थ मन्त्रालयले धेरै फाइल रोकिदियो भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ । विगतमा सहज रुपमा खर्च गर्दा त्यसबाट फाइदा उठाउनेहरु पनि मसँग रिसाएका छन् । हामीले बैंकिङ प्रणाली करको दायरा भित्र आउनुपर्ने महालेखा परीक्षकले पटक–पटक भन्यो । त्यसलाई अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरुले वास्ता गरेका थिएनन् ।

सरकारले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भनिसकेपछि बैंकिङ प्रणाली करको दायरामा ल्याउने विषय निर्णयमा लैजानुपर्छ भनेर ब्याजदर अतिरिक्त शुल्कमा छुट दिन्छौँ, मंसिरसम्म बुझाउनुस् भन्यौँ । उहाँहरुले चित्त नबुझाएर अदालतमा जानुभयो । अदालतको निर्णयले बैंकहरुले सरकारलाई कर तिर्नैपर्ने भनेपछि उहाँहरुले कर तिर्नुभयो । बैंकरहरु पनि पहिला आँखा चिम्लेका थिए । अहिले कर लगाएर उठायो भनेर रिसाउनुभएको होला । अरु कतिपय ठाउँमा कानून भएर पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको ठाउँमा अहिले कार्यान्वयन गर्दा उनीहरु पनि रिसाएका होलान् । मसँग रिसाउनेको कमी छैन । अर्थमन्त्रीले ठिक काम गरेन भन्नेहरु पनि प्रशस्त छ । तर, मैले देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्ने हो । देशमा कानून हुँदाहुँदै कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जिम्मेवार ठाउँमा बसेर आखाँ चिम्लन सकिँदैन । केही सुधारको आवश्यकता छ भने सुधार गरेर जान्छौँ ।

एनसेल खरिद प्रक्रियाको विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निगरानी नगर्दा अनुमति नै नलिई सेयर खरिद बिक्री गरिएको छ, त्यो विषय गम्भीर हो । त्यसमा नियामक निकाय पनि गम्भीर हुनुपर्यो । सरकारले छानबिन समिति बनाएको छ । चाँडै प्रतिवेदन दिन्छ ।

सरकारले वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ, लगानी सम्मेलनमा सरकारको अपेक्षा के छ ? एनसेल खरिद प्रक्रियाजस्ता काण्डले केही असर पर्छ कि ?

सरकारले वैशाखमा गर्ने लगानी सम्मेलन खाली लगानीको लागि सम्मेलन जस्तो नभएर नेपालको लगानी गर्ने प्र्रणालीमा कति कमजोरी छन् । लगानीकर्ताको अपेक्षा के छ । त्यसमा सुधारको कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्ने गरी काम गरिरहेको छौँ । लगानी सम्मेलन भनेर विदेशीलाई बोलाएर मात्रै हुँदैन । उनीहरुलाई विश्वास नेपाल सरकारले जगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो किसिमको तयारी यो तीन महिनामा सक्नेगरी कन्ट्रिरेटिङ गर्ने काम सुरु गरेका छौँ । लगानीका स्टुमेण्टहरुलाई नेपालमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । लगानीकर्ताको संख्या बढाएर मात्रै होइन । गुणस्तरीय खालको लगानी गर्न इच्छुक हुन र कस्ता खालका सम्भावित आयोजना छन्, त्यसको तयारी पनि सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस हिसावले सरकार लगानी सम्मेलनको तयारीमा लागेको छ ।

नेपाली लगानीकर्तालाई लगानीको लागि अझ सहज बनाउँदै छौँ । गैरआवासीय नागरिक जसले लगानी गर्न इच्छुक छन् । उनीहरुलाई पनि लगानीको लागि नेपाल ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ । विदेशी लगानीकर्तालाई कृषि व्यवसाय, पर्यटन, आइटी र जलविद्युत् चारवटा महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुलाई केन्द्र राखेर लगानी सम्मेलनको तयारीमा छौँ ।

एनसेल खरिद प्रक्रियाको विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण त्यसको नियमनकारी निकाय हो । उसको पनि सतर्कता र क्रियाशीलता हुनुपर्छ । योभन्दा अगाडि पनि विनाअनुमति किनबेच भयो । नियमनकारी निकायले निगरानी नगर्दा उनीहरुले हल्का रूपमा लिए । कानुनी व्यवस्थाअनुसार उपयोग गर्न जसले पनि कोसिस गर्छ । तर अनुमति नै नलिई सेयर खरिद बिक्री गरिएको छ, त्यो विषय गम्भीर हो । त्यसमा नियामक निकाय पनि गम्भीर हुनुपर्यो । सरकारले जुन छानबिन समिति बनाएको छ । उनीहरुले पनि चाँडै प्रतिवेदन दिन्छ । नियमक निकायले पनि नियमनको परिधिभित्र ल्याउनुपर्छ ।

यो प्रकरणबाट अन्य विदेशी लगानीकर्ता भड्किनुपर्ने कुनै कारण छैन । सरकारले कानुनी आधारमा नै लगानी ल्याउन दिने हो । लगानीकर्ता र सरकार दुवैैले कानुनको परिधि मान्नुपर्छ । सरकारले उनीहरुलाई कर लाग्नुपर्छ भनेर कर लगायौँ । त्यसमा कर तिर्नुपर्दैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि गए । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पनि नेपालले लगाउनुपर्ने कर हो भनेर निर्णय गर्यो । विदेशी लगानीकर्ता पनि नेपालको कानुनलाई मानेर आउने हो । एउटा लगानीकर्ताले नेपालको कानुनलाई छल्न कोसिस गर्यो छल्न पाएन भन्दैमा अरू लगानीकर्ता भाग्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यस्तो हुँदैन ।